काठमाडौँ — दातृराष्ट्र र निकायहरूबाट गरिने वैदेशिक सहयोग अनुमान गरेभन्दा न्यून प्राप्त हुने मात्र होइन, नेपालको खर्च गर्ने क्षमता पनि कमजोर रहेको चर्चा बेलाबेलामा हुने गरेको छ । 

अहिले मात्र होइन, नेपालमा ५० को दशकमा अनुदानको रकम घटेर ऋण बढ्न थालेको थियो । ऋण पनि खर्च गर्न नसक्दा दातृपक्षले दिएको रकमको सदुपयोग हुन सकेको थिएन । वार्षिक बजेटमार्फत विनियोजित पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिएजस्तै वैदेशिक सहयोग उपयोगको रणनीति पनि त्यत्तिकै निरासाजनक देखिन्थ्यो, त्यो अहिले पनि कायम छ । 

एकातिर वैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहेर बजेट निर्माण गर्ने र अर्कोतर्फ दातृराष्ट्र र निकायले प्रतिबद्धता जनाएको रकम खर्च गर्न नसक्ने परिस्थितिले आज मात्र होइन, ३० को दशकदेखि नै निरन्तरता पाइरहेको छ । एउटा गतिलो उदाहरण के छ भने २०३१ मा दातृपक्षले १ अर्ब ९१ करोड रुपियाँको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सरकारले ५५ करोड मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । यो विषयलाई ५० को दशकसम्म सरकारको खर्च गर्ने क्षमतासँग जोडेर उदाहरण दिने गरिन्थ्यो । 

वैदेशिक सहयोगको उपयोग र खर्चको विषय मात्र नभएर ५० को दशकमा पारदर्शीताको विषय पनि उठ्ने गरेको थियो । त्यसैले कतिपय संघसंस्था र अनुसन्धानकर्ताले वैदेशिक सहयोगमा भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए । २०१२ सम्म नेपालमा ऋण होइन, अनुदान मात्र आउने गरेको थियो । तर २०४३ मा पुग्दा करिब २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी सबै ऋण सहयोग आउने गरेको थियो । सन् ६० को दशकमा अनुदान रकम ७१ प्रतिशत आउने गरेको थियो । २०४८ मा कुल वैदेशिक सहयोगमध्ये २० प्रतिशत मात्र अनुदान आउने गरेको थियो । त्यतिबेला पनि नेपालको खर्च गर्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । त्यसको पनि यथार्थ रूपमा कुन ठाउँमा र कसरी खर्च भएको छ, त्यसको पारदर्शीता मुख्य विषय थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि पनि यसमा खासै प्रगति भएको थिएन । 

२०५३ मा एक्सन एड नेपालले ‘नेपालमा वैदेशिक सहयोग’बारे गरेको एक अध्ययन अनुसार पञ्चायतकालमा नेपालमा अनुदान घट्नुका कारण ‘शीतयुद्ध’ र भारत–चीन तनावलाई प्रमुख कारण मानिएको थियो । अध्ययन अनुसार अनुदान घटेका कारण ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था बनेको थियो । त्यतिबेला विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक न्युन व्याजदरमा ऋण दिने अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाका रूपमा देखिएका थिए । अध्ययन अनुसार जापान सबैभन्दा बढी ऋण र अनुदान दिने राष्ट्र थियो ।

संयुक्त अधिराज्य साउदी अरबिया र फिनल्यान्ड ऋण दिने राष्ट्रका रूपमा चिनिएका थिए । नेपालमा युनाइटेड मिसन टू नेपाल सबैभन्दा ठूलो सहयोग गर्ने गैरसरकारी संस्था थियो । त्यतिबेला एक्सन एड, एसिया फाउन्डेसन, कियर डेनिस अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था थिए । प्लान्ट इन्टरनेसनल, इन्टरनेसलन नेपाल फेलोसिप, लुथरन वर्ड फेडेरेसन, नर्बेजियन, बेलायती तथा अमेरिकन सेभ र चिल्ड्रेनहरू रहेका थिए । राष्ट्रसंघीय विकास नियोग (यूएनडीपी) का अनुसार विश्व बैंकको ‘आईडीए’ नेपालका लागि २०४९ देखि ०५३ सम्म सबैभन्दा बढी सहयोग उपलब्ध गराउने संस्था भएको थियो । 

एक्सन एड नेपालको प्रतिवेदन अनुसार विकास खर्चका लागि नेपाल वैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहनुको मुख्य कारण आन्तरिक राजस्व वृद्ध गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्याका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । चन्द्रप्रसाद भट्टराईले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदन अनुसार बाह्य ऋण बढ्दै जानुको कारण उपयुक्त आयोजना छनोट नहुनुलाई पनि लिइएको थियो । वैदेशिक सहयोगको आयोजनामा सहभागिताको कमी, दक्ष व्यवसायीहरूको न्यूनता र अनुपयुक्त कार्यपद्धति रहेको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको थियो । सरकारले गरिबी घटाउन वैदेशिक ऋणलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । 

नेपाल सन् ५० को दशकमा ऋण मुक्त थियो । खाद्यान्न पूर्णतः आत्मनिर्भर थियो । तर २०५२ को अन्त्यसम्ममा नेपालले १ खर्ब २१ करोड रुपैयाँ ऋण बोकेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले वैदेशिक सहयोगले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण अहिले करिब २७ खर्ब नाघेको छ । 

आजभन्दा झण्डै ३० वर्षअघि नेपालमा वैदेशिक ऋण, अनुदान र खर्चको अवस्थाका विषयमा भएको अध्ययनमा केन्द्रित रहेर सार्वजनिक गरिएको रिपोर्टमा आधारित भएर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५३ साउन ३२ मा ‘विदेशी सहयोगले नेपालमा भ्रष्टाचार बढाएको छ’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो ।