काठमाडौँ — नेकपा एमालेको २०४९ मा भएको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजमा ‘नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद’मा नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, जनताको जनवादी गणतन्त्र घोषित गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर एमाले सहभागी भएर बनाएको २०४७ को संविधानमा गणतन्त्र स्थापनाको कुरा थिएन भने संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई नै मूल अवधारणा बनाइएको थियो । 

संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने संविधान बनाएर आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा भने जनवादी गणतन्त्रको विषय राखेकामा एमालेलाई बेलाबेलामा संविधान र संवैधानिक राजतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नभएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । त्यतिबेला राजाको विरोध गर्नु भनेको संविधान नमान्नु हो भन्ने अर्थमा बुझिन्थ्यो । त्यसमा पनि एमालेले २०४७ को संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेकाले थप शंका उत्पन्न गराएको थियो ।

संविधान घोषणा भएपछि एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गरेको वक्तव्य जारी गरेका थिए । महासचिव भण्डारीको उक्त भनाइले एमालेले संविधानप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता फेर्न सक्ने चर्चा हुने गर्थ्यो । विश्वमै कम्युनिस्ट पार्टीहरू गणतन्त्रवादी नै हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा एमालेको राजनीतिक ‘लाइन’माथि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । 

एमालेको छैटौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीमा पुनः राजनीतिक ‘लाइन’को चर्चा सुरु भएको थियो । एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल र पूर्व उपमहासचिव वामदेव गौतमले महाधिवेशनपूर्व छुट्टाछुट्टै राजनीतिक दस्तावेज तयार गरेपछि पार्टीका नेताहरू पक्ष–विपक्षमा बाँडिएका थिए । पाँचौं महाधिवेशनमा गणतन्त्रको ‘लाइन’ राखेकाले यसलाई छाड्न नहुने एकाथरीको भनाइ थियो । उक्त ‘लाइन’मा वामदेवले दस्तावेज नै लेखेका थिए ।

उता पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर संविधानको परिधि नाघेर कुनै पनि दस्तावेज पारित हुन नसक्ने घोषणा गरेका थिए । २०५४ पुस ६ मा पार्टी कार्यालय बल्खुमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मनमोहनले भनेका थिए, ‘आफैं संविधान निर्माता भएर दोहोरो काम त गर्नु हुँदैन ।’ उनले वामदेव र महासचिव नेपालले तयार गरेका छुट्टाछुट्टै दस्तावेज एउटै बनाएर पार्टीमा सहमति कायम गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।

एमालेमा संवैधानिक राजतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला मनमोहनले पार्टीले गणतन्त्रको ‘लाइन’ लिन नसक्ने धारणा राखेका थिए । उनले गणतन्त्र पार्टीको औपचारिक कार्यक्रम हुन नसक्ने जानकारी पत्रकार सम्मेलनमार्फत गराएका थिए ।

पाँचौं महाधिवेशनमा किन गणतन्त्रको कार्यक्रम राखेको त भन्ने प्रश्नमा मनमोहनको तर्क थियो, ‘पाँचौं महाधिवेशनमा विभाजित कम्युनिस्टलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने भएकाले धेरै चोचोमोचो मिलाउनुपर्ने वाध्यता थियो । हामीले त्यो चरण पार गरिसकेका छौं । एमाले यसबीचमा प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी भइसकेको छ ।’

प्रजातान्त्रिक किसिमले बहुदलीय मान्यताभित्रै रहेर पार्टीका कार्यक्रम लागू गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास लिएर एमाले अघि बढेको भनाइ मनमोहनको थियो । संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संविधान निर्माणमा एमाले सहमागी भएकाले मान्छेमा राजनीतिक इमानदारी हुनुपर्ने धारणा आफूहरूको रहेको मनमोहनले बताएका थिए । उनले ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनभन्दा बाहिर हिँड्दा विवादमा परिने बताएका थिए । 

गौतमले भने महासचिव नेपालको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको विश्लेषण, महाकाली सन्धि, पार्टीको आन्तरिक जीवनका विषयमा प्रस्ट नभएको आरोप लगाएका थिए ।  गौतमले ‘साम्राज्यवादी राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा अमेरिका र भारतीय एकाधिकार पुँजीवादीका रूपमा भारत’लाई चित्रण नगरिएकामा आफूले फरक दस्तावेज तयार गर्नुपरेको तर्क राख्ने गरेका थिए । उनले महासचिव नेपालले दस्तावेजमा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारावाद प्रस्ट नगरेको आरोप लगाएका थिए ।

आफ्नो कार्यनीति र सोचलाई दक्षिणपन्थी र संसदीय भास’ मा जाकिने कार्यक्रम भनी आलोचना गरेकामा गौतमले दस्तावेजमार्फत कडा प्रतिवाद गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सरकारले प्रगतिशील सुधारको काम गर्दा दक्षिणपन्थी हुन्छ भने संसदलाई भण्डाफोर गर्ने बाटोमा जाऔं ।’ गौतमले एमाले नेतृत्वले लिएको नीतिप्रति असहमति जनाएका थिए । 

पत्रकार सम्मेलनमा मनमोहनले भने बदलिँदो परिस्थितिअनुसार दस्तावेजमा देखिएको विवादका सम्बन्धमा नेपाल र गौतमको कार्यनीतिलाई लचिलो बनाएर लैजानुपर्ने बताएका थिए । उनले आफू गौतम र नेपाल दुवैको पक्षमा नरहेको भन्दै भनेका थिए, ‘मेरो भूमिका पार्टीलाई बिखण्डन र विभाजनतिर लैजाने होइन ।’ मनमोहनले दासढुंगा दुर्घटनाको विषयमा अनावश्यक रूपमा उछाल्न नहुने तर्क गरेका थिए । उनले सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशबाट छानबिन भई एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेको विषयलाई उछालिएको बताउँदै भनेका थिए, ‘म प्रधानमन्त्री र केपी ओली गृहमन्त्री रहेका बेला पनि केही कुरा बुझ्ने प्रयास गरिएको थियो, तर केही फेला पर्न सकेन ।’ 

एमालेले गणतन्त्रको लाइन छाड्ने राजनीतिक दस्तावेजलाई छैटौं महाधिवेशनबाट पारित गराउने कोसिस गरेको विषयमा नेताहरूबीच नै सहमति हुन नसकेको सन्दर्भमा तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५४ पुस ७ मा ‘जनवादी गणतन्त्र पार्टीको औपचारिक नीति हुन सक्दैनः अधिकारी’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो । त्यसैगरी एमालेमा दस्तावेजकै विषयमा उठेको विवादलाई लिएर ०५४ पुस १२ मा ‘एमालेका नेपाल र गौतमलाई सहमतिको दस्तावेज प्रस्तुत गर्न अधिकारीको आग्रह’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।