काठमाडौँ — २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट सांसद बनेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २० मध्ये १६ जनालाई मन्त्री बनाइएको थियो । तर पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन विशेष महाधिवेशन बोलाउन राप्रपाका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पद जोगाउन देउवालाई हम्मेहम्मे परेको थियो ।

राप्रपाको समर्थनमा २०५२ भदौमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा मन्त्रिपरिषद‍्का सदस्यहरू सत्तामा बसेको १५ महिनामा धमाधम काण्डैकाण्डमा मुछिन थालेका थिए । राप्रपाका मन्त्री र सांसदहरू भ्रष्टाचारदेखि बलात्कारका काण्डमा मुछिएका थिए । तर सत्ता टिकाउन उनीहरूमाथि एक्सन गर्ने परिस्थितिमा देउवा थिएनन् ।

त्यही पृष्ठभूमिमा राप्रपाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै कृषिमन्त्री बनेका पद्मसुन्दर लावतीमाथि रासायनिक मल खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषिमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष लावतीविरुद्ध २०५३ मंसिर २० मा पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मन्त्री लावती र कृषि सामग्री संस्थान सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले ६ करोड ८६ लाख ८ सय २० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । कृषिमन्त्रीसहित सञ्चालकहरूविरुद्ध अख्तियारमा ८ वटा उजुरी परेको थियो । उजुरीमाथि भएको छानबिनमा मन्त्री लावतीसहित सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

उक्त घटनामा मन्त्री लावती, कृषिसचिव तथा संस्थान अध्यक्ष दानबहादुर शाही र संस्थानका महाप्रबन्धक मिङमाछिरिङ शेर्पासहित १२ जनलाई तीनवटा ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको थियो । आयोगले पाँच जना मल व्यापारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त प्रकरणमा संस्थानको सञ्चालक समितिमा कृषिविद्का रूपमा नियुक्त भएका राप्रपा केन्द्रीय सदस्य नरबहादुर हिराचन, कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामवदन प्रधान, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपालमान शाक्य, कृषि विकास बैंकका महाप्रबन्धक भरतबहादुर कार्की, राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत विमलनाथ रिमाल, संस्थानका मल खरिद महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ दुलाल, नायव महाप्रबन्धक अमृतमान ताम्राकारविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । त्यस्तै मल व्यापारीहरू पियरलेस कम्पनीका सिनेट श्रेष्ठ, निखिलेश मित्रा र युराय चौधरी, सेमिकन्डक्टर मेटेरियल इन्कका गोविन्दप्रसाद श्रीवास्तव र सीताराम नेपाल, जीप्रेमजी ट्रेडिङ प्रालिका स्थानीय एजेन्ट सिनेटविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

अख्तियारले प्रधानमन्त्री देउवालाई मुद्दा दायर भएको जानकारी दिएको थियो । मुद्धाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म त्यसमा संलग्न अधिकारीहरू निलम्बनमा परेका थिए । यस मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार अभियोग प्रमाणित भएमा २ देखि ६ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो । अख्तियारले मन्त्री लावतीविरुद्ध थप पाँच वर्ष सजाय थप गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । 

कसरी भयो भ्रष्टाचार ?

आयोगका आयुक्त रामप्रसाद श्रेष्ठले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार मल खरिदको टेण्डर नै नखोली पियरलेस डेभलपर्स कम्पनीलाई ९ हजार मेट्रिकटन डीएपी मल खरिदका लागि मन्त्री लावतीले ठाडो तोकादेशमा ठेक्का दिएका थिए । पियरलेसले प्रतिमेट्रिक टन ३ सय २० रुपैयाँ अमेरिकी डलरमा ठेक्का पाएको थियो । तर त्यही ठेक्काका लागि इमिरेट्स ट्रेडिङ कम्पनीले ३ सय १६.५ अमेरिकी डलरमा प्रतिटन मल खरिद गर्ने ठेक्का प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । तर मन्त्रीको आदेशमा इमिरेट्सले मल खरिद गर्न पाएन । अख्तियारले त्यसमा ३१ हजार ५ सय अमेरिकी डलर भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । आर्थिक ऐनमा खरिदमा मन्त्रीले सोझै तोक लगाएर ठेक्का दिन पाउने व्यवस्था छैन ।

लावतीले भने तत्काल मलको संकट टार्न मन्त्रीको हैसियतमा स्विकृति दिएको बयान दिएका थिए । तर संकटको अवस्था सिर्जना भएमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत गराउनुपर्ने भनाइ अख्तियारको थियो । त्यसमा पनि सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि मात्र मन्त्रीले तोक लगाउन सक्ने भए पनि अगावै तोक लगाइएको थियो । विभागीय मन्त्रीको हिसाबमा यस्तो तोक लगाउन नपाउने भए पनि लावतीले त्यसको पालना गरेका थिएनन् । संस्थानको कार्यविधिअनुसार ५ लाखभन्दा बढीको सामान खरिद गर्नुपरेमा टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ । तर टेन्डर आह्वानमा नआएको कम्पनी र करोडभन्दा बढीको खरिद भएकाले मन्त्री लावतीले आर्थिक नियम मिचेको भनाइ अख्तियारको थियो । 

प्रतिमेट्रिक टन १० डलर थप 

 मल खरिदको जिम्मेवारी दिने क्रममा सबैभन्दा धेरै अमेरिकी मल व्यापारी संस्था सेमिकन्डक्टर मेटेरियल्स इन्कलाई अतिरिक्त रकम थप गरी सुविधा दिएको देखिएको थियो । उक्त कम्पनीलाई ५० हजार टन मल खरिदमा दिइएको जिम्मेवारीबाट सरकारलाई ९ लाख ३७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सानी भएको अख्तियारले ठहर गरेको थियो । उक्त कम्पनीलाई प्रतिटन ३ सय २५ अमेरिकी डलरमा मल खरिदको अनुमति दिइएको थियो । तर केही समयपछि प्रतिटन १० अमेरिकी डलर थपेर ३ सय ३५ बनाइएको थियो । उक्त कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट सीतारामले १० डलर थप्नुको कुनै औचित्य नभएको बयान दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘३ सय ३५ मा मल खरिद गर्ने कुरा मात्र थाहा छ । रकम कसरी कहाँबाट थपियो, थाहा छैन ।’ उक्त कम्पनीले २०५३ जेठमा मल खरिदको टेन्डर खोलेको भनिए पनि सोही वर्षको मंसिरसम्म मल आयात गरेको थिएन । 

मल नै नल्याई धरौटी फिर्ता !

बैंककको मल व्यापारी संस्था जीप्रेमजी ट्रेडिङ कम्पनीलाई १० हजार टन मल आयात गर्ने ठेक्का दिइएको थियो । उक्त कम्पनीले ६ हजार ३ सय टन मात्र मल आयात गरेको थियो । तर मल अयात नै नगरी उक्त कम्पनीले राखेको २ लाख २९ हजार ४ सय ६० अमेरिकी डलर धरौटी फिर्ता दिइएको थियो । उक्त रकम मन्त्री लावतीको तोकादेशमा फिर्ता दिइएको थियो । अख्तियारसँगको बयानका क्रममा मन्त्री र सञ्चालकहरूले रकम फिर्ताबारे प्रस्ट जवाफ दिएका थिएनन् । अख्तियारले फिर्ता गर्न नमिल्ने रकम फिर्ता दिएको भन्दै यसका सञ्चालक र मन्त्रीले अनियमितता गरेको ठहर गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पार्टी तथा सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएपछि कृषिमन्त्री लावतीले २०५३ मंसिर २१ मा राजिनामा दिएका थिए । राजिनामामा उनले आफूमाथि तथाकथित भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएकाले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिएको बताएका थिए । उनले राप्रपामा सत्ता परिवर्तनको खेल भइरहेका बेला पार्टीभित्रैबाट पनि आफूविरुद्ध केही व्यक्ति लागेको पनि बताएका थिए । त्यतिबेला राप्रपाका सांसदहरू प्रधानमन्त्री देउवाविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने र नगर्ने दुई भागमा विभाजित थिए । राप्रपाले केही दिनभित्रै चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी एमालेसँग सत्ता समीकरण गर्ने योना बनाएको थियो । त्यही प्रसंगमा लावतीले आफू भ्रष्टाचारमा पर्नु पार्टीभित्रकै पनि षड्यन्त्र भएको बताएका थिए । 

 मन्त्री मात्र होइन, लावतीको सांसद पद पनि निलम्बन हुने परिस्थिति बनेको थियो । त्यसैले उनको सांसद पद के हुने भन्ने बहस पनि सुरु भएको थियो । कनुनविद्हरूले सांसद सार्वजनिक पद भएकाले निलम्बन हुनुपर्ने बताएका थिए । भ्रष्टाचारको मुद्दाले पार्टीको छविमा असर गरेको भन्दै राप्रपाका केही नेताहरूले लावतीले उपाध्यक्षबाट पनि राजिनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

कृषि सचिव तथा संस्थानका अध्यक्ष शाही भने भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीसँग बिदावारी भएका थिए । मन्त्रालयमा उच्च तहका सबै कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा उनी बिदाइ भएका थिए । उक्त काण्डलाई कान्तिपुर दैनिकले २०५३ मंसिर २१ मा ‘रासायनिक मल भ्रष्टाचार प्रकरणः मन्त्री लावतीलगायतका १२ जना पदाधिकारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर’ शीर्षकमा पत्रकार हरिबहादुर थापाले तयार गरेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो । साथै मन्त्री लावतीले राजिनामा दिएको विषयलाई २०५२ मंसिर २२ मा ‘लावतीद्वारा मन्त्री पदबाट राजिनामा, सांसदको हैसियतसमेत अनिश्चित’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरिएको थियो ।