काठमाडौँ — महाकाली सन्धि पारित गरेको तीन दशक भएको छ । तर यसको चर्चा अहिलेसम्म पनि हुने गरेको छ । यसपटकको संसदीय निर्वाचनमा समेत सन्धि पारित गराउन निर्वाह गरेको भूमिकाको विषयमा उम्मेदवारहरूकै आलोचना गरिएको थियो । खासगरी महाकाली सन्धि पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा देखिएको अल्पमत र बहुमको विषयले यो विषयलाई त्यतिबेला निकै जटिल बनाएको थियो ।

लामो समयसम्म एमालेभित्रको विवादले सन्धि अनुमोदन रोकिएपछि अल्पमत र बहुमतकै आधारमा सन्धि पारित गराइएको थियो । दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सहभागी २ सय २८ जनाको मतदानबाट सन्धि पारित गरिएको थियो । सन्धि अनुमोदनका लागि संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरिँदा २ सय ६० जना सांसदले मतदान गर्न पाउँथे । तर एमालेका २६ सांसदले मतदानमा भाग लिएनन् । एमालेका तीन जनासहित ८ जनाले सन्धिको विपक्षमा मतदान गरे । एमाले सांसदहरूले ह्वीप उल्लंघन गरेका थिए । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका दलहरूले सन्धि पारित भएमा मुलुकमा लगानी बढ्ने, विद्युत् व्यापार सहज हुने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विश्वास बढ्ने भन्दै ‘लबिइङ’ गरेका थिए । 

एमालेभित्रको विवाद मिलाउन गरिएको लामो प्रयासपछि महाकाली सन्धिलाई दुई तिहाइ सांसदले पारित गरेर २०४७ को संविधानको धारा २६ को उपधारा २ पहिलो पटक प्रयोग गरिएको थियो । सन्धि अनुमोदनका लागि एमालेका सबै सांसदलाई सहभागी गराउन गरिएको लामो प्रयास विफल भएपछि २०५३ असोज ४ गते राती पौने ९ बजे तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले सन्धि सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सन्धि अनुमोदनका लागि एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गरे पनि प्र्णू रूपमा लागू गर्न सकेन ।

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एक मतको बहुमतले सन्धि पारित गर्ने निर्णय गरेर ह्वीप जारी गरिएको थियो । तर त्यसको विरोध जनाउँदै एमाले सांसदहरू हिरण्यलाल श्रेष्ठ, मोहनचन्द्र अधिकारी र पदमरत्न तुलाधरले सन्धि अनुमोदनको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्छे, आशाकाजी वासुकला, भक्तबहादुर रोकाय, मसालका परि थापा र नवराज सुवदीले सन्धि अनुमोदनविरुद्ध मतदान गरेका थिए । 

मतदानमा भाग नलिने एमाले सांसदहरू सहाना प्रधान, वामदेव गौतम, राधाकृष्ण मैनाली, सीपी मैनाली, सिद्धिलाल श्रेष्ठ, केशवलाल श्रेष्ठ, त्रिलोचन शर्मा ढकाल, हेमराज राई, टंक राई, काशीराम थारु, वाङ्छे शेर्पा, यमलाल कँडेल, देवबहादुर पौडेल क्षेत्री, दलबहादुर राना, गोविन्द अधिकारी, बलाराम उपाध्याय, महेन्द्र थापा, कमल कोइराला, कमलराज श्रेष्ठ, गंगा चौधरी, विनोद शाह, निलबहादुर तिलिजा, अम्बिका साँवा, धनहर्क राई, पुष्पराज पोखरेल र सुरेन्द्र फोम्बो रहेका थिए ।

राष्ट्रियसभाका मनोनीत सांसदहरू रवीन्द्र चक्रवर्ती, शारदा पोखरेल, मनबहादुर विश्वकर्मा र कृष्णलाल थकालीले सन्धि अनुमोदनमा भाग लिएका थिएनन् । एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अस्वस्थताका कारण उपस्थित भएका थिएनन् भने राधाकृष्ण मैनाली सदनमा देखिए पनि मतदानमा भाग लिएनन् । उक्त सन्धि अनुमोदनका लागि २०५३ भदौमा २६ मा सदनमा पेस गरिएको थियो । पेस भएको सातासम्म सहमतिको प्रयास गरे पनि एमालेले सर्वसम्मत निर्णय गर्न सकेको थिएन । सभामुख रामचन्द्र पौडेलले उक्त सन्धिलाई असोज ४ गते बेलुका ८ बजेर ५३ मिनेट जाँदा सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।

सन्धि अनुमोदनका लागि मतदान पूरा हुन आधा घण्टा लागेको थियो । राप्रपाका राजेश्वर देवकोटाले आफूले मतदान नगरेको जानकारी दिएका थिए । मतदानको समय पूरा हुन एक मिनेट बाँकी रहेका बेला एमाले सांसद पुरुषोत्तम पौडेलले मतदान गरेका थिए । एमालेका सांसदहरू मतदान गर्न कुर्सीबाट नउठेपछि सभामुख पौडेलले मतदान गर्न छुटेको भए गर्नुस् भन्दै सम्झाएका थिए । ९.१७ मा मतदान सुरु गरेकामा ९.४५ मा सन्धि अनुमोदन भएको घोषणा गरिएको थियो । 

सन्धि पारित गराउने दिन साना वामपन्थी दल र पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टसहितका राजनीतिक दल तथा नेताहरूले सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । प्रहरीले केही नेतालाई विरोधका क्रममा पक्राउ गरेको थियो । वामपन्थी दलका नेताहरूलगायतका साना दलले सन्धिविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका थिए ।

सन्धि पारित गर्नुअघि एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले सन्धिका विषयमा भारत नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप व्याख्यामा सहमत भएको चर्चा गर्दै डीपीआर रिपोर्ट र महाकाली कमिसन बनाउँदा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताएका थिए । महासचिव नेपालले महाकाली आधारभूत रूपमा सीमा नदी हुने, पानीमा समान हक हुने, विद्युतको खरिद बिक्रीका विषयमा नेपाल–भारतबीच विविध छलफल हुने बताएका थिए । उग्रवादी र दक्षिणपन्थीको चिन्तनप्रति एमाले असहमत रहेको भन्दै उनले मुलुकलाई कान्छाकान्छी र बहादुरको देशका रूपमा राखेर मात्र राष्ट्रवाद कायम नहुने बताएका थिए । भारतले एकक्षीय रूपमा टनकपुर बनाउन लागेको भन्दै उनले पञ्चायतले १९६५ मा टिंकरमा भारतीय सेना राख्न दिएको प्रसंग कोट्याएका थिए । एमालेविरुद्ध लाग्नेहरूलाई रुग्ण राष्ट्रवादीको संज्ञा दिँदै उनले सन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । 

एमाले सांसद प्रेम सिंह धामीले महासचिव नेपालले मन नलागी/नलागी सन्धिको पक्षमा मत हालेको दाबी गरेका थिए । सन्धि पारित भएपछि एमाले स्थायी समिति सदस्य केपी शर्मा ओली कडा सुरक्षासहित बाहिरिएका थिए । उनले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूले सन्धिको पक्षमा मत नहालेको कारण थाहा नपाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सन्धि अनुमोदन भएपछि जलस्रोत मन्त्री राणाले राष्ट्रिय सहमति कायम भएकामा खुसी व्यक्त गरेका थिए ।

एमालेका कतिपय सांसदहरूले पार्टीको ह्वीप तोडेर मतदान गरेकामा आफूहरू सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका थिए । सन्धिको विपक्षमा मतदान गरेका एमाले सांसद हिरण्यलाल श्रेष्ठले आफू पार्टीभन्दा माथि उठेर सन्धिको विपक्षमा उभिएको बताएका थिए । सन्धि अनुमोदनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सबै दललाई धन्यवाद दिएका थिए । उनले सन्धि अनुमोदनलाई सबैको सफलताको संज्ञा दिएका थिए । राप्रपा अध्यक्ष तथा सांसद सूर्यबहादुर थापाले सन्धि पारित हुँदा समग्र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताएका थिए । सभामुख पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिमा सन्धि पारित भएकामा सकारात्मक सन्देश गएको बताएका थिए । 

एमालेमा भाँडभैलो

सन्धि अनुमोदन गर्ने दिन २०५३ असोज ४ को बिहान एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकले सन्धि पारित गर्ने निर्णय बहुमतले गरेको थियो । केन्द्रीय समिति बैठक ६ घण्टा चलेको थियो । महासचिव नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा एक मतले सन्धि अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । मतदानबाटै गरिएको निर्णयमा १६ जनाविरुद्ध १७ जनाले अनुमोदनको पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए ।

केन्द्रीय समिति बैठक सकेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता मनमोहन अधिकारीको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा सांसद र कार्यकर्ता भेला भएका थिए । अधिकारीको कर्यकक्षबाहिर महासचिव नेपाल र स्थायी समिति सदस्य ओलीविरुद्ध कार्यकर्ताले नारा लगाएका थिए । कार्यकर्ताले ढोकाबाहिर ताला पनि लगाएका थिए । तर एमाले सचेतक राजेन्द्र पाण्डे, सांसदहरू विरोध खतिवडा र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ढोकामा पहरा दिएका थिए । एमाले नेताहरू झलनाथ, महसचिव नेपाल, राधाकष्ण, सीपी, ओलीलगायतका २५ जना नेताहरू झण्डै एक घन्टा थुनिएका थिए ।

एमाले कार्यकर्ताले ओलीविरुद्ध राष्ट्रघातीको नारा लगाएका थिए । केन्द्रीय समिति बैठकमा अष्टलक्षी शाक्य र राजेन्द्र श्रेष्ठ तटस्थ बसेका थिए । खुला मतदान गर्दा १७/१७ जना भएपछि गोप्य मतदान गरिएको थियो । गोप्य मतदानमा विपक्षको एक मत बदर भएको थियो । सुरुमा सन्धिको विरोधमा रहेका अमृतकुमार बोहरा, केशव बडाल र जितेन्द्र देवले क्याम्प परिवर्तन गरेर पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका थिए । सन्धिको विपक्षमा रहेको ईश्वर पोखरेललाई मतदानका लागि दिल्लीबाट काठमाडौं बोलाइएको थियो । 

केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय अनुमोदन गर्न बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा एमाले सांसद गौतमले आफूले निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएका थिए । बैठकमा १० मिनेटसम्म निकै होहल्ला भएको थियो । संसदीय दलको बैठकमा अन्तिम कुर्सीमा बसेका सांसदहरूले कुर्सी उचालेर सांसद मोदनाथ प्रश्रितमाथि प्रहार गर्ने प्रयाससमेत गरेका थिए ।

बैठकमा सांसद गौतममाथि प्रश्रितले व्यक्तिगत लाञ्छना लगाएका कारण कुर्सी प्रहारको अवस्था आएको जानकारी सांसद तुलाधरले संवाददाताहरूलाई गराएका थिए । प्रश्रितले गौतममाथि उपमहासचिव पदबाट हटाएकाले सन्धिविरुद्ध फरक मत राखेको बताएका थिए । त्यसैमा विवाद भएको थियो । एमालेले गौतमलाई केही समयअघि नै उपमहासचिवबाट हटाएको थियो । प्रश्रितले कम्युनिस्टहरू भावुक हुन नुहने भन्दै सन्धि पारित गराउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए । बिरामी परेका कारण मनमोहन अधिकारी भने सन्धि अनुमोदन गर्ने संसद बैठकमा उपस्थिति थिएनन् ।