काठमाडौँ — वातावरण र विकास आयोजना प्रभावितको वकालत गर्दै आएका गैरसरकारी संघसंस्था र अभियानकर्ताको विरोधका कारण अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अनिश्चित बनेको थियो । २०४८ मा बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको अरुणविरुद्ध गैसस मात्र होइन, संसदमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि संलग्न थियो ।

उनीहरूले स्थानीय वातावरण बिग्रने र आयोजनाको समग्र उपलब्धि नेपालको हितमा नभएको भन्दै ऋण लिएर अरुण निर्माण गर्न नहुने धारणालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेका थिए । विश्व बैंकको ऋणबाट अरुण बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । अरुण नेपालको हितमा नभएको भन्दै एमालेले त्यतिबेला सडक र सदन तताएको थियो । गैसस र केही स्थानीयले पनि अरुणविरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गरेका थिए । 

२०५१ मा नौ महिने सरकार बनेपछि एमालेले विश्व बैंकले दिने ऋण र उसले राख्ने प्रावधानमा परिवर्तन गरेर अरुण बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । त्यसैमा छलफल चलिरहेका बेला एमाले सरकार ढलेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा २०५२ भदौमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । 

अरुण अनिश्चित भएका बेला देउवाको प्रधानमन्त्रीकालमा कालीगण्डकी विद्युत् आयोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तिम प्रयास भइरहेको थियो । देउवा आउनुअगावै प्रक्रिया सुरु गरे पनि टुंगिएको थिएन । त्यतिबेला जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशमशेर राणा थिए । प्रक्रियामा रहेको कालीगण्डकी बनाउन सकेमा विद्युत् आपूर्तिमा सहजता आउने भनाइ जलस्रोतविज्ञहरूको थियो । 

निर्माण अवधिभर लाग्ने व्याजसमेत झण्डै ४० करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको कालीगण्डकीको क्षमता १ सय ४४ मेगावाटको थियो । त्यतिबेला निजी क्षेत्रले आयोजनाहरू निर्माण गरिसकेका थिएनन् । कालीगण्डकी अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता तथा दातृराष्ट्रहरूको सहयोगमा बनाउने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको थियो । 

 यही पृष्ठभूमिमा लामो समयदेखि अरुण बनाउन नहुने लबिइङ गरिरहेका गैससहरू कालीगण्डकीतिर लागेका थिए । इन्हुरेड नामको गैरसरकारी संस्थाका गोपाल सिवाकोटीले कालीगण्डकीका विषयमा विभिन्न प्रश्न उठाएका थिए । यसको आधारमा जलस्रोत मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अरुण असफल तुल्याउने गैरसरकारी संस्थाहरू फेरि कालीगण्डकीलाई पनि गर्भमै तुहाउनेतिर सक्रिय हुन थालेको बताएका थिए ।

जलस्रोत मन्त्रालयका प्रवक्ता अनन्तराज पौडेलले तत्काल नेपालमा भएका आयोजनामध्ये सर्वोत्तम कालीगण्डकी भएको दाबी गरेका थिए । आयोजनाको अध्ययन गर्न जापानको एक टोली नेपाल आएको थियो । एसियाली विकास बैंकले पनि १२ करोड अमेरिकी डलर सहयोगको वचन दिएको थियो । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनअघि नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता सवा दुई सय मेगावाट मात्र थियो । त्यसैले पनि स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरेर वा विदेशी लगानी भित्र्याएर विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न सरकार बाध्य थियो । 

सरकार वा विद्युत् प्राधिकरणसँग ठूला आयोजना बनाउने आर्थिक स्रोत थिएन । केही गैरसरकारी संस्था र जलस्रोतविज्ञहरूले भने लागत घटाउने उपाय खोज्नुपर्ने आवाज पनि उठाइरहेका थिए । उनीहरूले लागतसम्बन्धी के कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ, त्यो विषय पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिरहेका थिए ।

परियोजनासम्म पुग्न सिद्धार्थ राजमार्गबाट २८ किमि सडक विद्युत् प्राधिकरण र सरकारले संयुक्त रूपमा निर्माण गरिसकेको थियो । आयोजनाका विषयमा स्याङ्जाका स्थानीयलाई दुईपटक बृहत् छलफल गरेर सबै जानकारी दिइसकिएको थियो । तर गैरसरकारी संघसंस्थाले आयोजनाको निर्माणले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव पर्ने विषयलाई उठाइरहेका थिए ।

अरुणमा पनि त्यही विषय उठाइएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले भने कालीगण्डकीको अधिकांश पानी सुरुङबाट पावर हाउसमा लैजाने र त्यहाँबाट निस्केको पानी पनि नदीमा नै छाडिने भएकाले गम्भीर रूपमा वातावरण बिग्रने ठूलो आपत्ति आइनलाग्ने दाबी गर्दै आएको थियो । आयोजनाको सडक बनाउँदा बोटे जातिका ८ परिवार विस्थापित भएका थिए । उनीहरूलाई घर–गोठको मुआब्जा दिइएको थियो । स्याङ्जाबाट जितेका सांसद शंकरप्रसाद पाण्डेले भने गुठी जमिनको समस्या हल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । जलस्रोत मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले आयोजना निर्माणका लागि नेपाली प्राविधिक सक्षम रहेको जानकारी पनि दिएका थिए ।