काठमाडौँ — ‘उहिल्यै चन्द्रशमशेरले दास प्रथा उन्मूलन गरिसकेका थिए । तर, अहिले सांसदजस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरू स्वेच्छाले दास बन्नुजस्तो घृणित अर्को काम छैन । सांसदहरू आफैं किनिने र बेचिने अवस्था छ । त्यसभन्दा घृणा अरू केही हुँदैन । खरिद–बिक्री गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ ।’ 

प्रजातन्त्रका लागि जीवनभर संघर्ष गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०५४ फागुन १७ मा काठमाडौंमा आयोजित एउटा बैठकमा राखेको यो भनाइले त्यतिबेला निकै चर्चा पाएको थियो ।

सत्तामा जानैपर्ने, मन्त्री हुनैपर्ने लालसा र पार्टीभित्रको गुटगत झगडाले सिर्जना गराएको दुष्परिणामले संसदलाई त्यतिबेला व्यक्तिगत स्वार्थको ‘विकृत थलो’ बनाएको थियो । तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले आफूहरूको संसदीय भूमिकालाई आफैंले आलोचना गरेका थिए । 

सभामुख पौडेलले सांसदहरूमाथि खरिद–बिक्रीमा संलग्न भएको, सदनमा न्यून उपस्थिति भएको, सत्ताको फेराफेरीमा केन्द्रित रहने प्रवृत्ति देखिएको, सांसदहरूले बढी सुविधा लिएको र अराजक प्रवृत्तितिर ढल्किएको जस्ता एजेन्डामा छलफल गराएका थिए । पौडेलले संसदीय व्यवस्था सुरु भएको सात वर्षमा व्यवस्था र यसका प्रतिनिधिका बारेमा गम्भीर प्रश्न र गुनासा आएको भन्दै यस्ता समस्या हल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले सांसदहरू आफ्नो कर्तव्य र आचरणबाट विचलित भएको बताएका थिए । 

दलका नेताहरूले संसद् र संसदीय प्रणालीलाई मर्यादित बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न सभामुख पौडेलले अनुरोध गरेका थिए । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेले नौ महिना सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । त्यसपछि ०५२ भदौदेखि लगभग साढे दुई वर्ष सरकार बनाउने र गिराउने खेल निरन्तर चलिरहेको थियो । उक्त खेलमा सांसद खरिद–बिक्री, सांसदहरूलाई सुरा–सुन्दरी, उपचारका नाममा सरकारी कोषबाट खर्चेर विदेश पठाउने, सांसद अपहरण गर्ने, मन्त्रीको झण्डा हल्लाएर आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने, प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि पार्टी फुटाउने जस्ता घटनाले संसदीय व्यवस्थाको विकृत रूप जनस्तरमा पुगेको थियो ।

०५२ सालमा सांसदहरूलाई महँगा गाडी खरिद गर्न पाउने सुविधा दिएपछि यसको जनस्तरबाट आलोचना व्यापक भएको थियो । यसले अहिले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘पजेरो संस्कृति’ भित्र्याउने नेताका रूपमा चित्रण गरिन्छ । त्यतिबेला आर्थिक हैसियत अत्यन्त कम भएका सांसदहरूले आफ्नो नाममा महँगा गाडी झिकाउने तर पैसा भने साहु–महाजनबाट लिने गरेका थिए । कतिपयले गाडी नै भाडामा लगाएका थिए । ‘गाडी सांसदका नाममा रहने तर चढ्ने उद्योगपति’ भनेर पनि त्यतिबेला निकै आलोचना हुने गरेको थियो । सांसदहरू मन्त्री पाउनेबित्तिकै गुट र दल फेर्ने गर्थे । लामो समयसम्म राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन नबनाउँदा सांसदहरू एक प्रकारले छाडा भएका थिए । निर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी कानुन बनाउन पटक–पटक अनुरोध गरे पनि बेवास्ता गरिँदै आएको थियो । 

सांसदहरूको सुविधाकै चर्चा 

शीर्ष नेताहरूले सांसदहरूलाई कानुन बनाएर बाँध्न नसकिने भन्दै सबैको नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्ने बताएका थिए । कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारमा जान र सरकार गिराउन जसरी पनि १ सय ३ जना सांसद पुर्‍याउनुपर्ने स्थिति रहेको भन्दै सांसदहरू आफैंले नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्ने बताएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भने सांसदहरूको पीरमर्का हेर्ने हो भने उनीहरूलाई दिएको सुविधा बढी नभएको बताएका थिए । देउवाले भनेका थिए, ‘सांसदहरूलाई तलब सुविधा कम छ । उनीहरूले जिल्लाबाट आएकालाई पाल्नुपर्‍यो । जिल्लाबासीहरूको सरुवा, बढुवा, जागिरको काममा मन्त्रालय धाउनुपर्‍यो । सांसदहरूको पीडा सांसदले मात्र बुझ्न सक्छन् ।’

नगरका मेयर र जिल्ला विकास समितिका सभापतिले गाडी पाएको प्रसंग जोड्दै देउवाले एउटा जननिर्वाचित सांसदले गाडी पाउनुपर्ने बताए । धेरै प्रोपगण्डाले सांसदहरूको चरित्रहत्या भएको छ भन्दै उनले सांसदहरूलाई अझै सुविधा नपुगेको तर्क गरेका थिए । उनले पाएको सुविधा भने दुरुपयोग हुन नहुने बताएका थिए । 

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सांसदहरूलाई गाडी आफ्नै पैसाले किनेर चढ्न सुझाएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘काठमाडौंका मान्छेले गाडी किनेको गुनासो हुँदैन । युवराज (राजाका छोरा)ले १० वटा गाडी राखे भने केही गुनासो हुँदैन । राजाका सन्तानले गाडीहरू राख्दा केही हुँदैन । तर जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गाडी किन्दा गुनासो हुन्छ, देश अनुसारको भेष भनेझैं एकातिरबाट सुविधा कम गरेर अर्कोतिरबाट सुविधा लिनूस् ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाले सांसदहरूको गरिमा घटाउने प्रयास अरूतिरबाट पनि भएको गुनासो गरेका थिए । उनले सांसदको विषयमा सानो कुरालाई बढाइचढाइ गरेको बताए ।

एमालेका केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूले बढी सुविधा नलिएको बताएका थिए । ‘सांसदहरूलाई गाडी किन्न राजस्वमा सहुलियत दिएको हो,’ ओलीले भनेका थिए, ‘राष्ट्रको ढुकुटी दुरुपयोग गरेर गाडी किनेको होइन । त्यसबाट अझ केही राजस्व थपिएको छ ।’ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले सांसदहरूले आफ्नो औकातभन्दा बढीको गाडी सुविधा लिएकाले आलोचना भएको बताएका थिए । 

सांसदहरू विचारमा अराजक 

शीर्ष नेताहरूले सांसदहरू विचारमा अराजक हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसदहरू अराजकतातिर ढल्केको भन्ने एजेण्डामा भएको छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेका थिए, ‘संसदको जन्म कसरी भयो यो संसदीय विकासको कुरा हो । पहिले पहिले बेलायतको संसदमा सांसदहरू तरबार लिएर जान्थे । अहिले सानो किला लिएर पनि संसदभित्र छिर्न पाइँदैन ।’ उनले सांसदहरू विचारमा अराजक र काममा अनुशासित हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भने अन्य देशको तुलनामा नेपालका सांसदहरू अराजक होइन, राजक भएको बताएका थिए । उनको तर्क थियो, ‘अहिलेसम्म संसदमा हात हालाहालको गम्भीर स्थिति भएको छैन ।’ एमाले नेता ओलीले भने विकृतिको जड संसदमा नभएर दलमा भएको बताएका थिए । 

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सांसदहरूको काम नै सत्ताको हेराफेरी गर्ने हो भन्दै यसमा गुनासो गर्ने काम नै नभएको बताएका थिए । उनले तर्क गरेका थिए, ‘यही कामका लागि सांसदहरूलाई भत्ता पनि दिइन्छ ।’ उक्त बैठकमा व्यंग्यात्मक शैलीमा पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले भट्टराईको भनाइसँग जोड्दै भनेका थिए, ‘आफू सत्ता समीकरणमा धेरै लागेको भन्ने थियो, तर भट्टराईजीले संसदको काम नै सत्ता हेराफेरी गर्ने हो भनेपछि आत्मसन्तुष्टि भएको छ ।’

एमाले नेता ओलीले सत्ता हेराफेरी भन्ने वाक्यलाई सहयोग पुग्ने गरी चन्द र भट्टराईको भनाइमा समर्थन गर्दै भनेका थिए, ‘सरकारमा नगई जनताको समस्यामा ध्यानै दिन सकिँदैन ।’ बैठकमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले भने बोलेनन् । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्की, दलका शीर्ष नेताहरू, सबै पार्टीका वरिष्ठ सांसदहरू उपस्थिति भएको उक्त बैठकमा उनीहरूकै कारणले संसदीय व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठेको सबैले स्विकारेका थिए । तर उनीहरूले संसदीय व्यवस्थामा यस्ता गतिविध हुने कुरा स्वाभाविक हुने कोणमा धारणा राखेका थिए ।

तीन वर्षको अवधिमा मनमोहन अधिकारी, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापासमेत चार जना प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । दलका नेता र सांसदहरूले सत्ताका लागि गरेको जायज/नाजायज सबै खालका गतिविधि सतहमा आएको थियो । तर शीर्ष नेताहरूले सत्ता समीकरणका बेला भएको यस्ता घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

संसदीय व्यवस्थामा देखिएको विकृति र दलका शीर्ष नेताहरूको भूमिकाका विषयमा आयोजित बैठकमा राखिएका धारणाहरूमा केन्द्रित भएर तयार गरिएको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५४ फागुन १८ मा ‘सांसद खरिद–बिक्री गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न आग्रह’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो । सभामुख पौडेलले संसदीय व्यस्थामा देखिएका विकृति रोक्न सकिने प्रयासका विषयमा जानकारी लिएका थिए । सरकार फेरिँदै पिच्छे सांसदहरूमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो ।