काठमाडौँ — नेपालको वार्षिक बजेटमा वैदेशिक ऋण सहयोगको हिस्सा बर्सेनि बढ्दो छ । २०४६ को परिवर्तनपछि वैदेशिक अनुदान र ऋण बढ्दै गएको देखिन्छ । खासगरी आर्थिक उदारीकरणको माध्यमबाट निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नीतिका कारण ०४७ अघि करिब ३६ अर्ब ८० करोड ऋण रहेकामा ०५३/०५४ को ७ महिनाको अवधिमा १ खर्ब ६५ अर्ब २१ करोड पुगेको थियो । दातृराष्ट्रहरूले अनुदानभन्दा ऋणको प्रतिशत बढाउँदै लैजानु र अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्नुले नेपाललगायतका गरिब मुलुकलाई ऋणको भार बढ्दै गएको थियो । 

साढे तीन दशकअघिदेखि नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋण अपरिहार्यजस्तै भएको छ । त्यसैले ५० को दशकमा नेपालको विकास बजेटमा झण्डै ५० प्रतिशत विदेशी ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो । यद्यपि धनी राष्ट्रहरूले उपलब्ध गराएको ऋणले गरिब मुलुकको उन्नति र विकास हुन नसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । 

‘विदेशी सहयोगको यथार्थता’ र नेपालमा वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी अनुसन्धान गरेर हेल्भटास र एक्सन एडले ०५४ पुस ११ मा सार्वजनिक गरेको दुईवटा प्रतिवेदनमा उक्त विषय उल्लेख गरिएको थियो । उपलब्ध ऋणको प्रतिशत घटाउँदै लैजानु र सहयोगको राम्रो सदुपयोग नहुनुले गरिब राष्ट्रहरूलाई चुनौती थपिएको थियो । सबैभन्दा बढी द्विपक्षीय सहयोग उपलब्ध गराउने जापानले १५ प्रतिशत सहयोग कटौती गरेको थियो ।

५० को दशकमा वैदेशिक सहयोग अति आवश्यक रहेको विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई सहयोग कटौती गर्न थालिएको थियो भने मध्यपूर्वी युरोपमा धनी राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराउने सहयोगमा भने १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो । 

नेपालजस्ता मुलुकले भने विकासका लागि वैदेशिक ऋण लिनैपर्ने अवस्था थियो । यद्यपि ऋणको आकार बढाएर अनुदान घटाउन थालिएको थियो । लिएको ऋणको सदुपयोगमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको थियो । सन् १९७५/७६ सम्म नेपाललाई उपलब्ध हुँदै आएको कुल वैदेशिक सहयोगमा ७४.१ प्रतिशत अनुदान थियो । तर, १९९५/९६ मा अनुदान ३३.८ मा झरेको थियो । हेल्भेटास र एक्सन एडको प्रतिवेदनमा अनुसार आव ०५३/५४ मा पुग्दा यस्तो अनुदान ५० प्रतिशतमा झरेको थियो । तर, ऋणको भार भने ७५.६ प्रतिशत पुगेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि मानवीयताका नाममा गरिब राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहायता घटाएका थिए । 

नेपालमा ल्याउने ऋणको अंक घट्दै गए पनि एकमुष्टमा बर्सेनि प्राप्त हुने ऋणको आकार बढ्दै जाने तर उपलब्धि भने नदेखिने निष्कर्ष विज्ञहरूको थियो । जो अर्थमन्त्री भए पनि ऋण जतिसक्दो धेरै लिने प्रयास गरिएको थियो । यद्यपि पारदर्शिता र जवाफदेहीपनको अभावमा उच्चपदस्थ शक्तिशाली अधिकारीहरूले ऋणलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने र भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि व्यापक रहेको अनुमान प्रतिवेदनका अनुसन्धानकर्ता न्युएराका श्रीराम पाण्डेले गरेका थिए ।

अनुसन्धानकर्ता डा. रमेशजंग खड्काले भनाइमा वैदेशिक सहयोगको रकमले राजनीतिक परिचालन र भ्रष्टाचारको अवसर प्रदान गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले वैदेशिक ऋणले सामाजिक विकास र गरिबी निवारणको जरा काटेको तर्क गरेका थिए । योजना आयोगका सदस्य डा. किशोरकुमार गुरुघरानाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, ‘अर्थमन्त्रीहरूले जति धेरै वैदेशिक सहयोग भित्र्यायो, आफूलाई त्यति सफल मान्ने गरेका छन् ।’ उनले सरकारको गलत नीतिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशी सहयोगमा निर्भर रहन थालेको बताएका थिए । 

अनुमानको सहयोग प्राप्त नहुने

अर्थमन्त्रीहरूले बजेट निर्माणका बेला अनुमान गरिएको वैदेशिक सहयोग प्राप्त नहुने समस्या बढ्दै गएको थियो । आव ०५३/५४ को वार्षिक बजेटमा ५ अर्ब ५५ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा २ अर्ब ५५ करोड मात्र प्राप्त गरेको थियो ।

खासगरी दातृराष्ट्रसँग सम्झौता नै नगरी अनुमानका आधारमा बजेट रकम राख्न थालेकाले यस्तो समस्या आएको हो । आर्थिक ऐनमा अनुदान सहायताको प्रयोग गर्ने योजना छुट्याएर त्यसको सम्भाव्य अध्ययन र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको समेत हिसाब गरेर अनुदान लिने सम्झौता भएपछि मात्र बजेटमा उक्त रकम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यसलाई बेवस्ता गरिएको थियो । 

विसं २०२० सम्म नेपालले धेरै रकम अनुदान पाउने गरेको थियो । तर, बिस्तारै अनुदान कटौती गरेर ५० को दशकमा ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुन गरेको थियो । त्यतिबेला एकातिर ऋणको खर्च पारदर्शी नभएको आवाज उठिरहेको थियो भने सरकारले त्यसको खास विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन ।

संसद‍्को सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक सहायताको विवरण माग गरेको तीन वर्ष बितेको थियो । तर आव २०५४/०५५ सम्म त्यस्तो विवरण अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको थिएन । त्यसपछि लेखा समितिले विदेशी सहायताको सैद्धान्तिक तथ्य पत्ता लगाउन उपसमिति गठन गरेको थियो ।

दातृसंस्थाहरूले अनुदान दिएपछि आफ्ना सल्लाहकार राख्नुपर्ने, आफ्नै मुलुकका प्राविधि छनोट गर्नुपर्ने, योजना आफैं छनोट गर्नुपर्ने, प्राविधिक सहयोग पनि दाताहरूबाटै लिनुपर्ने बाध्यताले उपलब्ध सहयोगको ठूलो हिस्सा उतै फर्कने गरेको गुनासो सरकारी अधिकारीहरूले नै गर्दै आएका थिए ।

नेपालमा वैदेशिक अनुदान घट्दै गएको र ऋण बढेको अवस्था, प्राप्त रकमको सदुपयोग एवं प्रभावकारिताका सन्दर्भलाई समेत जोडेर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले 'नेपालको कुल ऋण १ खर्ब ६५ अर्ब २१ करोड' शीर्षकमा २०५४ पुस १२ मा प्रकाशन गरेको थियो । त्यस्तै वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने अनुमान गरेर अर्थमन्त्रीहरूले बजेट बनाउने गरेको तर प्राप्त नभएको सन्दर्भमा तयार गरेको समाचार कान्तिपुरले 'बजेटमा वैदेशिक अनुदानको अनुमानः कार्यान्वयनमा समस्या' शीर्षकमा पुस ९ मा प्रकाशन गरेको थियो । 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण (आन्तरिक र बाह्य) २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ । चालु वर्षमा मात्र सरकारले ३ खर्ब सार्वजनिक ऋण प्रवाह गरेको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिएका थिए । वाग्लेले शुक्रबार संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आव २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बजेटमा वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गरिने अनुमान गरिएको छ ।

चालु वर्ष अर्थात् आव २०८२/८३ का लागि २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । चालु आवको तुलनामा आगामी वर्षका लागि १३ अर्ब ६२ करोड थप वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । बजेटमा आगामी वर्षका लागि वैदेशिक अनुदान ६१ अर्ब ७४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आवका लागि वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड अनुमान गरिएको थियो । उल्लेखित तथ्यांकले वैदेशिक ऋण बर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ । ऋण बढेसँगै बर्सेनि साँवा र व्याज भुक्तानीको चाप पनि बढ्दै जाने निश्चित छ ।