काठमाडौँ — अहिले कुनै राजनीतिक दलका नेताले संघीय राजधानी काठमाडौंमा घर बनाएको वा जग्गा–जमिन खरिद गरेको विषय खासै चर्चामा हुँदैन । किनकि, कुनै नेताले काठमाडौंमा घर–घडेरी जोड्नुलाई सामान्य मान्न थालिएको छ । 

२०४६ पछि पदमा बसेका वा नबसेका सबैजसो नेताका काठमाडौंमा घर नभएका सम्भवतः थोरै छन् । पछिल्लो समय नेताहरूले सम्पत्ति जोड्नुलाई कार्यकर्ता र मतदाताले गर्वका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको छ । हिजो सामान्य आर्थिक अवस्था भएका नेताहरू रातारात कसरी धनी भए ? आयस्रोत के हो ? त्यसको हिसाब नखोजी चाकडी र प्रशंसा गरेकै कारण आज राजनीतिमा अभिजात वर्गको जन्म भएको देखिन्छ । यसले कुलीन व्यक्तिका अधिकारमा रहेको शासन प्रणालीको विकास हुँदै गएको छ । 

प्रश्न के उठ्छ भने के राजनीतिमा लागेकाहरूको बिनाआयस्रोत सम्पत्ति बढ्दै जानु सामान्य विषय हो ? त्यसमा पनि ५० को दशकसम्म वर्षौंदेखि समानताको सिद्धान्त घोक्दै आएका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले अपारदर्शी ढंगले सम्पत्ति आर्जन गर्नुलाई त एक प्रकारको ‘अपराध’ नै मानिन्थ्यो । यसको गतिलो उदाहरण हो, कम्युनिस्ट नेता तथा साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रितले २०५३ मा काठमाडौंमा बनाएको चारतले घरको कथा । त्यतिबेला कथा, कविता र उपन्यास लेख्ने प्रश्रितको घर नै एकप्रकारको कथा बनेको थियो । त्यसबेला राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई नैतिकताको प्रश्नले छुन्छ कि छुँदैन भन्ने गम्भीर सवाल उठेको थियो । प्रगतिशील साहित्यकारको उपमा पाएका प्रश्रितले लेखेका उपन्यास, कथा र कविता पढेर कैयौं व्यक्तिले वामपन्थी विचार अँगालेका थिए । तर आफूले भने किताबमा लेखेको विचार अँगाल्न नसकेको भन्दै उनको खुब आलोचना गरिएको थियो । 

२०५१ मंसिरमा गठित एमालेको नौ महिने सरकारमा शिक्षामन्त्री भएका प्रश्रित पार्टीको राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक मञ्चका अध्यक्ष थिए । उनले काठमाडौं महानगरपलिका–१५ मा नयाँ घर बनाउन थालेपछि मुलुकभर चर्चा र आलोचना सुरु भएको थियो । उनले मुलुकका चर्चित व्यापारीसँग निर्व्याजी सापटी रकम लिएर घर निर्माण सुरु गरेको जानकारी एमाले पार्टीलाई दिएपछि विवाद झन् सतहमा आएको थियो । 

उनले आफू र आफ्नो परिवारको आम्दानी नभएको र घर चलाउन पनि कठिन भएकाले नियमित आर्थिक स्रोत जुटाउन व्यापारीसँग पैसा सापटी लिएर ठूलो घर बनाएको जानकारी पार्टीलाई दिएका थिए । उनले आफूले प्रकाशित गरेका पुस्तक राख्न गोदामको समेत अभाव भएको भन्दै त्यसका लागि पनि घर आवश्यक भएको तर्क गरेका थिए । उनले त्यतिबेलासम्म २६ वटा पुस्तक प्रकाशित गरिसकेका थिए भने एक दर्जनभन्दा बढी प्रकाशनको तयारीमा थिए । सम्पत्तिका नाममा रूपन्देहीमा १२ कठ्ठा जमिन रहेको दाबी गर्दै उनले घर बनाउन रकम सापटी लिएका व्यापारी र सहयोगीहरूको नाम पनि सार्वजनिक गरेका थिए ।

उनले सीताराम साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सीताराम प्रसाईं, नमस्ते ट्राभल्सका शशिकुमार अर्याल, व्यापारीहरू वसन्त चौधरी, लालप्रसाद वस्याल बुटवल, जनक सुवेदी अनामनगर, लुम्बिनी विल्डर्स भैरहवाका लंकबहादुर केसी, कर्मा लिंसेलिङ गुम्बा स्वयम्भूका ग्याल्चे गुरुङ, सहायक मन्त्री जोतेन्द्रमोहन चौधरी, मन्त्री ढुण्डीराज शास्त्री, सांसद दीपकुमार उपाध्याय, सांसद वाङ्छे शेर्पा, अनौपचारिक सेवा केन्द्र(इन्सेक)का सुशील प्याकुरेल र एमाले दोलखा जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूबाट ८ लाख ५० हजार लिएको विवरण पार्टीलाई जानकारी गराएका थिए । उनले ३१ लाख आयस्रोत देखाएका थिए । उनले १३ लाख ५० हजारमा घडेरी किनेको र घर बनाउनसमेत २९ लाख ५० हजार खर्च हुने अनुमान पेस गरेका थिए ।  

विशेषतः जनसंस्कृति निर्माण गर्ने आदर्श र जिम्मेवारी बोकेर हिँडेका प्रश्रितले लखेका कृति, बेलाबेलामा सार्वजनिक गरिएका अभिव्यक्ति र पार्टीको नीति एवं आदर्शविपरीत सम्पत्ति जोडेको विषयलाई कतिपय कानुन व्यवसायी र सामाजिक अगुवाहरूले आलोचना गरेका थिए । उक्त घरलाई प्रश्रितले किताब गोदामघर बनाउने र परिवारका सदस्य संख्या धेरै भएकाले बसोबासका लागि पनि आवश्यक रहेको तर्क अघि सारेका थिए । तर उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न भने जीवित थियो । उनले चन्दा लिएको भनिएको सन्दर्भलाई कतिपय कानुन व्यवसायीले कारबाहीयोग्य विषय भनेका थिए ।

पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेर सापटी लिएको भन्दै कानुन व्यवसायीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अनुसार कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले उक्त ऐनअनुसार पदीय व्यक्तिहरूले सरकारको स्विकृतिबिना दान वा उपहार लिन नपाउने व्यवस्था स्मरण गराएका थिए । ‘मन्त्री भएकै बेला रकम लिएको हो भने आफैं अध्यक्ष रहेको साहित्यिक प्रतिष्ठानबाट ऋण लिनु अनैतिक कार्य हो,’ कानुन व्यवसायीले भनेका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पन्तले सापटी लिँदैमा अपराध नहुने तर सापटी लिएको व्यक्तिको प्रभावमा आएर काम गरेमा भने कानुनी प्रश्न उठ्ने बताएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले सापटीको सन्दर्भ नैतिकताको प्रश्न हुन सक्ने धारणा राखेका थिए । पूर्वसांसद सिन्धुनाथ प्याकुरेलले पैसा जोसँग छ, त्यसैसँग सापटी लिन सकिने उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘पैसा व्यापारीसँगै हुन्छ, उनीहरूसँगै नलिए कोसँग लिने ? व्यापारीसँग चाहिँ उहाँले पैसा नलिएको भए राम्रै हुन्थ्यो ।’

राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीतन्त्रसँग व्यापारीको अनुचित गठबन्धन रहेको बताएका थिए । उनले यस्ता गतिविधिले राजनीतिक व्यक्तिको छवि र विश्वसनीयता ध्वस्त बनाउने बताएका थिए । खासगरी संयुक्त सरकार बनेपछि सत्ता टिकाउने नाममा प्राडो र पजेरो संस्कृतिको विकास गरेको चर्चाले राजनीतिक व्यक्तिहरू (विशेषतः सांसद)हरूमाथि नैतिक प्रश्न उठिरहेको थियो । शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीकालमा सबै सांसदलाई पजेरो खरिद गर्न भन्सार छुट दिइएको थियो । सांसदले खरिद गर्ने गाडी व्यापारीले खरिद गरेर चढेका थिए । त्यसको मुलुकभर विरोध भइरहेको सन्दर्भमा प्रश्रितको घरको विषय पनि जोडिएको थियो । 

त्यसले पनि सोही सयममा कम्युनिस्ट नेता प्रश्रितले बनाएको घरको विषय ठूलो ‘इस्यु’ बनेको थियो । उक्त विषयलाई कान्तिपुर दैनिकले पूर्वमन्त्री प्रश्रित, नयाँ घर र नैतिकता’ शीर्षकमा २०५३ कात्तिक ३० मा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । साथै कान्तिपुरले २०५३ मंसिर २ मा प्रश्रितलाई नै लक्षित गरेर पहिलो पृष्ठमा कार्टुन प्रकाशित गरेको थियो ।