काठमाडौँ — अन्ततः शेरबहादुर देउवा सरकार ढाल्न २०५३ पुस १ मा प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्री र सांसदहरू नै विपक्षी बेन्चमा बसे । सत्तामै बसेर संसदमा विपक्षी बेन्चमा बस्नु संसदीय परम्पराविपरीत थियो । तर राप्रपा संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दले प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा संसदमा अनौठो अभ्यास देखाएका थिए । 

विशेष अधिवेशन माग गर्ने १ सय २ जना सांसदहरूमध्ये संयुक्त सरकारका बहालवाला मन्त्री र सांसदहरू कोही सत्तापक्ष र कोही विपक्षी बेन्चमा बसेको दृश्यले संसदीय व्यवस्थामा नौलो र अनौठो अभ्यास देखिएको थियो । 

बैठक सुरु भएपछि सभामुख रामचन्द्र पौडेलले विशेष अधिवेशनका लागि राजालाई समावेदन चढाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता मनमोहन अधिकारीलाई बोल्ने अनुमति दिएका थिए । तर विपक्षी बेन्चमा बसेका राप्रपा नेता चन्द, राप्रपा उपाध्यक्ष पद्मसुन्दर लावती र एमालेसहितका सांसदले संसदमा होहल्ला सुरु गरेर ८ मिनेटसम्म बैठक अघि बढ्न दिएनन् ।

विशेष अधिवेशनको माग गर्न पहिलो हस्ताक्षर गर्ने एमाले अध्यक्ष मनमोहनलाई बोल्न दिए पनि होहल्ला गरेर अवरोध सिर्जना गरिएको थियो । संसदमा राप्रपा नेता चन्दले पनि बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने विवाद राप्रपा र एमालेबीच नै चलेको थियो । अविश्वास प्रस्ताव राख्ने पक्षबीच नै बोल्ने विषयमा विवाद भएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार पहिलो हस्ताक्षरकर्ता वा उसले अधिकृत गरेको व्यक्तिले मात्र बोल्न पाउने जानकारी सभामुख पौडेलले गराएका थिए ।  तर पनि होहल्ला र नियमापत्ति रोकिएन । त्यही वातावरणमा चन्दले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । उनले राप्रपाका मन्त्रीहरूले राजिनामा दिएको विषय सदनलाई जानकारी हुनुपर्ने विचार राखेका थिए ।

चन्दले बोलेपछि जलस्रोत राज्यमन्त्री शर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र आपूर्ति सहायकमन्त्री अनिश अन्सारीले आफूले दिएको राजिनामा किन स्विकृत भएन भन्दै प्रश्न गरेका थिए । राप्रपाका ९ जना र सद्भावना पार्टीका दुई जना सांसद भने सत्तापक्षको बेन्चमा बसेका थिए । यो दृश्य देखेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसद विरोध खतिवडाले सत्तापक्षका सांसद र मन्त्री विपक्षी बेन्चमा किन बसेछन् प्रस्ट पार्न माग गरेका थिए । तर सभामुख पौडेलले उक्त मागलाई बेवास्ता गरेका थिए । 

 सदनमा होहल्ला कायमै थियो । त्यही माहोलमा सभामुख पौडेलले विशेष अधिवेशन माग गर्ने पहिलो हस्ताक्षरकर्ता मनमोहनलाई बोल्ने अनुमति दिएका थिए । मनमोहनले विशेष महाधिवेशन माग गर्नु आफ्नो रहर नभएको दाबी गर्दै विद्यमान अन्योल र अस्थिरताको पीडाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न खोजेको बताएका थिए । अधिवेशन माग गर्नुको औचित्य राख्दै उनले सत्तारुढ सांसदहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले संविधानतः प्रधानमन्त्री संसदमा अल्पमतमा परेको बताएका थिए । उनले देउवाले राजिनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

राप्रपाको समर्थनमा बनेको संयुक्त सरकारले संवैधानिक र संसदीय मूल्यविपरीतका गतिविधि गरेको भन्दै मनमोहनले संसदलाई प्रभावकारी हुन नदिएको दोष लगाएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाविरुद्ध धेरै प्रश्न उठेको भन्दै सरकार बन्ने समयमै आफूहरूले देश र जनताको पक्षमा काम हुन नसक्ने विश्लेषण गरेको स्मरण उनले गराएका थिए । देउवा सरकार भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, महँगी र बेरोजगारको नमुना नै बनेको आरोप उनले लगाएका थिए । 

सांसदहरूको रोचक बसाइ 

एमालेले प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार तथा राप्रपा नेता चन्द बैठक सुरुहुनु केही बेरअघि हलभित्र पसेर विपक्षी बेन्चको नवौं लहरमा बसेका थिए । एमाले प्रमुख सचेतक देवीप्रसाद ओझाले चन्दलाई आगाडि बस्न अनुरोध गरेका थिए । तर चन्दले मानेनन् । उनीसँगैको लहरमा राप्रपा सांसदहरू कमल थापा, रामकृष्ण आचार्य तथा सद्भावनाका हृदयेश त्रिपाठी बसेका थिए । बहालवाला राज्यमन्त्री शर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, प्रेमबहादुर भण्डारी, राजीव पराजुली, सहायकमन्त्री अनिश अन्सारी र उपसभामुख रामविलास यादव विपक्षी बेन्चमा बसेका थिए ।

राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, पशुपतिशमशेर राणा, फत्तेसिंह थारु भने सत्तापक्षको बेन्चमा बसेका थिए । चन्द पक्षले आफ्नो पक्षमा उभिएको भनेर दाबी गरेका सहायकमन्त्रीद्वय विष्णुविक्रम थापा र खोभारी राय भने सदनमा उपस्थित थिएनन् । विशेष अधिवेशन सुरु भएको दिन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरू पनि उपस्थित थिएनन् । संसद् बैठक सकिएपछि आएका राप्रपा सांसद प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने आफू जहाँ छु, त्यहीँ छु भन्दै सत्तापक्षमा उभिएका थिए । तर राप्रपाका प्रवक्ता थापाले संसदीय दलले आफ्ना सबै सांसदहरूलाई विपक्षी बेन्चमा बस्न ह्वीप जारी गरेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘विपक्षीमा बस्ने पार्टीको आधिकारिक निर्णय हो, हामीले त्यही निर्णयलाई पालना गरेका हौं ।’ 

सभामुख पौडेलले २०५३ पुस ६ देखि अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने जानकारी दिएका थिए । छलफल ८ पुससम्म हुने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने जानकारी सभामुखले दिएका थिए । एमालेले देउवा नेतृत्वको सरकार ढाल्न चन्दलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका कारण राप्रपामा भने सरकारमा बस्ने र छाड्ने मुद्दामा द्वन्द्व बढेको थियो । अध्यक्ष थापा सरकार टिकाउने पक्षमा थिए भने चन्द गिराउने पक्षमा थिए ।

२०४६ को आन्दोलनले पञ्चायत ढालेको ७ वर्ष नबित्दै बहुदलीय व्यवस्थामा प्रधामन्त्री हुन पाउने असर गुमाउन नहुने बुझाइ चन्दको थियो । चन्द पञ्चायतका अन्तिम प्रधामन्त्री थिए । यो अविश्वास प्रस्तावले भने राप्रपालाई मानसिक रूपमा विभाजनको बिन्दुमा पुर्‍याएको थियो । आफ्नो नौ महिने सरकार ढालेको ‘इगो’ एमालेलाई थियो । त्यसैले एमालेले पूर्वपञ्च चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि देउवालाई ढालेर बदला लिने दाउमा चन्दलाई अघि सारेको थियो । 

  २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट बनेको मनमोहन अधिकारीको सरकार राप्रपाको समर्थनमा कांग्रेसले नौ महिनामा ढालेको थियो । मनमोहनलाई अविश्वास प्रस्तावबाट हटाएर २०५२ भदौमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको सरकार हटाउन एमालेले राप्रपालाई नै साथ लिएको थियो । एमालेको आश्वासनमा राप्रपाले सरकार ढाल्ने भएपछि देउवाले प्रधानमन्त्री पद जोगाउन राप्रपासँग अनेक सम्झौता गरेका थिए ।