काठमाडौँ — विश्वका धेरै मुलुकले विदेशी ऋण लिएका हुन्छन् । विकास निर्माण तथा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा विदेशी ऋण लिने गरिन्छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धि उच्च बनाउने नाममा लिइने यस्ता ऋणको सदुयोग हुन सकेन भने त्यसको असर भविष्यसम्म नकारात्मक हुने धारणा विश्लेषकहरूले गरिरहेका हुन्छन् । 

ऋण लिने तर तिर्न नसक्ने समस्याले विश्वका कतिपय मुलुक आर्थिक रूपमा निकै कमजोर भएका उदाहरण भेटिन्छन् । लिएको ऋण लगानीबाट प्राप्त हुने फाइदाको रकमबाट साँवा र ब्याज तिर्नुपर्छ । अल्पविकसित मुलुकहरूले निम्न ब्याजदरमा ऋण लिएर गरेको लगानीबाट आउने प्रतिफल मुलुक र जनताका लागि फलदायी हुन नसकेको विषय वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ । 

नेपालमा पञ्चायतकालको समय छाड्ने हो भने पनि बितेका साढे तीन दशकदेखि विदेशी ऋण मात्र होइन, आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारको आर्थिक उदारीकरण र नीतिगत स्पष्टताका कारण दातृनिकायहरूले उपलब्ध गराउने ऋण तथा अनुदान बढ्दै गएको देखिन्छ । तर त्यसको सदुपयोग कति भएको छ र साँवा, ब्याज तिर्न पनि ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था त छैन भन्ने प्रश्न पनि बेलाबेलामा उठ्ने गरेको थियो । 

एकातिर विदेशी ऋण कति लिने सीमा तोकिएको छैन भने अमेरिकी डलरको भाउ वृद्धि भइरहने भएकाले ऋणको साँवा, ब्याज बढ्दै जाने समस्या त्यत्तिकै रहेको छ । 

नेपालमा आजभन्दा लगभग तीन दशकअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०५३/०५४ सम्म वैदेशिक ऋण १ खर्ब ६० अर्ब हाराहारीमा रहेको तथ्यांक छ । पञ्चायतमा अर्थात् ०४७ अघि उक्त ऋण ३८ अर्ब थियो । राष्ट्रबैंकले डलरको भाउ वृद्धिका कारण लिएको ऋण रकम बढेर आफैं झन्डै दोब्बर भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रिय आम्दानीको ५ प्रतिशत अर्थात् बर्सेनि ९ अर्ब रुपैयाँ ब्याज मात्र बुझाउने गरेको देखिन्छ । 

विसं २०१३ सुरु भएको नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि ३८ करोड रुपियाँ ऋण लिएको थियो । त्यतिबेला दातृराष्ट्रहरूले मानवीयताका नाताले विकासोन्मुख देशलाई ऋणभन्दा अनुदान दिने गर्थे । त्यसबेला ७० प्रतिशत अनुदान र ३० प्रतिशत ऋण हुन्थ्यो । तर त्यो ५० को दशकमा आइपुग्दा अनुदान ३० र ऋण ७० प्रतिशत उपलब्ध हुने गर्थ्यो । त्यतिबेला नेपालको वार्षिक बजेट ५५ प्रतिशत वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा आधारित थियो । 

ऋण सदुपयोगमा चिन्ता 

विदेशी ऋण बढ्दै गएकाले त्यसको सदुपयोगका बारेमा ५० को दशकदेखि नै चिन्ता सुरु भएको थियो । ०५४ मंसिर १५ मा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा अर्थविद् तथा राष्ट्रि बैंकका अधिकारीहरूले विदेशी ऋणले भविष्यको पुस्तालाई समेत अन्याय गर्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

खासगरी लिएको ऋणको सही सदुपयोग भएको छ/छैन ? त्यस विषयमा उनीहरूले चिन्ता जाहेर गरेका थिए । जुन बहस अहिले पनि झन् बढ्दै गएको छ । त्यही पृष्ठभूमिमा त्यसबेला अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले भविष्यको पुस्तालाई न्याय दिने गरी विदेशी ऋणको सदुपयोग नभएको धारणा राखेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘भविष्यका पुस्तालाई न्याय दिने हो भने विदेशी ऋण उत्पादनशील क्षेत्र र राष्ट्रका लागि आवश्यक योजनामा मात्र लगानी गर्नुपर्छ ।’

योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. बालगोपाल वैद्यले वैदेशिक ऋण सदुपयोगका विषयमा चिन्ता जाहेर गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘वैदेशिक ऋण उपयुक्त ठाउँमा लगानी हुनुपर्‍यो, जसबाट भविष्यका पुस्ताले पनि राम्रो प्रतिफल पाउन सकून् ।’ हुनेखाने वर्गले विदेश घुम्न र आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश घुमाउने नाममा ऋण प्रयोग गर्न नहुने भनाइ बैद्यको थियो । अर्थविद् डा. गुणनिधि शर्माले ऋण उपयोगको नीतिमा इमानदारीको अभाव भएको बताएका थिए । वैदेशिक ऋणका कारण भविष्यको पुस्तालाई उठ्नै नसक्ने बनाउन नहुने टिप्पणी उनको थियो । 

ऋणसँगै दाताको दबाब

दाताले ऋण दिने मात्र होइन, उनीहरूका सर्त पालना गर्नुपर्ने परिस्थिति अहिले मात्र होइन, त्यतिबेला पनि थियो । त्यसैले अर्थविद्हरू भन्ने गर्थे, ‘ऋण हाम्रो, चालक अर्को ।’ नेपालमा पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनाका बेला जुन अनुपातमा ऋण तथा अनुदान पाउँथ्यो, ५० को दशकमा त्यो भत्केको थियो । किनकि, दाताहरूले अनुदानभन्दा ऋणमा जोड दिन थालेका थिए । उनीहरूले सस्तो व्याजको ऋणसँगै आफ्नो व्यापार, प्रविधि र जनशक्ति प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अँगालेका थिए । एकातिर अनुदानभन्दा ऋण बढाउनु र त्यसमा पनि उनीहरूको कैयौं शर्त मान्नुपर्ने भएकाले वैदेशिक ऋणको उपलब्धिका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो ।

त्यतिबेला महालेखा परीक्षक विभागको प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक ऋण तथा सहायतासँगै उनीहरूको सर्त मान्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेको थियो । त्यसमा पनि दाताहरूबाटै प्राविधिक सल्लाहकार राख्नैपर्ने प्रावधान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सरकारले यस्ता सल्लाहकार (परामर्शदाता)का नाममा कुल लागतको सडकमा ४०, सिंचाइमा ३७ र पर्यटनमा ३९ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्थ्यो । नेपालको कानुनमा ३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्नुपर्ने भए पनि त्यो लागू भएको थिएन ।

विदेशमा भने यस्तो कानुन थिएन । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार उक्त सल्लाहकार खर्चमा महंगा गाडी, विलासिताका सामान खरिदको विषय उल्लेख थिएन । अझ प्राविधिक सामान खरिद पनि दाताहरूबाटै गर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने गरिन्थ्यो । डा. खतिवडाको टिप्पणी थियो, ‘विदेशी ऋणको उपयोग गर्दा ड्राइभरको सिटमा नेपाली नै हुनुपर्‍यो ।’ 

आयोजनाहरूको लागत बढाउने प्रवृत्ति 

एकातिर आयोजनाको छनोट नै दाताहरूले गर्ने र अर्कातर्फ निर्माणमा ढिलाइ गरेर लागत बढाउने समस्या प्रवृत्तिकै रूपमा झांगिएको थियो । दताहरूको दबाबमा आउने आयोजना असफल हुने समस्या पनि त्यत्तिकै थियो । डा. खतिवडाले प्रश्न गरेका थिए, ‘हामी आफैंले स्वविवेकले छान्ने र कार्यान्वयन गर्न नपाएका असफल योजनाका लागि लिएको ऋण किन तिर्ने ?’ महालेखाको प्रतिवेदनले विदेशी ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाको म्याद १० गुणासम्म थपिएको र कतिपय आयोजना विफल भएको उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदनमा ६ महिनाका लागि नियुक्त भएका सल्लाहकारले ६३ महिना काम गरेको उदाहरण सार्वजनिक गरिएको थियो । जसका कारण आयोजनाको लागतमा भारी वृद्धि भएको थियो । 

विदेशी ऋण जराबिनाको रुखजस्तै 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम सन् १९९४ मा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार विकासोन्मुख देशलाई दिने ऋणका विषयमा नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन गरिएको थिएन । प्रतिवेदनमा दातृसंस्थाले आफ्नो नीति परिवर्तन नगर्ने हो भने ऋणको औचित्य नहुने उल्लेख थियो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘विदेशी ऋण सुन्दर फूलको जराविहीनको रुख हो, जुन कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ ।’ विश्वका स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदनमा दातृसंस्थाले माग नभएको विषयमा ऋण दिने, उपयोगमा पनि ऋण लिने देशको हात नहुने, ऋणसँगै आफ्नै देशको प्राविधिक जनशक्ति र प्राविधिक किन्न बाध्य गराइएको कुरा उल्लेख गरिएको थियो । तर दातृसंस्थाहरूले उक्त प्रतिवेदनमा भावना र निष्कर्ष कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । 

विज्ञहरूले वैदेशिक ऋण रोकेमा मुलुकको भविष्य चौपट हुने भन्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाएर सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । डा. वैद्यले भने ऋण सदुपयोग गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको औंल्याएका थिए । राजनीतिक प्रतिबद्धता आएमा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्न नसक्ने भनाइ उनको थियो । 

तीन दशकअघि नेपालले लिएको वैदेशिक सहयोग कसरी खर्च भइरहेको छ ? सदुपयोग भएको छ कि छैन ? समस्या कस्ता छन् ? समाधानको बाटो के हुन सक्छ ? मुलुकको अवस्था र विज्ञहरूले राखेका तर्कहरूलाई समेटेर पत्रकार हरिबहादुर थापाले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले ०५४ मंसिर १६ मा ‘विदेशी ऋणः भावी पुस्ताका लागि अन्याय’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो । आव ०५३/०५४ मा वैदेशिक ऋण १ खर्ब ६० अर्ब रहेको थियो ।

चालु आवको पहिलो त्रैमासिक अर्थात् आव ०८२/०८३ को गत असोजसम्म विदेशी तथा आन्तरिक ऋण हाल करिब २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋण करिब १२ खर्ब ७८ अर्ब तथा बाह्य ऋण साढे १४ खर्ब रहेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको आव ०८२/०८३ को बजेट वक्तव्य अनुसार मुलुकले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ कुल बजेटको बर्सेनि ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ कोरोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्छ ।