काठमाडौँ — २०४८ मा गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा उनले भूमिसुधार मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । आदर्शमान नेताका रूपमा परिचित उनी अर्थात् जगन्नाथ आचार्य बीपीले अँगालेको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्नेमा दृढ थिए । ५० को दशकमा खेतीयोग्य जमिनको महत्त्व अहिलेभन्दा धेरै गुणा बढी थियो ।

बाँझो जमिन नै हुँदैनथ्यो । सहरको मात्र होइन, गाउँको पाखोबारी खनजोत गर्न नपाउने परिवार धेरै थिए । त्यसैले मन्त्री जगन्नाथ भाषणका क्रममा भन्ने गर्थे, ‘बीपीले बिर्ता उन्मूलन गरे, अब हामीले भूमि सुधारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ उनले मोहियानी हक कायम गराउने, सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र उद्योगका नाममा रहेको हकबन्दीभन्दा बढी जमिन कानुनी दायरामा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । 

सरकार बनेको झण्डै दुई वर्षसम्म उनी भूमि सुधारका लागि निकै क्रियाशील देखिएका थिए । त्यतिबेला भूमिको विषय निकै जल्दोबल्दो थियो । किनकि भूमिलाई निकै महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति मानिन्थ्यो । भूमिसुधार र सुकुम्बासीलाई जमिन दिने नारा राजनीतिमा निकै लोकप्रिय थियो । निर्वाचनका क्रममा पनि भित्ताभित्तामा भूमि अधिकारको नारा लेख्ने गरिन्थ्यो । घरबार नहुनेलाई घर घडेरी, जसको जोत उसको पोत जस्ता नारा सडकमा लाग्ने गरेको थियो ।

कांग्रेस धनीहरूको पार्टी भएकाले जमिन्दारको पक्षमा मात्रै उभिन्छ भन्ने मान्यतालाई जगन्नाथ चिर्न चाहन्थे । त्यसैले उनी कांग्रेसमा ‘भूमिनेता’का रूपमा परिचित थिए । उनलाई दोलखाका भीमबहादुर तामाङसँग दाँजेर शान्त र स्वच्छ छविको नेताका रूपमा चर्चा गर्ने गरिन्छ । 

जगन्नाथ आचार्यले त्यतिबेला उठाएका मोहियानी हक, गुठी र उद्योगले भोगचलन गरेको हकबन्दीसम्बन्धी समस्या अहिले पनि समाधान हुन सकेका छैनन् । जसरी अहिले झापाको गिरिबन्धुको कुरा उठेको छ, उनले त्यतिबेलै हदबन्दीको विषयलाई कानुन बनाएर समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

तर त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद्मा भूमि सुधारको विषयमा प्रधानमन्त्री कोइरालासँगै उनको कुरा मिल्न सकेन । आफूले गर्न खोजेको भूमि सुधारको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै उनले २०५० वैशाखमा मन्त्रीबाट राजिनामा दिएका थिए । उनले आफूले जनताको हितमा ‘क्रान्तिकारी भूमि सुधारसम्बन्धी योजना’ कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए । उनले राजीनामा–पत्रमा भूमिमा क्रान्तिकारी सुधार गर्न नसकेको र काम गर्ने क्रममा राजनीतिक सहयोग पनि नपाएको उल्लेख गरेका थिए । उनले राजिनामा दिनुमा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व पनि गाँसिएको थियो ।

उनी कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह निकट थिए । कोइरालाले उनलाई भूमिसम्बन्धी नीति ल्याउन हतार नगर्न सम्झाउने गरेका थिए । मुलुक उदार अर्थ नीतिमा हिँडिरहेका बेला नयाँ कानुन ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भनाइ कोइरालाको थियो । तर जगन्नाथले आफूले गर्न खोजेको काममा बाधा पुगेको भन्दै मन्त्रीबाटै राजिनामा दिएका थिए । उनी जनताको सम्पत्ति भनेकै जमिन भन्ने अर्थमा बुझ्ने गर्थे । त्यतिबेला जमिनको निकै महत्त्व थियो । 

कांग्रेस सरकार र विशेषतः गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यशैलीप्रति असहमति राख्दै आएका जगन्नाथलाई कांग्रेस पार्टीबाटै साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासित गरिएको थियो । कांग्रेस कार्यालयका मुख्यसचिव लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले २०५३ साउन २८ मा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जगन्नाथलाई तीन वर्षका लागि निष्कासन गरिएको जानकारी गराएका थिए । उनीमाथि पार्टीविरोधी गतिविधि गरेको, पार्टीको नीति र आचारसंहिताविरुद्ध जिल्ला–जिल्लामा गएर बैठक गरेको र नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा गरेको आरोप लगाइएको थियो । 

जगन्नाथले २०५५ भदौ २० र २१ मा ५५ जिल्लाका प्रतिनिधि भेला गरेर नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘कांग्रेसले बीपीको समाजवाद छाडेकाले आफू कांग्रेसमा बस्न नचाहेको हो । उनले पार्टीबाट निष्कासन हुनुलाई कुनै आश्चर्य नमानेको बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘आफनो मूल मतभेद नै कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद छाडेकाले भएको हो । पार्टीले आफूविरुद्ध अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको थियो ।’ उनले आफैं पार्टी छाड्न चाहेको भन्दै प्रतिरोध नगर्ने बताएका थिए ।