काठमाडौँ — नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध राखेको अविश्वास प्रस्ताव २०५३ पुस ९ मा संसदमा भएको मतदानबाट अस्विकृत भएको थियो । अविश्वास प्रस्ताव २ मतले अस्विकृत भएपछि एमाले र राप्रपा निकै आक्रोशित बनेका थिए । 

देउवा सरकार जसरी पनि ढाल्ने रणनीतिमा लागेको एमाले र राप्रपा चन्द समूहले अविश्वास प्रस्ताव विफल भए पनि नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने अडान कायमै राखेका थिए । देउवालाई अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउन नसकेपछि एमाले र राप्रपा चन्द समूहले २०५३ पुस ११ मा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर देउवाको राजिनामा मागेका थिए । उनीहरूको तर्क थियो, ‘सरकार अल्पमतमा परेको छ । सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकार छैन ।’ 

देउवाविरुद्ध दोस्रो पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव पनि विफल भएपछि एमाले र राप्रपाले नैतिकताको प्रश्न उठाएका थिए । देउवाले राजिनामा नदिए सडक आन्दोलनबाटै हटाउने चेतावनी पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिइएको थियो । संसदमा भएको मतदानमा अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा ८४ मत परेको थियो । प्रस्तावको पक्षमा भने १ सय १ मत परेको थियो । सरकारको समर्थनमा कम्तीमा १ सय ३ मत हुनुपर्ने पत्रकार सम्मेलनमा देउवालाई संसदमा विश्वासको मत लिएर देखाउन चुनौती दिइएको थियो । उनीहरूले देउवा सरकारबाट नहटे सडक आन्दोलन गरेर राजिनामाका लागि जनदबाब सिर्जना गर्ने बताएका थिए । 

सरकारले सत्ता जोगाउन सांसद लुकाएको, विदेश पठाएको, किनबेच गरेको र अपहरणसम्मको गतिविधि गरेको भनाइ प्रतिपक्षीहरूको थियो । विशेषतः राप्रपाभित्रको द्वन्द्वमा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री दिने अफर एमालेले गरेपछि सुरु भएको अविश्वास प्रकरण लामो समय चलेको थियो । आफूले प्रधानमन्त्री पाउने भएपछि चन्द पक्ष जसरी पनि देउवा सरकार ढाल्ने प्रक्रियामा सहभागी भएको थियो । दोस्रो पटकको प्रयास पनि विफल भएपछि पुनः देउवाविरुद्धको गतिविधि सुरु गरिएको थियो । 

एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार गठन भएका बेला देउवालाई १ सय ७ जनाको समर्थन रहेको भन्दै अब त्यो अवस्था नरहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘संयुक्त सरकारको आधार टुटिसकेकाले संवैधानिक आधार नभएको प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएर राम्रो परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ ।’ प्रतिपक्षी नेताहरूले अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन १ सय ३ सांसद संख्या नपुगेको भन्दै सभामुखले गरेको घोषणा असंवैधानिक भएको दाबी गरेका थिए । त्यतिबेला सांसद संख्या २ सय ५ जना थिए भने संसदमा बहुमत देखाउन कम्तीमा १ सय ३ सांसद पुग्नुपर्थ्यो । 

राप्रपा नेता चन्दले बहुमत नभएको सरकार संवैधानिक नहुने जिकिर गरेका थिए । चन्दले भनेका थिए, ‘गैरसंसदीय र गैरप्रजातान्त्रिक रूपले सरकार चलाउन हुँदैन ।’ एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले सभामुखले गरेको रुलिङविरुद्ध अदालत जाने कुराकानी भइरहेको जानकारी दिएका थिए । एमाले नेताहरूले कांग्रेसले मानेमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न सकिने धारणा पनि राखेका थिए । 

अविश्वासको पक्षविपक्ष दुई खेमा भएर उभिएको राप्रपामा भने निकै ठूलो हलचल ल्याएको थियो । अविश्वासको विषयमा राप्रपा नेता चन्द र पार्टी अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाबीचको दूरी बढेको थियो । उनीहरूबीच एकअर्कालाई कारबाही गर्नेसम्मको मनमुटाव सुरु भएको थियो । राप्रपा अध्यक्ष थापाले आफैं सहभागी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भन्दै असहमति जनाउँदै आएका थिए । नेता चन्दले भने अध्यक्ष थापालाई संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको अभियोगमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । राप्रपासहित सत्तापक्षका १४ जना सांसदले मतदानमा भाग लिएका थिएनन् । त्यसमध्ये अध्यक्ष थापा पनि थिए । उनी संसदमा ढिलो उपस्थित भएकाले मतदानमा माग लिनै नपाई बाहिरिएका थिए । चन्दले भने अध्यक्ष थापाले माफी माग्नुपर्ने बताएका थिए । 

सांसद रोकायको स्पष्टीकरण 

सरकारका गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको मिलेमतोमा अपहरण गरेको भनिएका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद भक्तबहादुर रोकायले संसदमा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान भएका बेला आफू स्वेच्छाले काठमाडौंबाहिर रहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले आफ्नो पार्टीको सांसद रोकायलाई भारतको पुर्णिया लगिएको भन्दै मोटरसाइकल दुर्घटनामा त्यहीँ मारेको शंका गरेका थिए ।

गृहमन्त्री खड्कासहित सांसदहरू राजेन्द्रविक्रम शाह र शिवराज जोशीले अपहरण गरेर बालुवाटार लगेको आरोप पनि लगाइएको थियो । सदनमा आरोप/प्रत्यारोप चलेका बेला सांसद रोकायले भने विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर आफू सकुशल रहेको बताएका थिए । उनले काम विशेषले बाहिर गएकाले मतदानका दिन संसदमा उपस्थित हुन नसकेको तर्क गरेका थिए । उनीसहित राप्रपाका मिर्जादिलसाद वेग र सद्भावना पार्टीका अनिश अन्सारी मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए । उनीहरू तीन जनाले मतदान गरेको भए देउवा सरकार ढल्ने थियो ।