काठमाडौँ — विसं २०५२ चैत ९ मा शेरबहादुर देउवाको सरकार ढाल्न एमालेले राप्रपालाई प्रधानमन्त्री नै दिने प्रस्ताव गरेर प्रतिनिधिसभामा छलफल भइरहेका बेला राजा वीरेन्द्रले राप्रपा संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई दर्शन भेट दिएपछि त्यसले खुबै चर्चा पाएको थियो ।

राप्रपा अविश्वास प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको थियो । राप्रपामा संकट आएको र चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले कस्सिएका बेला राजाले चन्द भेटेको प्रसंगले राजनीतिक वृत्तमा आलोचना पनि भएको थियो ।

चन्दले आफूले राजा भेटेको र राप्रपाभित्रको विवाद छलफल गरेर मिलाउन सुझाव पाएको भन्दै औपचारिक वक्तव्य नै सार्वजनिक गरे । यसले अन्य पार्टी मात्र होइन, राप्रपाभित्र पनि तरंग ल्याएको थियो । राप्रपा महामन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले चन्दले पार्टी कार्यकर्तालाई राजाको भावना अनुसार नै काम गरिरहेको सन्देश दिन खोजेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । शर्माले संवैधानिक राजालाई राजनीतिमा मुछ्ने धृष्टता गरेको आरोप चन्दमाथि लगाएका थिए । राजाले राप्रपाको दृष्टिकोण, पार्टीमा आफूले लिएको निर्णय र मुलुकको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको चन्दले बताएका थिए । उक्त विषय चन्दले लिखित वक्तव्यमार्फत नै सार्वजनिक गरेका थिए । 

राजालाई भेटेपछि वक्तव्यबाजी गर्ने परम्परा नभएको भन्दै महामन्त्री शर्माले चन्दप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले चन्दले एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न लाग्दा राजाको पनि आशिर्वाद छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको आरोप लगाएका थिए । 

अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा लाग्ने मनसायले राप्रपाबाट देउवा सरकारमा सहभागी भएका पाँच जना मन्त्रीले राजिनामा दिएका थिए भने यसमा पार्टीको सूर्यबहादुर थापा पक्ष असन्तुष्ट थियो । पार्टीले पठाएका मन्त्रीले सोध्दै नसोधी राजिनामा दिनु गलत भएको भनाइ महामन्त्री शर्माको थियो । मन्त्रीहरूको राजिनामा फिर्ता हुन्छ कि हुन्न भन्ने जिज्ञासा पनि उठेको थियो । त्यसको जवाफमा मन्त्री कमल थापाले ‘राजनीतिमा के के हुन्छ, यसै भन्न सकिन्छ र ?’ भनेका थिए । 

चन्दले कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भेटेर आफ्नो भनाइ राखेका थिए । अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेर विशेष अधिवेशनमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेता मनमोहन अधिकारीले देउवा सरकारले राष्ट्रियता खतरामा पारेको, अरुण आयोजना फर्काउन नसकेको, अर्थतन्त्र बिगारेको, चीनविरोधी गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको, राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार उठाउन नसकेको, एमालेले सुरु गरेका राम्रा काम खारेज गरेको, विदेशी अनुदान घटेको लगायतका आरोप लगाएका थिए । जुन आरोप मनमोहन हटाउँदा देउवाले लगाएका थिए, लगभग त्यससँग मिल्दाजुल्दा आरोप देउवामाथि अधिकारीले लगाएका थिए । 

अधिकारीले बोल्ने समयमा संसदको माइक बिग्रेका कारण आधा घन्टा बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो । बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद केपी शर्मा ओलीले माओवादीले सुरु गरेको आन्दोलनप्रति लक्षित गर्दै देउवा सरकारको समयमा आतंककारी गतिविधि बढेको आरोप लगाएका थिए । सत्तापक्षका सांसदहरू सुरेन्द्र चौधरी, कमलादेवी पन्त, रामबहादुर गुरुङ लगायतले संयुक्त सरकारको बचाउ गरेका थिए ।

कांग्रेसका सांसद दीपकुमार उपाध्यायले भने राप्रपाप्रति लक्षित गरेर भनाइ राखेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सबैले कतै न कतै गल्ती गरेको स्विकार्नुपर्ने भन्दै जुन शक्तिसँग लड्यौं, जनआन्दोलन गर्‍यौं, आज त्यसैका अगाडि निरीह भएका छौं । अन्तहीन विवादमा लागेर जनहित बिर्सेका छौं ।’ उपाध्यायले बहुदलवादी दलहरूका कारण पूर्वपञ्चहरूलाई सत्तामा हालिमुहाली गर्न दिनु गलत भएको जिकिर पनि गरेका थिए ।

सत्ता लिप्साका कारण आफू सहभागी सरकार ढाल्ने खेलले राप्रपा विभाजनको संघारमा पुगेको, राप्रपा संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुरलाई राजाले भेट दिएको, राप्रपाका ५ जना मन्त्रीले राजिनामा दिएको र देउवा सरकारविरुद्ध एमालेले अविश्वास प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकारहरू हरिबहादुर थापा, गुणराज लुईंटेल र नरदेवले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५२ चैत १० मा ‘चन्दको वक्तव्यबाट राप्रपाभित्र तीव्र प्रतिक्रिया’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो । सोही दिन कान्तिपुरमा ‘पाँच मन्त्रीको राजिनामा प्रसंगले संसद बैठक अवरुद्ध’ र ‘विपक्षी नेताद्वारा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत’ शीर्षकमा थप समाचार छापिएका थिए ।