काठमाडौँ — संखुवासभाबासी अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजनाबाट आफ्नो गाउँको विकास हुनेमा ढुक्क थिए । आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकले लगानी गर्ने तयारी थियो । प्रवेश मार्ग निर्माण सुरु भएको थियो । निर्माणस्थलमा डाँडै थर्काउने गरी अरुण नदीको किनारैकिनार दैनिक हेलिकप्टर उड्थ्यो ।

अरुण तेस्रो निर्माणका लागि केही सामग्रीसमेत ल्याइएको थियो । उक्त आयोजनाको २ सय ७५ मिटर सुरुङ खनिसकिएको थियो । केहीले रोजगारी पनि पाइसकेका थिए । उनीहरूले दैनिक ज्याला ३०/४० रुपैयाँ पाउने गरेकामा अरुण आउने भएपछि स्थानीय कामदारले दैनिक ४०/५० रुपैयाँ कमाउन थालेका थिए ।

पहिलो चरणमा १०२ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको र लगानीका हिसाबले पनि त्यतिबेला नेपालको सबैभन्दा ठूलो आयोजना बनेपछि स्थानीयले अँध्यारो गाउँ उज्यालो हुने आशा गरेका थिए । त्यसैले अरुणका कारण उपत्यकाबासी निकै उत्साहित थिए । 

तर स्थानीयले देखेको परिवर्तनको सपना पूरा नहुँदै विश्व बैंकले १९९५ मा अरुणमा ऋण लगानी नगर्ने निर्णय गरेको थियो । विश्व बैंकको उक्त निर्णयले अरुण उपत्यकाबासी निराश भएका थिए । तर पनि उनीहरू रद्द भएको दुई वर्षपछि २०५३ माघ अर्थात्  १९९७ सम्म अरुण फर्कने प्रतीक्षामा थिए । अरुण नबन्ने खबरले उनीहरू भाग्य खोसिएको अनुभव गरिरहेका थिए ।

खाँदवारीबाट उत्तरतर्फ एक दिनको बाटो हिँडेपछि नुमगाउँको डिस्कोबाट हेर्दा देहाङ्नागढी, मोडे डाँडा, मार्मिसा डाँडाको फेदीमा निर्माणका लागि सम्पूर्ण तयारी भइसकेपछि अरुण रद्द भएको खबर आएको थियो । स्थानीय नुमनाका तेन्जिङ शेपाले भनेका थिए, ‘अँधेरो ठाउँमा उज्यालो हुने आशले रमायौं । तर भाग्य नभएपछि के गर्ने ? जीवनभर अँधेरोमै जीवन बिताउन पर्लाजस्तो छ ।’ 

तेन्जिङ मात्र होइन, हेदाङ्नाका ५० वर्षीय रुद्रबहादुर राईको निरासा पनि टिठलाग्दो थियो । उनले भनेका थिए, ‘अरुण आउन न त आउला २०/२५ वर्षपछि आउला । हाम्रो पालामा चाहिँ आउँदैन होला ।’ अरुण बनाउन ल्याइएका सामानहरू धमाधम लैजान थलिएको थियो । यसले गाउँलेलाई झन् निराश पारेको थियो । 

स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गर्थे, ‘यहाँका मान्छेहरू कोही पढेका छैनन्, राम्रो काम त पाउँदैनथे तैपनि कुल्ली काम गरेर रुपैयाँको अनुहारसम्म हेर्न पाएका थिए, त्यो पनि पाएनन्, कुल्ली काम गर्न पनि धरान, विराटनगर र भोजपुरबाट मान्छे आएका छन् ।’

कुल्लीले मासिक ५ हजारसम्म कमाएका थिए । यहाँका मान्छेले मकालु हिमाल हेर्न जाने विदेशीहरूको भारी बोकेर वा धनकुटा हिले गएर कुल्ली काम गरेर मात्र पैसाको अनुहार देख्न पाउँथे । त्यो बाहेक यहाँका नागरिकको अन्य आम्दानीको स्रोत नभएको स्थानीय बताउँथे । नुन र तेल लिन पुग्नु पर्‍यो भने र खेतीपातीका लागि बीउ लिन चार दिनको बाटो हिँडेर हुँगुम पुग्नु पर्थ्यो ।

अरुण आयोजना आउने भएपछि त्यहाँ नेपाल बैंकको शाखासमेत खोलिएको थियो । तर आयोजना नआउने भएपछि बैंक डुब्ने अवस्थामा पुगेको थियो । बैंक सार्ने छलफल भइरहेको जानकारी स्थानीये दिएका छन् । कृषि विकास बैकको अवस्था पनि त्यस्तै थियो । कृषि बैंकका म्यानेजर कृष्ण कठायतले भनेका थिए, ‘गाउँमा जनताको आय स्रोतको बाटो नै छैन ।

खेती गरेर वर्षभरि खानका लागि मात्र पुर्‍याउँछन् ।’ अधिकांश जनता नपढेका कारण ऋण लगानी गर्न नसकिएको भनाइ बैंकका कर्मचारीको थियो । बैंकले गरेको लगानी उठ्न सकेको थिएन । ऋण उत्पादनमा लगाएको भए पनि असुली गर्न नसकिएको गुनासो बैंकको थियो । अरुण बनेको भए आर्थिक चलखेल भएर ऋण असुली सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो । बैंकका कर्मचारी भन्थे, ‘ऋण करोड नाघिसकेको छ । असुली भएन भने बैंक उठे जानुको विकल्प छैन ।’

प्रथम चरणमा ४५ अर्बको लागतमा निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको उक्त आयोजना एमाले सरकारको समयमा रद्द भएको थियो । आयोजना रद्द गराउन एमाले नेतृत्व, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र स्थानीय सरोकारको नाममा क्रियाशील समूहरूको भूमिका रहेको थियो । 

  तर पनि अरुण उपत्यका नुम थुम्कोका लाहरे शेर्पाले त्यतिबेलासम्म पनि ढुक्का भएर भनेका थिए, ‘जर्मनीका एक जना ठूला चिफ इन्जिनियर आएका थिए । उनले तिमीहरू आत्तिनु पर्दैन । केही वर्षपछि बन्छ, बन्छ भनेका छन् ।’ आफ्ना साना छोराछोरीलाई देखाएर उनले भनेका थिए, ‘यिनीहरूको पालामा आए पनि त राम्रै भयो नि, आफू त बूढो भइयो ।’

अरुण आयोजना रद्द भएपछि त्यस भेगका बासिन्दाले व्यक्त गरेका भावना, अरुण निर्माण नहुँदाको नकारात्मक प्रभावका विषयमा केन्द्रित भएर फिल्डमै गएर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५३ माघ १३ मा ‘अरुण उपत्यकाबासीद्वारा आफ्नो भाग्य खोसिएको गुनासो’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो । तत्कालीन कांग्रेस सरकारले अरुण तेस्रो बनाउने तयारी गरेसँगै गोपाल सिवाकोटीले नेतृत्व गरेको ‘अरुण कन्सर्न ग्रुप’ गठन गरिएको थियो । उक्त समूहसँगै एलायन्स फर इनर्जी, इन्हुरेड नेपालजस्ता संस्था पनि अरुणका विरोधमा निस्केका थिए ।

यी संघसंस्थालाई बेलायत र अमेरिकामा रहेको आईएनजीओहरू इन्टरनेसनल रिभर नेटवर्क, द ग्लोबल इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट ग्रुप, ग्रिनपिस इन्भाइरोमेन्ट डिफेन्स फन्ड, फ्रेन्डस अफ दी अर्थ लगायतका संस्थाले सहयोग गरेका थिए । ३ अगस्ट १९९५ का दिन विश्व बैंकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर बैंकका अध्यक्ष जेम्स वेल्फसनले अरुणमा लगानी नगर्ने जानकारी गराएका थिए । अध्यक्ष वेल्फसनले वासिङ्टनबाट २०५२ साउन १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई फोन गरेर अरुणमा लगानी नगर्ने जानकारी गराएका थिए । 

आयोजना दुई चरणमा गरेर ४०२ मेगावाट बनाउने तयारी थियो । विश्व बैंकलाई पत्राचार गरेर त्यतिबेलै बन्ने आयोजना रद्द गराएको आरोप एमालेमाथि अहिले पनि लाग्ने गरेको छ । उक्त आयोजनालाई अहिले नयाँ स्वरूप दिएर भारतले ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी निर्माण गरिरहेको छ ।