काठमाडौँ — पछिल्लो समय संसदबाट चुच्चे नक्सा पारित हुनुपूर्व कालापानीको सीमाको विषयमा निकै छलफल र बहस भएको थियो । विशेषतः भारतले काली नदीको नयाँ मुहान तयार गरेर नेपालको भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको भन्दै घटनाले सदन र सडक तातेको थियो । अहिले पनि भारतले नेपालको संसद‍्बाट सर्वसम्मत रूपमा २०७७ जेठ ३१ मा दुईतिहाई बहुमतले पारित भएको चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिएको छैन । 

कतिपयले आफ्नो सीमा मिचिँदा नेपाल सरकारले थाहा नपाएको वा थाहा पाएर पनि चुपचाप बसेको जस्ता सन्दर्भ उठाउँदै आएका छन् । यद्यपि, काली नदीको मुहान परिवर्तन गरेर भारतले सीमा हेरफेर गरेको विषय लगभग ३० वर्षअघि अर्थात् २०५३ मै नेपालको संसदमा प्रवेश गरिसकेको थियो । त्यसैले नेपालले काली नदीको मुहान फेरेको विषय चुच्चे नक्सा पारित गर्ने समयमा मात्र चर्चामा आएको होइन । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकलमा सभामुख रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको महाकाली सन्धि संयुक्त संसदीय अनुगमन समितिले काली नदीको मुहान सारेको विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुगौली सन्धिले कालापानी नदीलाई सिमाना मानेकामा भारतले के कसरी कुन प्रचलनका आधारमा पूर्वतिर सार्दै ल्यायो र नेपाल तथा चीनले कुन आधारमा त्रिदेशीय मिलनबिन्दु तय गरे भन्नेबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति कालापानी जाने निर्णय भएको थियो । 

महाकाली सन्धि अनुगमन गर्न गठित संयुक्त संसदीय समितिको बैठकले ०५३ कात्तिक १७ मा सरकारसँग कालापानी नदीको उद्गम स्थलबारे जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । दार्चुलाको कालापानीमा १९६२ देखि भारतीय सेनाद्वारा सीमा अतिक्रमण भएको सम्बन्धमा समितिले छानबिन सुरु गरेको थियो । सभामुख पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको संयक्त बैठकमा नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले महाकाली नदीको उद्गम कालापानी रहेको जानकारी गराएका थिए ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले सन्धि पारित हुनुपूर्व लेपुलेक नै महाकालीको शिर हो भन्ने नेपालको अडान प्रस्तुत गरेका थिए । तर महाकालीको मुहान लेपुलेक कालापानीको १० किमिभन्दा बढी दक्षिण कृत्रिम कालापानी र कृत्रिम नदी बनाई महाकालीको पूर्वपट्टि नै ‘भारत तिब्बत सीमा प्रहरी शिविर’ नामबाट अर्थसैन्य प्रहरी तथा सैनिक राख्दै आएको थियो । 

महाकाली सन्धि पारित हुनुपूर्व काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत केभी राजनले नेपालको भूभागमा आफ्नो सैनिक रहेको भए तत्काल हटाउने जानकारी दिएका थिए । तर महाकाली नदीको उद्गम कुन हो भन्ने प्रश्नमा भने राजदूत राजन मौन बसेका थिए । त्यतिबेला दार्चुलाको स्थलगत स्थिति बुझ्न नेपाल–भारत संयुक्त सीमा प्राविधि समिति त्यही वर्षको हिउँदमा पठाउने निर्णय गरिएको थियो । तर हिउँ पर्ने मौसममा जान नसक्ने भनिएकामा कुन समयमा जाने निर्णय हुन सकेको थिएन ।

सीमा प्राविधिक बैठक हरेक वर्ष दुवै देशमा पालैपालो हुने गरेको थियो । तर ०५३ कात्तिकसम्म भारतबाट निम्तो आएको थिएन । त्यो वर्ष भारतले बोलाउनुपर्ने पालो थियो । बैठक बस्न सकेन भने प्राविधिकहरू कालापानी जाने योजना पनि रद्द हुने अवस्था थियो । त्यतिबेला नेपालले काली नदीको उद्गमस्थल लिपुलेक मानेमा स्थलगत भ्रमणमा जान नपर्ने अपेक्षा राखेको थियो । तर भारतले लिपुलेकलाई उद्गमस्थल मान्ने सम्भावना थिएन । किनकि, तिब्बतसँगको सामरिक नाकाको महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने कालापानीमा भारत–चीन युद्धदेखि नै भारतीय सेना राख्दै आएको थियो ।

चीनबाट भारतको दिल्लीसम्मको सबैभन्दा छोटो बाटो लेपुलेक कालापानी भएकाले यो सामरिक हिसाबले भारतका लागि अहिले पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । पर्यटन र व्यापारका लागि यो सबैभन्दा होचो र सहज नाका भएकाले पनि महत्त्व बढेको थियो । महाकाली नदी –कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमण्डीभन्दा उत्तर) सीमांकनबारे त्यतिबेलासम्म नेपाल र भारतबीच छलफल भएको इतिहास थिएन ।

सीमाको नक्सा तयार गर्नुपर्ने र अर्को वर्ष सीमांकन गरिने भए पनि बैठक बस्ने छाँट थिएन । संसदीय समितिका सदस्य झलनाथ खनालले २०५३ मंसिरको दोस्रो सातासम्म कालापानी निरीक्षणमा जाने जानकारी दिएका थिए । संसदीय समितिले नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिदेखि दुई देशबीचको दस्ताबेज खोजी गरेको थियो । 

कान्तिपुरको समाचार अनुसार सुगौली सन्धिमा पश्चिम सीमा काली नदी भनिए पनि उद्गम प्रस्ट गरेको डकुमेन्ट प्राप्त भएको थिएन । सन्धि भएको दुई दशकपछि सन् १८३७ मा जेवी टासेन नामक एक जना भारतीय नागरिकले व्यक्तिगत प्रयासमा हाते नक्सा बनाएका थिए, जुन नक्सा अनुसार कालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो । लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी काली हो भने भारतले सैनिक अतिक्रमणका कारण नेपालले २० हजार एकड जमिन गुमाएको जानकारी संसदीय समितिलाई थियो । ब्रिटिस भारतको नापी विभागले १८५६ तिर पहिलो पल्ट गरेको नापीमा पनि महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा उल्लेख गरिएको थियो । तर त्यसमा नेपाल–भारत सिमाना भने लिपुलेक कालापानीबाट झर्ने नदी भनिएको थियो । भारतले एकपक्षीय रूपमा नेपालको सीमा पूर्व धकेको बुझाइ नेपाललाई थियो । 

ब्रिटिस भारतको नापी विभागले १९७७ तिर तयार गरेको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्कनेलाई कुटियाङ्दी (कुटी नदी) र लिपुलेक कालापानीबाट निस्कने नदीलाई मात्र काली नदी भनिएको थियो । भारतले दाबी गरिएको काली नदीभन्दा कुटियाङ्दी चार गुणा ठूलो छ । यसले गर्दा कुटी र कालीबीचमा पर्ने कुटी, डावे र गुञ्जी नामका तीनवटा गाउँ भारतमा पारिएको थियो । नेपालको सिमाना नदी काली (कुटियाङ्दी) हो भन्ने आधार के थियो भने तीन गाउँहरूमा राणाकालीन ताम्रपत्र रहेको स्थानीयले बताएका थिए ।

भारतको पुरानो पाठ्यक्रममा पनि काली कहाँ से निकल ते हे ? कुटियाङ्दी से भन्ने पाठ पढेको दाबी स्थानीयले गरेका थिए । उनीहरूले उक्त पाठ पढेको झण्डै विसं २०१०/०१२ तिर थियो । भारतमा गाभिएको गाउँलेहरू आफूलाई नेपाली भन्न रुचाउँदैनथे । किनकि, भारतले उनीहरूलाई पर्याप्त सेवा सुविधा दिएको थियो । त्यसैले उनीहरू नेपाललाई छिमेकी भन्थे । उनीहरूको जग्गा जमिन नेपालमा थियो । नेपालको जमिन भारतीयको नाममा गराउन नमिल्ने भएपछि नेपालले ४० को दशकमा गरेको नापीपछि ती जमिन उनीहरूले छाडेका थिए । ५० को दशकसम्म उनीहरूले छाडेको घरगोठको भग्नावशेष त्यही थियो । १९०५ मा दोस्रो पल्ट ब्रिटिस भारतले एकलौटी रूपमा अर्को नक्सा बनाएको थियो । जुन नक्सामा कालीको उद्गम कालापानी हो भन्ने आफ्नो पुरानो मान्यतालाई समेत अस्विकार गरेको थियो । चीनसँगको युद्ध सुरु भएपछि त्यहाँ भारतीय सेना तैनाथ गरिएको थियो । 

विभिन्न प्रमाणका आधारमा नेपालको बुझाइमा भारतले पंखागाडको सुख्खा नालाभन्दा तीन सय मिटर उत्तर कृत्रिम कालापानी तयार गरेर कृत्रिम काली बनाएको थियो । भारतले लिपुलेक कालापानी अस्विकार गरेर नेपालको अर्को ३५ किमि भूभाग अतिक्रमण गरेको नेपाली अधिकारीहरूले आजभन्दा २९ वर्षअघि नै यकिन गरेका थिए । नेपालले कुटियाङ्दी नै काली हो भन्ने अडान सन् १९६१ मा छाडेको देखिन्छ तर त्यसको प्रस्ट कारण पत्ता लागेको थिएन । ५ अक्टोबर १९६१ मा राजा महेन्द्र र चीनका तत्कालीन राष्ट्रपतिले पेकिङमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्थ्यो ।

नेपाल–चीन सीमा सम्झिौतामा त्रिदेशीय मिलनबिन्दु लिपुलेक छेउको च्याङ्ला भञ्ज्याङलाई कायम गरिएको थियो । तर भारतले त्यसलाई पनि अस्विकार गरेको थियो । च्याङ्ला भञ्ज्याङमा तीनै देशका व्यापारीको मेला लाग्ने गरेको थियो । त्यसैले सम्झौतामा उक्त स्थानलाई त्रिदेशीय क्षेत्र मानिएको थियो । नेपाल–चीन सम्झौता हुने समयसम्म प्राविधिक निरीक्षणमा नेपालका तर्फबाट पनि भारतीय प्राविधिकले भाग लिने गर्थे । त्यसपछि मात्र नेपालले आफ्नै नापी प्राविधिक तयार गर्न बेलायतमा पढाउन पठाउने चलन बसालिएको थियो । पहिलो व्याजका रूपमा बेलायतमा पढेर फर्किने दुई जनामध्ये पुण्यप्रसाद २०५३ मा नापी विभागका महानिर्देशक थिए । नेपालले आफ्ना प्राविधिकहरूबाट पहिलो पटक १९७९ मा नेपाल–चीनबीच विस्तृत सीमांकन गरेकामा भारतले विरोध जनाएको थियो ।