काठमाडौँ — सरकारले २०१३ मा पहिलो पटक नवलपरासीको राप्ती क्षेत्रमा सुकुमवासीका लागि धनीपुर्जा वितरण गरेको बताइन्छ । त्यसपछि ०२१ पछि तराई मधेशमा पुनर्वास कम्पनी खोलेर इजरायली सरकारको सहयोगमा सुकुमवासीका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । पञ्चायतमा पनि सुकुमवासीभन्दा पनि गैरसुकुमवासीले जग्गा पाएको चर्चा हुने गरेको त्यतिबेलाका जानकारहरू बताउँछन् । 

बहुदलपछि ०४७ मा द्रोणप्रसाद आचार्यको संयोजनमा वन संरक्षण कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले सुकुमवासी समस्या समाधान नभए वन अतिक्रमण फैलने सुझाव दिएको थियो । ०४७ चैतमा अन्तरिम सरकारका आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री अच्युतराज रेग्मीको अध्यक्षतामा सुकुमवासी समस्या समाधान समिति बनेको थियो । तर त्यसले खासै काम गरेको देखिएको छैन ।

०४८ मा कांग्रेसको बहुमतको सरकार बनेपछि आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री बलबहादुर राईको नेतृत्वमा ९ मंसिर ०४८ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी आयोग बनाइएको थियो । राजनीतिक नेताहरू रहेको उक्त आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन । पार्टीका नेता र कार्यकर्ता नै आफू सुकुमवासी भएको घोषणा गर्दै जग्गा माग्न थालेपछि त्यो आयोगले पनि काम नसक्ने बताएको थियो । त्यसपछि सरकारले ०४९ मा कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा आयोग बनाएको थियो । 

पञ्चायतकालमा सुकुमवासीको पक्षमा सरकारले गरेका कामलाई छाड्ने हो भने अहिले जसरी सुकुमवासी समस्याका बारेमा बहस भइरहेको छ, त्यसको जरो खोज्न तीन दशकअघि अर्थात् ०४९ को शैलजा आयोगसम्म पुग्नुपर्छ । जुन बेलादेखि आयोगले सुकुमवासीको लगत लिने र जग्गा वितरण गर्ने काम गरेको देखिन्छ । ०४६ पछि सुकुमवासी समस्या हल गर्न सरकारी प्रयास सुरु गरेको देखिन्छ । तर उक्त समस्यालाई बढी दलीयकरण गर्दै इमानदारीपूर्वक कार्यसम्पादन नगर्दाको परिणाम नै अहिलेको अव्यवस्था भन्न सकिन्छ । 

कांग्रेस नेत्री शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा आयोग बनेका बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेसको बहुमतको सरकार थियो । शैलजाको दुईवर्षे कार्यकालमा सुकुमवासीको लगत तयार गरिएको थियो । शैलजा आयोगको तथ्यांकअनुसार सुकुमवासीको प्रारम्भिक पहिचान साढे दुई लाखभन्दा बढी भएको देखिन्छ । आयोगले ५४ हजार १ सय ७० जनालाई सुकुमवासी नै भएको अन्तिम पहिचान गरेको थियो । जसमा १० हजार २ सय ७८ जनालाई अस्थायी धनीपुर्जा वितरण गरेको भनाइ छ । 

 ०५१ मा बनेको एमाले नेतृत्वको नौ महिने शासनकालमा ऋषिराज लुम्सालीलाई सुकुमवासी आयोगको अध्यक्ष बनाइएको थियो । उनले आफ्नो कार्यकालमा ७५ हजार सुकुमवासी पहिचान गरेका थिए । उनले त्यतिबेला व्यापक रूपमा जग्गा बाँडेको बताउने गरिन्थ्यो ।

त्यतिबेला लुम्सालीले ५८ हजार परिवारलाई करिब २३ हजार बिघा जमिनको धनीपुर्जा बाँडेको देखिन्छ । ०५२ भदौमा एमाले सरकार ढलेपछि उनले पनि राजिनामा दिएका थिए । २०५२ मा भूमिसुधार मन्त्री बुद्धिमान तामाङ आफैंले नेतृत्व गरेर सुकुमवासी समस्या हल गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि ०५४ मा चन्दा शाहले आयोगको नेतृत्व गरेकी थिइन् । 

 सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेपछि आयोगकी अध्यक्ष चन्दाले ०५४ मा विगतमा जग्गा वितरणका क्रममा भएको अनियमिततालाई रद्द गरेकी थिइन् । उनको निर्णयका आधारमा पोखरा फेवाताल नजिकैको ५४ रोपनी जग्गा फिर्ता गरिएको थियो । त्यति नै बेला सिन्धुमा १ हजार १ सय ४८ का नाममा वितरण गरिएको जग्गाका सम्बन्धमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको थियो ।

अध्यक्ष शाहले त्यतिबेला एउटै व्यक्तिले जता सुकुमवासी छन्, त्यतै गएर नाम दर्ता गरेको बताएकी थिइन् । उनले सहरमा घर र बिघौंबिघा जमिन हुनेले पनि सुकुमवासीका नाममा जग्गा दर्ता गरेको बताएकी थिइन् । उनले सुकुमवासीलाई जग्गा दिन ७ हजार धनीपुर्जा तयार भएको जानकारी दिएकी थिइन् । 

 ०५४ मंसिर ११ मा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भूमिसुधार मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले सुकुमवासी आयोग गठन गरे पनि उद्देश्य अनुसार काम हुन नसकेको बताएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थापाले सुकुमवासीका विषयमा भनेका थिए, ‘नगर विकासको परिधि र वातावरणलाई असर नपर्ने गरी जो सुकुमवासी जहाँ बसेको छ, त्यसैको स्थलगत प्रमाणका आधारमा जग्गा दर्ता गराइनेछ ।’

भूमिसुधार मन्त्री लोहनीले प्रधानमन्त्रीको आश्वासनलाई आधार मानेर सुकुमवासीलाई धनीपुर्जा दिने जानकारी दिएका थिए । उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमण गर्न नमिल्ने र त्यस्तो प्रयास गरे कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी पत्रकार सम्मेलनमार्फत गराएका थिए ।

०५४ मंसिरसम्ममा जंगल, नदी, ऐलानी, पर्ति र अरुको जग्गामा बसोबास गरेका सुकुमवासीको संख्या १ लाख ८१ हजार ६ सय रहेको जानकारी सरकारले दिएको थियो । थापा सरकारले ५० जिल्लामा सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । मूल समस्या तराई र भित्री मधेशमा रहेको भनाइ सरकारको थियो ।

जिल्लामा गठन हुने समितिको निष्पक्षता र सरलता ल्याउन विशेष समिति गठन गरेर घुम्ती टोलीहरू केन्द्रबाट खटाउने नीति बनाइएको थियो । सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न ०४७ देखि ८ वर्षमा भएको काम र भावी योजनाका विषयमा तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले ०५४ मंसिर १२ मा ‘सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने सुकुमवासीलाई कारबाही गरिने’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो । 

प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको समयलाई मात्र गणना गर्ने हो भने पनि सुकुमवासी समस्या समाधानको प्रयास गरेको साढे तीन दशक बितेको छ । यस अवधिमा ०४७ मा गठन भएको द्रोणप्रसाददेखि ०७८ मा गठन भएको केशव निरौला हुँदै हरि रिजालसम्म आइपुग्दा १९ वटा आयोग बनेका छन् ।

पछिल्लो समय सुकुमवासी मात्र होइन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत समेट्ने गरी राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौलाका अनुसार आयोग बनेपछि १० हजार परिवारलाई धनीपुर्जा वितरण गरिएको छ । उनका अनुसार झण्डै १२ देखि १५ हजार जना सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रेकर्ड कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरिसकिएको छ ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा धनीपुर्जा वितरण गरिएको र आयोगले संकलन गरेको रेकर्ड सकेसम्म फियर रहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रारम्भिक सूचना संकलनका आधारमा १२ देखि १५ लाख सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रेकर्ड संकलन गरिएको छ । आयोगले तयार गरेका यी सबै विवरण नयाँ सरकारका लागि सहज हुने उनले बताए । जेन–जी आन्दोलनपछिको वर्तमान सरकारले भने यो समस्या समाधानका लागि प्रस्ट खाका सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।