काठमाडौँ — २०५३ मा राप्रपाको समर्थनमा बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकार थियो । महाकाली नदीको एकीकृत विकास सन्धि (जसलाई महाकाली सन्धि भनिने गरेको छ) पारित गर्ने/नगर्ने विषयले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेभित्र भने निकै ठूलो हलचल ल्याएको थियो । 

उक्त सन्धिको विषयमा एमालेमा आन्तरिक शक्ति संघर्ष बढाएको थियो भने पार्टीमा नयाँ समीकरणको अवस्था सिर्जना गराएको थियो । सन्धि पारित गराउन दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्नु पर्थ्यो । दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्थ्यो । त्यसका लागि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसलाई एमालेको सहयोग जरुरत थियो । एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरू सन्धि पारित गराउनुपर्ने अडानमा थिए भने सीपी मैनाली, वामदेव गौतमसहितका नेताहरू यसको विपक्षमा नयाँ समीकरण बनाइरहेका थिए । 

सरकारका तर्फबाट तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले सन्धिलाई २०५३ भदौ २६ मा सदनमा टेबुल गरिसकेका थिए । उक्त सन्धिमाथि सदनमा सामान्य छलफल भइसकेको थियो । केही दिनभित्रै सन्धिलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने योजना बनाइएको थियो । तर एमालेमा बितेका विषयहरू जोडेर चरम गुटबन्दी र पक्ष–विपक्षको अवस्था सिर्जना भएको थियो । एमाले संस्थापन पक्षले वामदेवलाई कांग्रेस र राप्रपाबीचको गठबन्धन तोडेर अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन नसकेकेको आरोप लागेको थियो । सीपीलाई भने सरकार ढालेर समीकरण गर्न खोज्दा राप्रपालाई भड्काएको आरोप थियो । 

महाकाली सन्धि अध्ययनका लागि केपी शर्मा ओलीको संयोजनमा कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलको संयोजकको हैसियतले पार्टीको एउटा पक्षले ओलीको आलोचना गरिरहेको थियो । ओलीमाथि ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ समेतको आरोप लगाउने गरिएको थियो । ओलीले भने प्रतिवाद गरिरहेका थिए । एमाले महासचिव नेपालले भने आफूहरू सन्धि पारित गर्न दृढ रहेको बताएका थिए ।

२०५३ भदौ २१ मा नेपाल राजनीतिक शास्त्र संघ (राल्साङ) को कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव नेपालले एमाले बोली फेरिरहने पार्टी नभएको बताएका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले आफूलाई सन्धि पारित नगराउन भनेको प्रसंग कोट्याउँदै नेपालले एमालेलाई फटाहा पार्टी हुने मौका नदिने जवाफ दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाको चेम्बरमा सन्धि पारित गराउने बचन दिएको भन्दै महासचिव नेपालले जनता फटाहाको पछि नलाग्ने बताएका थिए । उनले सन्धि पारित नगरेमा जनताले एमालेलाई फटाहा भन्ने तर्क गरेका थिए । राजनीतिक पार्टीको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता उसको कामको आधारमा हुने भन्दै उनले सन्धिको स्वागत गरिसकेकाले कुनै समस्या भएमा सुधार गर्ने ठाउॅ राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । उनले सन्धिमा आधारभूत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा राखेका थिए । नेपालले भनेका थिए, ‘भारतको व्यवहारले नै समस्या गरेको हो ।’ टिंकरबाट सेना हटाएर नेपालको विश्वास जित्न भारतलाई उनले आग्रह गरेका थिए । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले ओली कार्यदलले दिएको १० बुँदे सुझाव समेटेर सन्धि पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

महाकाली सन्धिका विषयमा मुलुकभित्र मात्र नभएर बााहिर पनि चासो थियो । नेपाल भ्रमणमा रहेकी तत्कालीन अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री श्रीमती रविन राफेलले महाकाली सन्धि पारित भएमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एउटा साँचो नै हुने बताएकी थिइन् ।

२०५३ भदौ २१ मा काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राफेलले द्विपक्षीय विषयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले कुनै निर्णय नगर्ने बताएकी थिइन् । उनले भ्रमणका क्रममा महासचिव नेपाल, एमाले नेताहरू ओली, खनाल, मैनाली र भरतमोहन अधिकारीलाई भेटेकी थिइन् । उनले प्रधानमन्त्री देउवासँग द्विपक्षीय आर्थिक विकासका बारेमा कुराकानी गरेकी थिइन् । त्यतिबेला नेपालबाट अमेरिका पठाइरहेको तयारी पोसाकमा बालश्रम लगाएको आरोप लागेको थियो । नेपालीले उक्त विषयमा राफेललाई समस्या सुनाएका थिए । नेपाली व्यवसायीले नेपाली उत्पादन तयारी पोसाक, गलैंचाजस्ता बस्तुको निर्यातका लागि कोटा बढाइदिन राफेलसँग आग्रह गरेका थिए । 

 अहिलेसम्म पनि चर्चा हुने गरेको महाकाली सन्धिले एमालेमा ल्याएको हलचल र अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्रीले राखेको विचारमा केन्द्रित भएर कान्तिपुरले एकै दिन तीनवटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । मुख्यतः एमालेभित्रको विवादका विषयमा कान्तिपुरले तयार गरेको समाचार ‘सन्धि पारित गर्न एमाले दृढ’ शीर्षकमा २०५३ भदौ २२ मा प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तै त्यही दिन ‘अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री राफेलले महाकाली सन्धि पारित भएमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने’ शीर्षक अर्को समाचार पनि प्रकाशित भएको थियो । महाकली सन्धिकै विषयमा सोही दिन प्रकाशित अर्को समाचार शीर्षक थियो, ‘एमालेभित्र नयाँ शक्ति समीकरण’ ।