काठमाडौँ — गृहमन्त्री भएको एक महिना नबत्दै वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर आफू अनुकूलका महानिरीक्षक बनाएका थिए । गृहमन्त्री वामदेवले खरेललाई २०५३ चैत २१ मा महानिरीक्षकबाट हटाएर अनुसन्धान विभागको प्रमुख पदमा सरुवा गरेका थिए । 

आईजीपीलाई दरबन्दी नै नभएको स्थानमा सरुवा गरेको यो पहिलो घटना थियो । वामदेवले खरेल हटाएर तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएका थिए । खरेललाई आईजीपी भएको ३६ औं दिनमा हटाइएको थियो । अनुसन्धान विभागको प्रमुख गोविन्द थापालाई भने विशेष प्रहरीमा सरुवा गरिएको थियो । वामदेवको यो निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको थियो । 

आफूलाई गैरकानुनी ढंगले आईजीपीबाट हटाएको दाबीसहित खरेलले सर्वोच्च अदालतमा पुनर्वहालीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । तर उनले रिट दायर गरेको ८ महिना बित्दा पनि अदालतले निर्णय सुनाएको थिएन । सुनुवाइ गर्ने तर निर्णय नगर्ने भइरहेको थियो । गृहमन्त्री भएपछि गराइएको स्थानीय निर्वाचनमा राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरेर विपक्षीलाई हराएको आरोप वामदेवमाथि लागेको थियो । विपक्षीले स्थानीय निर्वाचनका विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

०५३ फागुनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र वामदेव गृहमन्त्री भएको समयमा खरेललाई आईजीपीबाट पदमुक्त गरेर अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो । तर ०५४ असोजमा चन्द सरकार ढलेर नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । थापा मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई आईजीपीमा यथावत् राखेर प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो । साथै मन्त्रिपरिषद्ले गोविन्दलाई साविक अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा यथावत् राखेको थियो । विशेष सेवाका अधिकृतलाई निजामती सेवामा नियुक्त गर्दा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नलिएको, खरेललाई कानुनले तोकेको समयावधि पूरा नभई हठात् हटाई विशेष सेवाको प्रमुख अधिकृत पदमा नियुक्ति दिने निर्णय कानुनसम्मत नभएको, सरकारको निर्णयले प्रहरीमा अन्योल उत्पन्न गराएको लगायतका विषय उल्लेख गरेर खरेल र गोविन्दलाई पूर्वपदमा फकाईको थियो । 

 सरकारले निर्णय गरेपछि खरेलले ०५४ मंसिर २६ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पद बहाली गर्दै प्रहरी संगठनमा स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्न नहुने बताएका थिए । उनले प्रहरी संगठनमा सेवा सुरु गरेपछि सोही संगठनमा रहेर निवृत्त हुन पाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘यो प्रहरीको नैसर्गिक अधिकार हो,’ उनले भनेका थिए । उनले संगठनमा निम्न तहका प्रहरी कर्मचारीका लागि लक्षित गरेर प्रहरी कल्याण योजना बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए । 

खरेलको मुद्दा टुंगो लागेन

आफूलाई गैरकानुनी रूपमा आईजीपीबाट हटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका खरेलको मुद्दा महिनौंसम्म सुनुवाइमै सीमित भएको थियो । सर्वोच्चले निर्णय दिन ढिलाइ गरेपछि सरकारले खरेललाई आईजीपीमा फर्काएको सरकारी स्रोतले बताएको थियो । आईजीपीमा फर्केपछि अब उक्त मुद्दाको विषय के हुने भन्ने एक प्रकारको द्विविधा सिर्जना भएको थियो ।