काठमाडौँ — विसं २०५२ भदौमा गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा कृषिमन्त्री पद्मसुन्दर लावती थिए । रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा उनले गरेको निर्णय विवादमा परेको थियो । उनले २०५२ असारमा अमेरिकी रासायनिक मल व्यापार कम्पनी सेमी कन्डक्टर मेट्रियल इङ्कसँग रासायनिक मल खरिद गर्न दिएको सम्झौता रद्द गरेका थिए । मन्त्री लावतीको निर्देशनमा ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो । 

उक्त कम्पनीका अमेरिकी नागरिक गोविन्दप्रसाद श्रीवास्तवले नेपाल सरकारले आफूलाई नोक्सानी पारेको भन्दै वासिङ्टन डीसीस्थित जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । तत्कालीन कृषिमन्त्री लावती, कृषि सचिव दानबहादुर कार्की, कृषि सामग्री संस्थानका महाप्रबन्धक मिङ्मा छिरिङ शेर्पाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । मन्त्रीले गरेको गलत निर्णयका कारण अमेरिकी कम्पनी ठगिएको भन्दै २०५३ मंसिर १० सम्म वासिङ्टन डीसीस्थित उत्तरी जिल्ला अदालतमा उपस्थिति हुन आदेश गरिएको पत्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई फ्याक्समार्फत पठाइएको थियो । 

अदालतको पत्रमा फोन नम्बरसमेत लेखिएको थियो । पत्रमा भनिएको थियो, ‘तपाईं उक्त मितिमा उपस्थित नभए गिरफ्तारीको आदेशसमेत जारी गरिनेछ ।’ नेपालको मन्त्री तथा उच्च पदस्थ अधिकारीलाई विदेशी अदालतले बयानका लागि बोलाएको सम्भवतः यो घटना पहिलो थियो । 

श्रीवास्तवले आफ्नो ठेक्का रद्द हुँदा ४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको भन्दै प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर मल जहाजमा लोड गरिसकेको दाबी गरेका थिए । तर कृषिसचिव शाहीले भने श्रीवास्तावले झूट कागजात पेस गरेको बताएका थिए । शाहीले भनेका थिए, ‘मल कहाँबाट पठाउने भन्ने निश्चित नै भएको थिएन, कहाँबाट कम्पनीलाई आर्थिक लोड पार्नु !’

मल खरिद गर्न २०५२ फागुन २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर जेठसम्म मल ल्याउने तरखर नगरेका कारण असारमा ठेक्का रद्द गरेको दाबी कृषि मन्त्रालयको थियो । सचिव शाहीका अनुसार कम्पनीले आर्थिक कारोबार गर्न नेदरल्यान्ड बैंकको ठेगाना दिएको थियो । तर उक्त बैंकमा कम्पनीको कारोबार र साख दुवै नभएको देखिएपछि शंका उत्पन्न भएको थियो भने मल भित्र्याउने समय पनि गुज्रेको थियो । उक्त कम्पनीलाई विश्वास गर्न नसकेका कारण सम्झौता रद्द गरेको भनाइ सरकारी पक्षको थियो । 

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ठेक्का रद्द भएपछि कम्पनीले विदेशी कूटनीति नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको दबाबमा पुनः ठेक्का प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको थियो । सचिव शाहीले ठेक्का दिलाउन तत्कालीन अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत पिटर डब्लु बोर्डेडले दबाब दिएको जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार अमेरिकास्थित शाही नेपाली दूतावासमार्फत मल व्यापारीको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरन्यासनल फर्टिलाइजर सप्लायर्स एसोसिएसनले समेत श्रीवास्तवलाई ठेक्का दिन दबाब दिएको थियो ।

अमेरिकी अदालतमा आफू उपस्थित हुने वा लिखित जवाफ पठाउने विषयमा कृषि सामग्री संस्थानको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने जानकारी सचिव शाहीले दिएका थिए । श्रीवास्तवले नेपालको सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा दायर गरेका थिए । उनले सम्झौताअनुसार नेपालको अदालतले नै निर्णय लिन सक्ने बताएका थिए । मल खरिदको जिम्मेवारी अमेरिकी कम्पनीलाई दिने र रद्द गर्ने सबै प्रक्रियामा कृषिमन्त्री लावती संलग्न थिए ।

मल प्राप्त नहुने परिस्थिति बनेको भन्दै सम्झौता रद्द गरिएको सम्बन्धमा अमेरिकी नागरिकले नेपालका मन्त्रीसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दा र बयानका लागि बोलाइएको विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले २०५३ कात्तिक १३ मा ‘रासायनिक मल खरिद विवादः कृषिमन्त्री लावती र नेपाली पदाधिकारीहरूविरुद्ध अमेरिकी अदालतमा मुद्दा दायर’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।