काठमाडौँ — २०५४ असोज २२ मा प्रधानमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर थापाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने योजनाअनुरूप पुस २४ मा प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनको माग गरिएको थियो । 

सरकार गठन भएको ९३ दिनमा प्रधानमन्त्री थापाविरुद्ध आफ्नै पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा समूहसमेतको हस्ताक्षरमा राजदरबारमा विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन दर्ता गरिएको थियो । त्यसै दिन प्रधानमन्त्री थापाले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराउन राजालाई सिफारिस गरेका थिए । कसको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने ? राजा वीरेन्द्र अप्ठेरोमा परेका थिए । सहज रूपमा निर्णय गर्न नसकेपछि राजाले सर्वोच्च अदालतसँग राय माग गरेका थिए । 

राजाले राय माग गरेको झण्डै एक महिनापछि सर्वोच्चले माघ २२ मा विशेष अधिवेशन बोलाउन उचित हुने सल्लाह दिएको थियो । सर्वोच्चको रायबमोजिम बोलाइएको विशेष अधिवेशनमा प्रतिपक्षीले २४ गते पेस गरेको प्रधानमन्त्री थापाविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द पक्षका सांसदहरूसमेत उभिएका थिए । आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले छुट्टै संसदीय दल बनाएर घेराबन्दी गरेपछि अप्ठेरोमा परेका थापालाई नेपाली कांग्रेसले साथ दिएको थियो । 

२०५४ फागुन ८ मा प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा थापाले १ सय ३ मत प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री पद भने जोगिएको थियो । उनलाई कांग्रेसका ८७, राप्रपाका ११, सद्भावना पार्टीका ३ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २ जना सांसदले साथ दिएका थिए । 

अविश्वासको प्रस्तावमा भने १ सय मत परेको थियो । एमालेका ८९, राप्रपा (चन्द समूह)का ८, स्वतन्त्र २ र कांग्रेस प्रवेश गरेका १ जना सांसदले अविश्वासको पक्षमा मतदान गरेका थिए । थापालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन राप्रपाका नेता चन्दले संसदीय दल विभाजन गराएर संसदमा प्रतिपक्षमा बसेका थिए । तर, उनको संसदीय दलमा ८ जना मात्र सांसद समावेश भएपछि सरकार ढाल्ने संख्या पुगेको थिएन । त्यसैले एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी र नेता वामदेव गौतमले संसदमा मतदान गर्दागर्दै प्रधानमन्त्री थापालाई बधाई दिएका थिए । राप्रपा चन्दले आफ्नो पक्षमा पार्टीका बहुमत सांसदले साथ दिने बताएपछि एमालेले समावेदन दर्ता गरेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको थियो । 

सांसद किनबेच र सुरा-सुन्दरीको प्रसंग उठेपछि... 

अविश्वास प्रस्तावका सम्बन्धमा छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री थापाले व्यक्त गरेको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिनिधिसभामा एक घण्टासम्म नियमापत्ति, आपत्ति र हो–हल्ला भएको थियो । खासगरी प्रधानमन्त्री थापाले अविश्वास प्रस्तावको छलफलका क्रममा सांसद किनबेचको कुरा उठाएपछि प्रतिपक्षीहरूले हो–हल्ला गरेका थिए । प्रधानमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभामा सांसद किनबेच र माफिया चलखेलको विषय उठाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘नेताको स्वार्थका लागि र सांसदहरूलाई मनोरञ्जन दिन सुरा अब साधारण भइसकेको र त्यसमा सुन्दरी थपिएको छ । मध्यावधि निर्वाचनपछिका हरेक सरकार कमजोर छन् । २४ सै घण्टा फोहरी खेलमा लागेका छन् । हरेक खेलमा पोर्टफोलियो चाहिन्छ, त्यसमा पनि पैसा आउने चाहिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री थापाको भनाइसँग असहमति राख्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूको विशेषाधिकार र मर्यादा हनन भएको बताएका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग राखेका थिए । थापाको यो भनाइमा चन्द पक्षका राप्रपा सांसद पद्मसुन्दर लावतीले आपत्ति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री थापाले भने ‘मैले जे देखेँ त्यो भनेको हुँ, लुकाएर केही हुँदैन’ भनेका थिए । त्यही विषयमा प्रतिपक्षले माफी माग्नुपर्ने अडान राखेपछि थापा एक घण्टा संसदको रोस्टममा उभिएका थिए । एमाले सांसद खड्गप्रसाद ओलीले प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूमाथि अनुचित लाञ्छना लगाएको भन्दै माफी माग्नुपर्ने अडान राखेका थिए । थापाले सांसद र सदनलाई अपमान गर्ने आफ्नो उद्देश्य नभएको भन्दै अखबारमा आएको र बाहिर जनतामा चर्चा भएको विषय उठाएको बताएपछि विवाद मत्थर भएको थियो । 

सत्ता कांग्रेसलाई छाड्ने चर्चा

थापाले कांग्रेसलाई सत्ता छाड्ने सहमतिमा अविश्वास प्रस्तावलाई विफल बनाएको भनाइ सार्वजनिक भएको थियो । त्यसका लागि थापाले राजीनामा दिने र कांग्रेसलाई सघाउने सर्तमा प्रधानमन्त्री पद जोगाइदिएको प्रश्न उठेको थियो । प्रतिपक्षीको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा थापाले भनेका थिए, ‘दुर्भाग्यको कुरा राजीनामा भन्ने शब्दसँग सूर्यबहादुरको जम्काभेट कहिल्यै नहोलाजस्तो छ ।’ उनले प्रतिपक्षीले लगाएको आरोप एसएलसीका विद्यार्थीको गेस पेपरजस्तै कुनै कन्सल्ट्यान्टले तयार पारेको जस्तै भएको र त्यसमा कुनै तथ्य नभएको बताएका थिए । उनले प्रतिपक्षीलाई लुते तालको भएको आरोप लगाएका थिए । अविश्वास प्रस्ताव राखेपछि जुन जाँगर, आँट र दृढताका साथ आउनुपर्थ्यो, त्यो हुन नसकेको भनाइ थापाको थियो ।