काठमाडौँ — २०५२ भदौमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध नेकपा एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्लाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार थियो । चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेले २०५२ फागुन २९ मा पहिलो पटक देउवाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको थियो । 

उक्त प्रस्तावमा पहिलो पटक ०५२ चैत ११ मा मतदान हुँदा देउवा पक्षले बहुमत सिद्ध गरेको थियो । पहिलो पटक अविश्वास असफल भए पनि एमाले सरकार ढाल्ने सन्दर्भमा निरन्तर प्रयास गरिरहेको थियो । त्यही सिलसिलामा राप्रपाको आडमा एमालेले पुनः चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्तमा २०५२ मंसिर २३ मा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन राजालाई समावेदन चढाएको थिए । त्यसमा राप्रपा नेताहरूको पनि समर्थन थियो । 

समावेदनमा एमालेका ८७, राप्रपाका ११, नेपाल सद्भावन पार्टीका २ र नेकपा मसाल समर्थित २ जनाले हस्तक्षर गरेका थिए । दोस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने योजनासहित राजालाई समावेदन गरिएको थियो । तर, राप्रपाका विष्णुविक्रम थापा र खोवारी रायले समावेदनमा आफूले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गरेको बताएका थिए । 

एमालेको समर्थनमा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि राप्रपा नेता चन्दले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुर्‍याएका थिए । केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न संसदीय दललाई बाटो खुलाएको थियो । त्यसमा टेकेर चन्द निवास लोकन्थलीमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । 

राप्रपाका २० मध्ये ११ जना सांसदको उपस्थितिमा उक्त निर्णय गरिएको थियो । निर्णयपछि पार्टी प्रवक्ता कमल थापाले आफूसहितका मन्त्रीहरूले राजिनामा दिएको जानकारी दिएका थिए । तर राजिनामा दिएको भनिएका राज्यमन्त्री शुक्ला र समावेदन–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका अन्सारीले सरकार कायम राख्ने बेहोराको हस्ताक्षर अर्को वक्तव्यमा पनि रहेको थियो ।

उता राप्रपाका १० जना सांसदले छुट्टै वक्तव्य जारी गरेर सरकारको स्थायित्वको आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनीहरूले सरकार ढाल्नु भनेको एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो भन्दै असहमति जनाएका थिए । सरकार कायम राख्ने पक्षमा पशुपतिशमशेर राणा, बलाराम घर्तीमगर, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, फत्तेसिंह थारु, बुद्धिमान तामाङ, शान्तिशमशेर राणा, महेन्द्र राय, शर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, खोवारी राय र विष्णुविक्रम थापा रहेका थिए । 

सत्ताले राप्रपामा भाँडभैलो

देउवा सरकार ढाल्ने खेलले राप्रपामा भने निकै ठूलो विवाद उत्पन्न भएको थियो । चन्दको निर्देशनमा केन्द्रीय समितिको बहुमतले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेर अविश्वासको पक्षमा निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले असहमति जनाएका थिए । उनले केन्द्रीय समितिमा ६ जनालाई बरखास्त गरेका थिए । बरखास्तमा पर्नेहरूमा पर्शुनारायण चौधरी, छिरिङ तेन्जिङ लामा, नरेन्द्र खनाल, रामलोचन महतो, ठाकुरसिंह थारु र रामकृष्ण आचार्य रहेका छन् । उनीहरू केन्द्रीय समितिमा मनोनीत सदस्यका रूपमा रहेका थिए ।

थापाले आफ्नो पक्षमा थप ६ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका थिए । थापाको यो कदमलाई भने चन्दले पार्टीको विधान विपरीत भनेका थिए । थापाले भने आफ्नो निवासमा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्दै जसले हायर (मनोनीत) गर्छ, उसले बर्खास्त (फायर) पनि गर्छ भनेका थिए । थापाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘पहिले पार्टी निर्णय चाहिन्छ, प्रेमपत्रजस्तो एउटा व्यक्तिले लेखेर दिने होइन ।’ 

यसैबीच राजदरबारमा विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन दिएर फर्केपछि एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको निवास महाराजगन्जमा बसेको बैठकले कांग्रेस बाहेकका दललाई अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा लाग्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राधाकृष्ण मैनालीले समावेदन र अविश्वास प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न एमाले सांसदहरूलाई राजधानी बोलाइएको बताएका थिए । एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले एमाले र राप्रपाको संयुक्त सरकार बन्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । 

 देउवा प्रधानमन्त्री बनेको १५ महिनामा दोस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन गरिएको तयारीका लागि एमाले–राप्रपाको एउटा खेमाले राजालाई समावेदन चढाएको विषयमा केन्द्रित भएर पत्रकारद्वय गुणराज लुईंटेल र कुसुम भट्टराईले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५३ मंसिर २४ मा ‘विशेष अधिवेशन निम्ति १०२ सांसदद्वारा समावेदन : राप्रपा चर्को विवादमा, एमाले नयाँ समीकरणमा विश्वस्त’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो ।