काठमाडौँ — एमालेको अल्पमतको नौ महिने सरकार ढालेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिना बितेको थियो । एमालेले राम्रो काम गर्दागर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा कांग्रेसले आफूहरूलाई सरकारबाट हटाएको भन्दै आक्रोश पोखिरहेको थियो ।

सरकार ढल्ने भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले मध्यावधि निर्वाचनको सफारिस गरेकामा २०५२ भदौ १२ मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । 

आफ्ना प्रधानमन्त्रीले २०५२ जेठ २६ मा गरेको मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिसलाई सर्वोच्चले खारेज गरेकामा एमाले निकै रुष्ट भएको थियो । एमालेले यसलाई ‘षड्यन्त्र’ भनेको थियो । आफू नेतृत्वबाट हटेर देउवा सरकार बनेपछि एमाले फेरि सरकारमा जान चलखेल गरिरहेको थियो । 

देउवा सरकार ढाल्न उसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग गोप्य रूपमा वार्ता गरिरहेको थियो । वार्ताकै क्रममा एमालेले तत्कालीन देउवा सरकारविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएर ३० सूत्रीय माग पनि सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त ज्ञापनपत्र एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ फागुन ९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । ज्ञापन–पत्रमा एक महिनाभित्रमा माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने ‘अल्टिमेटम’ दिइएको थियो । 

एमाले राष्ट्रिय परिषदको दोस्रो बैठकको निर्णयअनुसार हस्तान्तरण गरिएको ज्ञापनपत्रमा चीनविरुद्ध नेपालमा भएका गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, १९५० को सन्धिलाई नेपालको हितमा परिमार्जित गर्नुपर्ने, राजनीतिक कार्यकर्तामाथि दमन गर्ने र झूटा मुद्दा लगाउने काम बन्द गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । 

‘जनयुद्ध’ को नाममा मुलुकका विभिन्न भागमा भएको हिंसात्मक गतिविधि रोक्न पनि एमालेले सरकारसँग माग गरेको थियो । त्यतिबेला संयुक्त जनमोर्चाको नाममा हिंसात्मक गतिविधि सुरु भइसकेको थियो भने सरकारले त्यसको प्रतिकारमा पक्राउ अभियान नै चलाएको थियो । विशेषतः रोल्पा, रुकुम, सिन्धुपाल्चोक, गोरखालगायतका जिल्लामा भएको हिंसात्मक गतिविधिले द्वन्द्व बढ्ने परिस्थिति आकलन गर्न थालिएको थियो । 

एमालेले चितवन, रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, गोरखालगायतका जिल्लामा भएको प्रशासनिक कारबाही रोक्न माग गरेको थियो । तर, उसले ‘जनयुद्ध’का नाममा भएको गतिविधि सही र सान्दर्भिक नभएको धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्किने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै एमाले स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनले लोकप्रियता हासिल गर्दागर्दै अन्य बाटो लिनु, सही सान्दर्भिक र सामयिक छैन ।’ 

ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको साधन स्रोतले भ्याएसम्म माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर एमाले नेताहरूले भने मुलुक कांग्रेसीकरणमा गएको आरोप लगाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइको प्रतिवाद गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘यो साधनस्रोतको मात्र होइन, कांग्रेसीकरणको पनि कुरा हो ।’

एमालेले वितरण गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेकपा (माओवादी) को नाममा दीर्घकालीन जनयुद्ध प्रारम्भ गरेको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले एमालेको माग पूरा गर्न तीन जना मन्त्रीको टोली बनाउने जानकारी प्रधानमन्त्री देउवाले दिएका थिए । उनले १९५० को सन्धिको विषय संसदमा दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने स्मरण गराएका थिए । एमालेले भने आफ्नो कार्यकालमा उक्त सन्धिका विषयमा भारतसँग कुराकानी भएको भन्दै थप छलफल गर्न माग गरेको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग एमाले उपमहासचिव वामदेव गौतमले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको बताएका थिए । ज्ञापनपत्रमा देउवा सरकारमा रहेका ४४ जना मन्त्री, एलसी घोटाला, दासढुंगा दुर्घटनाजस्ता विषय उल्लेख नगरेकामा आलोचना भएको थियो । देउवाले भने एमाले सरकारमा बसिसकेको जिम्मेवार पार्टी भएको स्मरण गराउँदै वार्ताबाटै माग पूरा गर्न तयार भएको बताएका थिए । उनले नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि नभएको दाबी पनि गरेका थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन काठमाडौंमा उपलब्ध सबैजसो शीर्ष एमाले नेताहरू तथा सांसदहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय गएका थिए । पत्रकारहरूको पनि ठूलो भीड लागेको थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्न बैठकमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै भीड देखेर देउवाले ‘बाफ रे वाफ’ ! भनेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सांसदहरूले देउवा बैठकमा आएपछि उठेर सम्मान व्यक्त गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले ज्ञापनपत्र पढ्न ओलीलाई अह्राएका थिए । ओलीले ज्ञापनपत्र पढ्दै गर्दा मनमोहन भने उभिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले पटक–पटक बस्न आग्रह गरे पनि अधिकारीले बस्न मानेनन् ।

 २०५१ कात्तिकमा मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचन भएको करिब १६ महिनामा दुईवटा सरकार बनिसकेको थियो । तेस्रो सरकार बनाउन एमाले र राप्रपाबीच गोप्य बैठक चलिरहेको थियो । माओवादीका नाममा ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’को घोषणा गरेर मुलुकको पश्चिमी जिल्लाबाट सुरु गरिएका सशस्त्र आन्दोलन गोरखा हुँदै सिन्धुलीसम्म आइसकेको थियो । यस्तै राजनीतिक पृष्ठभूमिमा एमालेले ३० सूत्रीय माग प्रस्तुत गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

यिनै सन्दर्भलाई मूल विषय बनाएर कान्तिपुर दैनिकले तयार गरेको सामग्री ‘एमालेद्वारा एक महिनाको अल्टिमेटमसहित ३० सूत्रीय माग प्रस्तुत’ शीर्षकमा २०५२ फागुन १० मा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।