काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले ३० वटा ल्यान्डरोभर गाडी चार महिनामा नेपाल भित्र्याउनुपर्ने सर्त राखेर २०५२ साउनमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डर स्विकृत भएको नौ महिना बितेको थियो तर सबै गाडी उपलब्ध भएका थिएनन् ।

एकातिर भित्र्याएको गाडी जाँचै नगरी प्रयोग गरिएको थियो भने पाँचवटा ल्याइएकै थिएन । खरिद गरिएका गाडीको ‘कन्डिसन’ वा टेन्डर आह्वान गर्दा राखेको सर्तअनुसार छ कि छैन भन्ने जाँच नगरेका कारण पनि शंका उब्जिएको थियो । 

केन्द्रीय सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक हीरामणि भण्डारीले सम्बन्धित इन्जिनियर तालिमका लागि जापान गएकाले गाडी जाँच गर्न नसकिएको भनाइ सार्वजनिक भएपछि शंका झन् थपिएको थियो । त्यतिबेला सरकारले सांसद सुविधाअन्तर्गत सहुलियतको गाडी ल्याउन पाउने निर्णय गरेको थियो । सांसदहरू भने आफ्नो सुविधाको गाडी कसरी खरिद गर्न सकिन्छ भन्नेमा थिए । 

 गृह मन्त्रालयले कर्मचारी र मन्त्रीका लागि झिकाइएको गाडीका विषयमा विवादास्पद सूचना बाहिरिएपछि २०५२ चैत २१ मा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गृहसचिव र केन्द्रीय सेवा विभागमा महानिर्देशकसँग बयान लिएको थियो । लेखा समितिले खरिद प्रक्रियाको कागजपत्र मागेको थियो । तर गाडी खरिदसम्बन्धी कागजपत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको जानकारी उनीहरूलाई दिइएको थियो । कागजपत्र अख्तियारलाई बुझाएको भनाइले लेखा समितिका सांसदहरू झन् रुष्ट बनेका थिए ।

लेखाले तत्कालीन गृहसचिव पदमप्रसाद पोखरेल र सेवा विभागका महानिर्देशक भण्डारीसँग बयान लिएको थियो । बयानका क्रममा लेखा समितिका सदस्यहरू र गृहसचिव पोखरेलबीच भनाभन भएको थियो । टेन्डर गरिएको गाडी नभित्रिएपछि मन्त्रीहरूलाई भाडामा लिएको गाडी उपलब्ध गराइएको थियो । लेखा समितिका तत्कालीन सभापति हृदयेश त्रिपाठीले कागजपत्र उपलब्ध नगराएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा गृहसचिव पोखरेलले कागजपत्र नबुझाउने नियत नभएको तर अख्तियारले मागेकाले उता पठाएको बताएका थिए । आयोगले गाडी खरिद प्रक्रियाको अनुसन्धान गर्न चैत ८ मा अनुरोध गरेकामा २० मा मात्र कागजातसहितको पत्र पठाएको थियो । 

समितिका सदस्य दीपकुमार उपाध्यायले विषयलाई ढाकछोप गर्न खोजेको बताएका थिए । समितिका सभापति त्रिपाठीले भने गाडी निर्माण कम्पनी र आयात कम्पनीसँग पनि लिखित जानकारी लिने बताएका थिए । गाडी खरिददेखि नै विवाद भएकामा गृहले पनि प्रस्ट जवाफ दिन सकेको थिएन । कतिपय सांसदले पुराना गाडीलाई रंग लगाएर नयाँ आयात गरेको देखाएको त होइन भन्दै प्रश्न गरेका थिए । पोखरेलले भने गाडीमा कुनै पनि कैफियत नगरिएको बताएका थिए । 

मुख्यतः गाडी जाँच नै नगरिएकामा शंका गरिएको थियो । प्रतिगाडीको मूल्य ११ लाख रहेको थियो । महानिर्देशक भण्डारीले भनेका थिए, ‘गाडी जाँच गर्ने इन्जिनियर दुई महिने तालिमका लागि जापान गएका थिए । तालिम सकेर ढाड दुख्ने रोग लाग्यो भन्ने पत्र पठाएर अहिले जापानमै बसेका छन् ।’ समितिका सदस्य विरोध खतिवडाले त्यसको जवाफ दिने क्रममा आपत्ति जनाउँदै करोडौंको गाडी खरिदमा जिम्मेवारी कसले लिने ? ती गाडी कस्ता हुन्, जाँचसमेत नगर्ने त्यो कस्तो परम्परा हो भनेका थिए ।