काठमाडौँ — २०५२ भदौमा प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर ४८ सदस्यीय पुर्‍याएका थिए । त्यसबेलासम्म नेपालको इतिहासमा जम्बो मन्त्रिमण्डल बोकेर सत्ता सञ्चालन गरिरहेका प्रधानमन्त्री देउवा पहिलो थिए । 

०५१ कात्तिकको मध्यावधि निर्वाचनबाट २० सिट प्राप्त गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई सत्ता टिकाउन हम्मेहम्मे परेको थियो । एमालेले कांग्रेस सरकार ढाल्न राप्रपा संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको थियो भने कांग्रेसभित्र पनि देउवाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो । 

देउवाले विवाद थामथुम पार्ने र सांसदहरूले जे जे माग गर्छन्, त्यही पूरा गर्ने रणनीति अपनाएर सरकार टिकाएका थिए । राप्रपाका १६ जनालाई मन्त्री बनाइएको थियो । तर पनि मन्त्रालय ‘गतिलो’ नभएको र सहायकबाट राज्यमन्त्रीमा बढुवा गर्नुपर्ने माग बारम्बार उठिरहेको थियो । 

उता चन्दले पार्टीमा बहुमत पुर्‍याए भने सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना त्यत्तिकै थियो । त्यसैले देउवा सांसद र मन्त्रीहरूको जस्तोसुकै माग पूरा गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री पद टिकाइरहन चाहन्थे । त्यसका लागि देउवाले कुनै घटनामा जोडिएका वा गल्ती गर्ने मन्त्रिमण्डलका सदस्यलाई कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना थिएन । एक जना सांसद रिसाए भने सरकार ढल्छ भन्ने चिन्ता देउवालाई थियो । उनी परिस्थितिको सामना गर्दै सरकार बचाउन चाहन्थे । 

त्यसको फाइदा उठाएर सत्ताको आडमा सांसद तथा मन्त्रीहरू धमाधम अनियमितताबाट फाइदा लिन चाहन्थे । प्रधानमन्त्रीले हटाउन वा कारबाही गर्न नसक्ने परिस्थिति बनेपछि राज्यकोषको दुरूपयोग व्यापक रूपमा बढेको थियो । मन्त्रीहरूले गर्ने निर्णयहरू विवादमा तानिएका थिए । सांसदहरूले खरिद गरेको सुविधाको गाडी बिक्रीका घटना बाहिरिएका थिए । कृषिमन्त्री पद्मसुन्दर लावतीमाथि रासायनिक मल खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्रनारायण सिंहमाथि आयल निगममा कानुन विपरीत सञ्चालक नियुक्ति गरेको आरोप थियो । त्यतिमात्र होइन, उनीमाथि ५ करोड घुस मागेको र फर्जी बिल पेस गरेर सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोप पनि लागेको थियो । उद्योगमन्त्री ढुण्डीराज शास्त्रीमाथि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको गाडी दुरूपयोगको आरोप लागेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको सञ्चालक समितिले टेलिफोन खदिर टेन्डर सम्बन्धमा गरेको निर्णयबापत १ करोड घुस लिएको आरोप लागेको थियो । उक्त निर्णय गराएर सञ्चारमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेले आर्थिक अनियमितता गरेको विषय उठेको थियो । वनमन्त्री शेख इद्रिसमाथि सुविधाको गाडी बेचेको र उपचारका क्रममा अमेरिका जाँदा सरकारी कोषबाट दोहोरो सुविधा लिएको आरोप लागेको थियो । भूमिसुधार मन्त्री बुद्धिमान तामाङमाथि गुठी जग्गा संरक्षण गर्न नसकेको आरोप लागेको थियो । 

मन्त्रिमण्डका सदस्यहरूको संलग्नतामा अनियमितता बढेको चर्चासँगै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको थियो । कृषिमन्त्री लावतीलाई रासायनिक मल खरिदको विषयमा अख्तियारले बयानका लागि पुर्जी काटेको थियो । सांसदहरूले सदनमा पटक–पटक राजिनामा दिन मन्त्री लावतीलाई दबाब दिइरहेका थिए । तर उनले बेवास्ता गर्दै आएका थिए । आपूर्ति मन्त्री सिंहले आयल निगमसँग कारोबार गरिरहेका दुई व्यापारी बीरगन्जका वीरेन्द्रकुमार दास र बुटवलका राजेन्द्रकुमार गुप्तालाई निगमको सञ्चालमा नियुक्त गरेका थिए । उक्त निर्णय प्रचलित कानुन विपरीत थियो । मन्त्री सिंहले नियुक्ति दिएका अर्का व्यापारीले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडमा सञ्चालकको हैसियतमा फर्जी बिल प्रयोग गरेर ६ लाख भुक्तानी लिएको विषयमा अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो । नेसनल ट्रेडिङको सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी हुँदा होटलमा बास बसेको बिल बनाएर सञ्चालकहरू एकै व्यक्तिले लाखौं रुपियाँ भुक्तानी लिएको आरोपमा अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो । समितिका सदस्य रामजीप्रसाद रौनियारले समितिको बैठकमा सहभागी भएको दिन फर्जी बिल प्रस्तुत गरेर १ लाख ९५ हजार ५ सय ५३ भुक्तानी लिएको देखिएको थियो । फर्जी बिलबाट नेपाल सद्भावन पार्टीका सदस्य अवधकिशोर सिंहले १ लाख ५० हजार ७ सय ७४, विश्वनाथ सिंहले १ लाख ७४ हजार ९ सय ५३ र रविन्द्र सिंहले ४१ हजार २ सय भुक्तानी लिएका थिए । उनीहरूमाथि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो । आपूर्ति सहायक मन्त्री अनिश अन्सारीले आफैं विभागीय मन्त्री सिंहले ५ लाख घुस खाएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । अख्तियारले आफूले बोलेका कुरा पुष्टि गर्न अख्तियारले सहायक मन्त्री अन्सारीलाई पत्राचार गरेको थियो ।  

सञ्चारमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेमाथि टेलिफोन खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको थियो । दूरसञ्चार संस्थान सञ्चालक समितिले टेलिफोन खरिदको टेन्डरमा १ करोड घुस लिएको विषयमा छानबिन सुरु गरिएको थियो । ६० हजार टेलिफोन लाइनमध्ये दुईवटा विदेशी टेन्डरकर्तालाई ३०/३० हजार लाइन फरक/फरक मूल्यमा खरिद गर्ने टेण्डर दिएर कमिसन लिएको आरोपमाथि छानबिन सुरु गरिएको थियो । उक्त खरिदमा झण्डै १ लाख ८० हजार डलर अनियमितता भएको शंकामा आयोगले छानबिन सुरु गरेको थियो । भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विष्णुप्रसाद खत्रीमाथि केदारेश्वर गुठीको करिब ८० रोपनी जग्गा पहुँचवाला व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको अभियोग लगाइएको थियो । उक्त जग्गा बानेश्वर र धोबीखोला आसपासका क्षेत्रमा रहेको थियो । कम्प्युटर खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका भूमिसचिव खत्री निलम्बनमा परेकाले अख्तियारले मन्त्री बुद्धिमान तामाङलाई बोलाउने तयारी गरिएको थियो । वनमन्त्री शेख इद्रिसले सुविधामा पाएको गाडी बेचेको सम्बन्धमा बुझ्न अख्तियारले बोलाएको थियो । तर अख्तियारको समय सीमा नाघे पनि मन्त्री इद्रिसले बयान दिएका थिएनन् । मन्त्री इद्रिसले अमेरिकामा उपचार गराउन जाँदा सरकारबाट आफूले १ लाख ५० हजार तथा हेरचाह गर्नेलाई ५० हजार आर्थिक सहयोग लिएका थिए । उनले डी माउन्टेन भन्ने संस्थाबाट पनि २ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च लिएको भेटिएपछि दोहोरो सुविधाका विषयमा छानबिन सुरु गरिएको थियो ।