काठमाडौँ — मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको एमालेको नौ महिने सरकार ढालेर २०५२ भदौमा प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले ६ महिनामै अविश्वास प्रस्तावको सामना गरेका थिए । २०५१ कात्तिकमा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा गठन भएको एमाले सरकार ढाल्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सघाएको थियो ।

आफूलाई सरकारबाट हटाएकामा एमालेले राप्रपालाई विभाजन गरेर फेरि सत्तामा जाने रणनीति बनाएको देखिन्थ्यो । त्यही रणनीति अनुसार ६ वर्षअघि आन्दोलनमार्फत फ्याँकेको पञ्चहरूको पार्टीका संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई एमालेले प्रधानमन्त्री दिने प्रस्ताव गरेको थियो । राप्रपा संसदीय दलका नेता चन्दले राप्रपाका सांसदले समेत मत दिने वचन दिएपछि एमालेले प्रधानमन्त्री देउवाविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव राखेको थियो । 

अविश्वास प्रस्तावले राप्रपालाई फुटको संघारमा पुर्‍याएको थियो । राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा थिए भने चन्द प्रधानमन्त्रीको लोभमा परेका थिए । विवाद बढ्दै गएपछि उक्त पार्टीका नेताहरूबीच हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको थियो । 

पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका कारण राप्रपाका मन्त्रीहरू नै असुरक्षित भएका थिए । अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनु केही दिनअघि राप्रपाका प्रमुख सचेतक विष्णुविक्रम थापा अपहरणमा परेका थिए भने राप्रपाबाट सहायक मन्त्री बनेका महेन्द्र रायमाथि पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमै हातपात भएको थियो । हातपातका बेला पञ्चायतकालका चर्चित मन्त्रीहरू निरञ्जन थापा र दीपक बोहराको उपस्थिति थियो । विवादकै क्रममा देउवा सरकारबाट राप्रपाका पाँच जना मन्त्रीले राजिनामा दिएर आफैं सहभागी सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिएका थिए । 

तर मतदानका दिन नाटकीय ढंगले राप्रपाका सांसदहरू एउटै थलोमा उभिएका थिए । एमालेले २०५२ फागुन २९ मा राखेको अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो गर्न संसदको विशेष अधिवेशनको माग गरेको थियो । अविश्वास प्रस्तावमा एमालेले देउवा सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको र विकासको गति अवरुद्ध बनाएको लगायतका आरोप लगाएको थियो । देउवाले भने प्रतिपक्षले राखेको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै १३ पृष्ठ लामो भाषण गरेका थिए । संसदमा राप्रपाका सांसदहरूमाथि निगरानी बढाएर राखिएको थियो । राप्रपाका सचेतक विष्णुविक्रमले आफ्ना मन्त्रीहरू शौचालय जाँदा पनि निगरानी गरेका थिए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक आनन्द ढुंगाना तथा सचेतक पद्मनारायण चौधरी आफ्ना सांसदहरूको विषयमा जानकारी लिइरहेका थिए । 

उक्त अविश्वास सम्बन्धमा ०५२ चैत ११ मा भएको मतदानमा प्रस्तावको पक्षमा ९० मत मात्र परेपछि प्रधानमन्त्री देउवा सरकार बचेको थियो । एमालेका ८८ र नेकपा (मसाल)का दुई सांसदले मात्र अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । मतदानमा राप्रपा नेता चन्द र सद्भावना पार्टीबाट निष्कासनमा परेका हृदयेश त्रिपाठी अनुपस्थित भएका थिए । मतदानका लागि घन्टी बजेपछि मजदुर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्छेले बोल्न खोज्दा एमाले सांसदहरूले ‘हुटिङ’ गरेका थिए । त्यसपछि विजुक्छेसहित उक्त पार्टीका आशाकाजी बासुकला र भक्तबहादुर रोकायसहित मजदुर किसान पार्टीका तीन जना सांसदले मतदान बहिष्कार गरेका थिए । 

मतदान बहिष्कार गरेर बाहिरिने बेला एमाले सांसदहरूले नेमकिपा सांसदहरूलाई ‘आउट,’ ‘आउट’ भनेका थिए । स्वतन्त्र सांसद मोतीप्रसाद पहाडीले अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । चन्दसँग भएका ८ जना, नेमकिपाका ३, पहाडी र हृदयेशसमेत १३ जना सांसद भएमा एमाले र मसालको ९० समेत गरी सरकार बनाउन पुग्ने १०३ आकलन गरिएको थियो । त्यतिबेला कुल सांसद २ सय ५ जना थिए । त्यसको बहुमत १ सय ३ जना सांसदले सरकार बनाउन सक्थे । तर नेमकिपाले प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर अविश्वास प्रस्तावलाई सघाउनुको बदला एमालेलाई निष्ठाच्यूत पार्टीको संज्ञा दिएको थियो । नेमकिपाले आफू राजनीतिक सिद्धान्तका दृष्टिले सबैभन्दा सम्पन्न भएको ठहर गर्दै अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्न नसक्ने दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको थियो । 

अविश्वास प्रस्ताव विफल भएर प्रधानमन्त्री पद जोगिएपछि देउवा हँसिलो मुद्रामा सिंहदरबारस्थित संसद् भवनबाट बाहिर निस्केका थिए । उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको ६ महिना बितेको थियो । एमालेले राप्रपाका चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमा भएको मतदान, राप्रपाभित्रको अन्तरद्वन्द्व तथा सरकार ढल्नबाट जोगिएको प्रसंगलाई आधार बनाएर पत्रकारहरू हरिबहादुर थापा, विश्वमणि पोखरेल र नारायण वाग्लेले तयार गरेका विभिन्न शीर्षकका समाचार तथा तस्बिर कान्तिपुरले २०५२ चैत १२ मा पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको थियो । समाचारका शीर्षक ‘अविश्वासको प्रस्ताव अस्विकृत,’ र ‘सरकार यसरी बच्यो’ रहेका थिए ।