काठमाडौँ — ‘मुसा प्रवृत्ति’का आफ्नै पार्टी राप्रपाका सांसदहरूले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर हटाउन खोजेको सुइँको पाएपछि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले राजालाई मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरेका थिए । उनले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरेकै दिन राप्रपासहितका एमालेका ९६ जना सांसदले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन माग गरेर राजदरबारमा समावेदन पत्र दर्ता गराएका थिए । 

प्रधानमन्त्री थापाले आफ्नो विशेष अधिकार भन्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न सिफारिस गरेका थिए भने एमालेले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेको भन्दै विशेष अधिवेशनमा जोड दिएको थियो । एमालेले थापाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी पनि गरेको थियो । 

संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराउने कि अधिवेशन बोलाउने भन्नेमा राजा वीरेन्द्र अलमलमा परेका थिए । त्यसैले उनले प्रधानमन्त्री थापाले ६ दिनअघि गरेको सिफारिसका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतसँग राय माग गरेका थिए । २०५४ पुस २४ मा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र एमालेसहितका दलले त्यसै दिन दर्ता गराएको समावेदनको विषय सर्वोच्चमा पुगेपछि राजाको भूमिकाप्रति दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले समेत यसमा सर्वोच्चको राय माग्न आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

तर, नेपालको संविधान २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (५) मा राजाले संवैधानिक वा अन्य कुनै कानुनी व्याख्यासम्बन्धी जटिल कानुनी प्रश्नमा प्रस्ट हुन सर्वोच्चको राय माग्न सक्ने व्यवस्था थियो । संविधानमा राजाको राय मागेमा सर्वोच्चले प्रतिवेदन दिनुपर्ने संविधानमा उल्लेख थियो । साथै राजाले मागेको राय प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर राजाले राय मागेको भनाइ एकाथरीको थियो ।

राजाले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, विपक्षी दलका नेता, कानुनविद‍्हरूसहित सरोकारवालाहरूसँग पनि परामर्श गरेका थिए । यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटन र मध्यावधिको सिफारिसलाई राजाले तत्कालै कार्यान्वयन गरे पनि यसपटक कानुनी परामर्श गरिएको थियो । मध्यावधि निर्वाचन भएको तीन वर्षमा अर्को मध्यावधि निर्वाचनका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

२०४८ को संसदीय निर्वाचनपछि साढे तीन वर्षमा मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो भने यसपटक पनि पुनः सिफारिस भएकाले यस्ता गतिविधिले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने तर्क एकाथरीको थियो । थापाले प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै राजालाई कानुनी व्यवस्थासमेत उल्लेख गरेर पुनः लिखित भनाइ जाहेर गरेका थिए । थापाले पत्र पठाएको ३० घण्टापछि राजाले सर्वोच्चसँग राय माग गरेका थिए । यसले राजाको भूमिकाका विषयमा प्रश्न उठेको थियो । कानुनविदहरूले भने प्रधानमन्त्री र राजाको अधिकारको सम्बन्धमा सर्वोच्चद्वारा पुनर्व्याख्या हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

यसबीचमा राजाले प्रधानमन्त्री थापालाई पटक–पटक भेटेका थिए । राजासँगको भेटपछि थापाले बोलाएको सत्तापक्षका दलको बैठकमा १ सय ५ जना सांसद प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्षमा रहेको देखिएको थियो । त्यतिबेला सरकार बनाउन १ सय ३ जना सांसद चाहिन्थ्यो । कांग्रेसका ८९, राप्रपा थापा पक्षका ११, नेपाल सद्भावना पार्टीका ३ र नेमकिपाका २ जना  सांसद थापाको पक्षमा देखिएका थिए । त्यसबाट अविश्वास प्रस्ताव पास भए पनि एमालेलाई सरकार बनाउन सिट संख्या नपुग्ने दाबी थापा पक्षको थियो । 

दलहरूको आपत्ति 

राजाले सर्वोच्च अदालतसँग राय मागेकामा राजनीतिक दलहरूले भने आपत्ति जनाएका थिए । नेपाली कांग्रेसले श्री ५ को निर्णयलाई आश्चर्यजनक भनेको थियो । राजाले सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको अधिकार खोसिएको व्याख्या गरेको थियो ।

एमालेले राय माग्न आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । कांग्रेसका महामन्त्री तथा प्रवक्ता तारानाथ रानाभाटले संविधानमा लेखेको विषयमा ‘कन्फ्युजन’ भएमा सर्वोच्चले यसअघि गरेका नजिर हेर्न राजालाई सुझाएका थिए । राप्रपा नेता तथा मन्त्री कमल थापाले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिसको अधिकार भएकाले यसमा बन्देज हुन नहुने तर्क गरेका थिए ।

एमाले महासचिव माधव नेपालले भने सर्वोच्चसँग राय माग नगरी विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री थापा र कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसादले राजालाई धम्क्याएको दोष लगाएका थिए । उनीहरूले मध्यावधि निर्वाचन गराउन राजालाई धम्क्याएको भनाइ महासचिव नेपालको थियो । एमाले नेता झलनाथ खनालले भने राजाले सर्वोच्चमा राय माग्नु स्वाभाविक भएको बताएका थिए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद नारायणमान विजुक्छेले राजाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार मध्यावधि निर्वाचन गर्नु नै स्वाभाविक हुने बताएका थिए । 

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तेस्रो पटक मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरिएको र त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएपछि राजाले सर्वोच्च अदालतसँग राय माग गरेको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नमा आधारित भएर तयार गरेको समाचार कान्तिपुरले २०५४ माघ १ मा ‘श्री ५ बाट मध्यावधिको सिफारिस र विपक्षीको समावेदन सम्बन्धमा सर्वोच्चको राय माग’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो । सोही दिन दलहरूले राजाको कदमको आलोचना गरेको समाचार पनि प्रकाशन गरेको थियो ।