काठमाडौँ — विसं २०५१ कात्तिकमा भएको मध्यावधि निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेले नौ महिना सरकार सञ्चालन गरेको थियो । २०४८ मा तीन सिटमा सीमित भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मध्यावधिमा २० जना सांसद जितेको थियो । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको एमाले सरकारलाई कांग्रेस र राप्रपासहितका दलले अविश्वास प्रस्तावमार्फत ढालेका थिए ।

अधिकारीले आफ्नो सरकार ढाल्न खोजेपछि मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरेकामा सर्वोच्च अदालतले २०५२ भदौ १२ मा उल्ट्याइदिएको थियो । अधिकारीलाई अविश्वास प्रस्तावबाट हटाएपछि २०५२ भदौमा राप्रपाको समेत समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । 

अस्पतालमा उपचार गराइरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा आएर जवाफ दिने अवसरसमेत कांग्रेस र राप्रपाले नदिएको र राम्रो काम गर्दागर्दै सरकार ढालेको भन्दै त्यतिबेला एमाले निकै रुष्ट भएको थियो । हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका अधिकारीले प्रतिपक्षले संसदमा पेस गरेको अविश्वासको जवाफ दिन केही दिन कुर्न माग गरेका थिए ।

कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलहरूले कुर्न नसक्ने जवाफ दिएपछि २०५२ भदौ २५ मा अधिकारीले काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालबाट संसदमा उठेको जवाफ टेलिभिजनमार्फत दिएका थिए । अनेक उपाय गर्दा पनि नसकेपछि अधिकारीले अविश्वास प्रस्तावको सामना गरेका थिए । 

मुख्यतः त्यतिबेला एमालेले आफूले जनमुखी कार्यक्रम ल्याएकाले प्रतिपक्षीहरू आफ्नो अस्तित्व सकिने डरले सरकारबाट हटाउन लागेको आरोप लगाएको थियो । अल्पमतको सरकार भएकाले बहुमतको प्रतिपक्षी दलहरूसँग उसले सामना गर्न सक्ने अवस्था थिएन । 

आफू सरकारबाट हट्नु परेको ‘इगो’ एमाले नेताहरूमा निकै झांगिएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै एमालेले राप्रपासँग निकट रहेर प्रधानमन्त्री नै बनाउन सक्ने आश्वासन दिइरहेको थियो । एमालेसँग वार्ता गर्न केपी शर्मा ओली र राधाकृष्ण मैनाली रहेको ‘हाइकमाण्ड’ नै बनाइएको थियो । एमालेले राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राखिसकेको थियो । चन्द सहमत भएका कारण एमालेले देउवाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेको थियो । उक्त अविश्वास प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न २०५२ चैत ७ गते प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन प्रारम्भ गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले राप्रपामा चरम विवाद

आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री नै पाउने भएपछि एमालेको अविश्वास प्रस्तावमा सहमति जनाउनुपर्ने राप्रपाका एकाथरी सांसदहरूको भनाइ थियो । राप्रपा बैठकमा चन्दले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर एमालेबाट आएको जानकारी गराएका थिए । तर राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा त्यसमा सहमत थिएनन् । पूर्वपञ्चहरू २०४८ को निर्वाचनमा राप्रपा (थापा समूह) र राप्रपा (चन्द) समूहबाट निर्वाचन लडेका थिए । राप्रपाभित्र त्यतिबेला दुई पार्टी हुँदाको मनमुटाव पनि कायम थियो ।

पञ्चायतकालदेखि नै चन्द र थापा फरक धारमा थिए । २०४६ को जनआन्दोलनका बेला राजाले अन्तिम अस्त्रको रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका चन्द बहुदलमा पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने अवसर गुमाउन चाहँदैनथे । चन्द पक्ष आन्दोलनबाट हटाएको पञ्चहरूले ६ वर्षपछि नै प्रधानमन्त्री नै हुने अवसर गुमाउन नहुने पक्षमा थियो । देउवा मन्त्रिमण्डलमा रहेका राप्रपाका मन्त्रीहरू नै आफैंविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको पक्षमा देखिएका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरू नै थापा र चन्द समूहमा विभाजित भएका थिए । 

२०५२ चैत ७ मा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा थापा समूहमा २४ र चन्द समूहमा १७ जना केन्द्रीय सदस्य पक्ष–विपक्षमा उभिएका थिए । यसले राप्रपामा निकै ठूला संकट उत्पन्न गरेको थियो । देउवा मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरू आफैंविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न तयार भएपछि राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न पनि उठेको थियो । तर त्यतिबेला सत्ताको अगाडि राजनीतिक इमानदारी र नैतिकताको विषय गौण बनेको थियो । प्रतिनिधिसभामा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले प्रधानमन्त्री नै दिने भएपछि पूर्वपञ्चहरूले मौका छोप्नु स्वाभाविक थियो । चन्द राप्रपा संसदीय दलको नेता थिए । 

राप्रपाको नक्सालमा बसेको चैत ७ को बैठक राती १२ बजेसम्म चलेको थियो । तर चन्दले अन्तिममा बैठक नै बहिष्कार गरेर बेलुकी ५ बजे नै निस्केका थिए । चन्द पक्षका १६ जना केन्द्रीय सदस्य भने अविश्वासको पक्षमा निर्णय हुनुपर्ने भन्दै राती १० बजे बैठकबाट निस्केका थिए । थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राती १२ बजे २४ जना केन्द्रीय सदस्यको बहुमतमा अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा मत जाहेर गर्न सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चन्दको पक्षमा लागेर बैठक बहिष्कार गरेका पार्टीका उपाध्यक्ष तथा कृषि मन्त्री पद्मसुन्दर लावतीले संसदमा गोप्य मतदान गर्न लबिङ गर्न माग गरेका थिए । उनले तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गर्न माग गरेका थिए । बैठक जारी रहेपछि लावती बाहिर निस्केका थिए । पार्टीका महामन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने चन्द समूहका १७ जना केन्द्रीय सदस्यको अनुपस्थितिले केही नहुने भन्दै पार्टी अघि बढ्ने बताएका थिए । लावतीले भने संसदमा पार्टीको मत पक्ष र विपक्षमा जाने बताएका थिए । बैठकमा अध्यक्ष थापाले भनेका थिए, ‘मध्यावधि निर्वाचन हुने बेलामा हाम्रो के स्थिति हुन्छ ? त्यसबेला हामी सत्तामा रहन्छौं कि बाहिर ? सबै केन्द्रीय सदस्यले सोच्नुपर्छ । आत्तिएर निर्णय गर्न हुँदैन ।’ 

मन्त्रीको राजिनामा र पार्टी विभाजनको सम्भावना 

केन्द्रीय समिति बैठकमा संसदीय दलका नेता चन्दले एमालेले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निश्चित भएको लिखित प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर अध्यक्ष थापाले भने व्यक्ति विशेषभन्दा पनि संस्थागत कुरा हुने भन्दै देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सुधार गरेर लैजान सकिने तर्क गरेका थिए । थापाले एमालेले व्यक्तिलाई अघि सारेर पार्टीमा विभाजन ल्याउन खोजेको संकेत गरेका थिए । पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ४१ सदस्य रहेकामा ४० प्रतिशत अर्थात् १७ जना आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै चन्द समूहले पार्टी विभाजन हुन सक्ने संकेत गरेको थियो । संसदीय दलमा भने थापा पक्षमा ११ र चन्द पक्षमा ८ जना सांसद थिए । 

केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी नेताहरूको पक्ष–विपक्षमा नारा लगाइएको थियो । सुरक्षा घेरामा रहेका कार्यकर्ताले नेताहरूलाई निर्णय गर्दा होस पुर्‍याउनु भन्दै चेतावनी दिएका थिए । सुरक्षा बिग्रने देखेर सरकारले पार्टी कार्यालयमा सय भन्दा बढी दंगा प्रहरी तैनाथ गरेको थियो । बैठकमा सहभागी हुन गएका महामन्त्री पशुपतिशमशेर राणा र रवीन्द्रनाथ शर्माको गाडीको झ्यालबाट हात घुसारेर केही कार्यकर्ताले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा निर्णय नगरे ठिक नहुने भन्दै हकारेका थिए ।

बैठक चलिरहेका बेला चन्द लन्चमा जान लागेको भन्दै बाहिरिएका थिए । उनलाई दंगा प्रहरीको सुरक्षा दिइएको थियो । ‘लन्च ब्रेक’ भन्दै बाहिरिएका चन्दसहितका नेताहरू दिनभर बेपत्ता भएका थिए । अध्यक्ष थापा पक्षका नेताहरूले भने पार्टी कार्यालयमै खाना खाएका थिए । चन्द र केही केन्द्रीय सदस्य बेलुकी ५ बजे मात्र फर्केका थिए । चन्द एकछिन बैठकमा बसेर निस्केका थिए । देउवाको मन्त्रिमण्डलमा रहेका मन्त्रीहरू कमल थापा, पद्मसुन्दर लावती, राज्यमन्त्री रामकृष्ण आचार्य तथा सहायक मन्त्रीहरू प्रेमबहादुर भण्डारी र राजीव पराजुलीले भने राजिनामा दिने बताइएको थियो । 

त्यही दिनबाट अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन सञ्चालन भएको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारीले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुको औचित्यमा बोलेका थिए । उनले तीन गुटको दीक्षणपन्थी गठबन्धन भएको वर्तमान देउवा सरकार हटाउन विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको बताएका थिए । उनले सरकार असफल भएको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव उचित भएको जिकिर गरेका थिए ।

संसद‍्को पहिलो दिनको बैठकमा राप्रपाका धेरै नेता अनुपस्थित भएका थिए । एमालेका ८६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले २०५२ फागुन २८ मा राजासमक्ष संविधानको धारा ५३ (३) अनुसार अधिवेशनका लागि समावेदन चढाएको थिए । सोही अनुसार बैठक बसेको थियो । सभामुख रामचन्द्र पौडेलले अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल २०५२ चैत ९, १० र ११ लाई तोकेका थिए । २०४६ को परिवर्तनपछि ६ वर्षमा तीन वटा सरकार बनेको थियो ।