काठमाडौँ — नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा खेमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध राखेको अविश्वास प्रस्तावमाथि २०५३ पुस ६ मा सुरु भएको छलफलका क्रममा रोस्टम घेराउ, नियमापत्ति, आरोप–प्रत्यारोप र हो–हल्लाले असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो । 

बैठकको सुरुमै सत्तारुढ कांग्रेसले सद्भावना पार्टीका दुई सांसद हृदयेश त्रिपाठी र अनिश अन्सारीलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने विषयमा सभामुख रामचन्द्र पौडेलले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै रोस्टम घेराउ गरेको थियो । सद्भावनका सांसदद्वयलाई कारबाही गरेको जानकारी सभामुख पौडेललाई दिएकामा त्यसको छिनोफानो हुन नसकेपछि कांग्रेसले प्रश्न गरेको थियो ।

बैठकमा सांसदद्वयको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्नो अडान राखेका थिए । उनीहरूको विषयमा निर्णय नदिएको भन्दै सभामुख पौडेलको कार्यकक्षसमेत तोडफोड गरिएको थियो । तोडफोडमा एमाले र राप्रपाका सांसदहरू सहभागी थिए । 

अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा सांसद संख्या घटबढ हुने भएकाले सद्भावना पार्टीले उसका दुई सांसदलाई गरेको कारबाहीको जानकारी माग्दै कांग्रेस सांसदले प्रतिनिधिसभाको रोस्टम घेरेका थिए । सत्तापक्षका सांसदहरूले पार्टीले कारबाही गरेका सद्भावना पार्टीका सांसद त्रिपाठी र अन्सारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग कांग्रेसको थियो ।

सद्भावना पार्टीले त्रिपाठी र अन्सारीलाई अनुशासनको कारबाही गरेकाले पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी सभामुखलाई गराइसकेको थियो । सद्भावनाका अध्यक्ष एवं आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्रनारायण सिंहले आफूले उनीहरूलाई कारबाही गरेर निकाला गरेको जानकारी सभामुखलाई दिइसकेकाले बरखास्त गर्न माग गरेका थिए । सिंहले बैठकमा आपत्ति जनाएपछि प्रतिपक्षी सांसदहरूले मन्त्रीले आपत्ति जनाउन नपाइने भन्दै हो–हाल्ला गरेका थिए ।

हो–हल्लाकै बीच सिंहले भनेका थिए, ‘हाम्रो पार्टीका केही सांसदले दल त्याग गरी विपक्षीमा बस्नुभएको छ । संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार सांसद त्रिपाठी र अन्सारीको सदस्यता रिक्त भएको सूचना जारी गरियोस् ।’ 

सद्भावनाबाट निर्वाचन जितेका दुई सांसदले सरकारमा रहेर पनि एमाले र राप्रपाले अघि सारेको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर विपक्षी बेन्चमा बसेकाले उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी सभामुखलाई दिइएको थियो ।

अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिएको सद्भावनाका त्रिपाठी र अन्सारीलाई कारबाही गर्न नहुने भनाइ विपक्षीको थियो । तर सभामुख पौडेलले उनीहरूको विषयमा प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै संसद‍्मा सत्ता र प्रतिपक्षबीच नै जुहारी चलेको थियो । सत्तापक्षका सांसदहरूले अन्सारी र त्रिपाठीलाई ननिकालेको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए भने प्रतिपक्षले मन्त्रीले दिएको राजिनामा स्विकृत नगरी संसद‍्मा त्यसको सूचना नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

अविश्वास प्रस्तावको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको उक्त दिन दुवै पक्षबीचको आरोप प्रत्यारोप र हो–हल्लाले बैठक तीन घण्टा अवरुद्ध भएको थियो । 

तीन घण्टापछि बैठक सुरु गरिएको थियो । सभामुख पौडेलले सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता मनमोहन अधिकारीलाई बोल्न दिएका थिए । तर सत्तारुढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक आनन्द ढुंगानको नेतृत्वमा कांग्रेस सांसदहरू रोस्टम घेर्न गएका थिए । पौडेलले सांसदहरूलाई आ–आफ्नो स्थानमा बस्न आग्रह गरेका थिए । तर कांग्रेस सांसदहरूले सद्भावनाका दुई सांसदको विषयमा प्रश्न उठेकाले जवाफ माग गरेका थिए ।

सभामुख पौडेलले एक घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरे । तर बैठक तीन घण्टासम्म स्थगित भयो । सत्तापक्षका सांसदहरूले आफू जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो, स्वेच्छाले त्यागेमा पद खारेज हुने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा सदस्य नियमावली २०४८ मा रहेको बताएका थिए । प्रतिपक्षी दलले भने दल त्यागसम्बन्धी कानुन नबनेकाले नियमावली लागू नहुने जिकिर गरेका थिए । एमाले प्रमुख सचेतक देवीप्रसाद ओझाले सांसदको पद खारेज गर्न गरिएको माग गैरसंवैधानिक भएको बताएका थिए । 

निष्कर्षविहीन सर्वदलीय बैठक 

संसद् बैठक स्थागित भएपछि सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय छलफलमा पनि दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप चलिनै रह्यो । प्रतिपक्षी सांसदहरूले सद्भावनाका सांसदलाई निष्कासन गर्ने बहानामा अविश्वास प्रस्तावलाई टेबुल गर्न नदिने षड्यन्त्र रहेको भनाइ राखेका थिए । तर सत्तापक्षका सांसदहरूले षड्यन्त्र नभएको भन्दै संसदीय परम्परा र पार्टी अनुशासन बचाउने उपायको खोजी गरेको तर्क अघि सारेका थिए ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ओझाले संसद‍्मा सद्भावनाका सांसदहरूको विषयमा छलफल गर्न नदिने अडान राखेका थिए । तर संसदबाहिर भने अनौपचारिक छलफल गर्न आफूहरू तयार भएको बताएका थिए । त्यसपछि सभामुख पौडेलले कानुनी परामर्शका लागि सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूबाट ५/५ जना रहने गरी अनौपचारिक समिति गठन गरेका थिए । उक्त विषयमा भोलिपल्ट मात्र छलफल हुने बताएपछि एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गरेका थिए । 

राप्रपा विवाद सदनमै 

सत्ता समीकरणको सबैभन्दा ठूलो मनमुटाव राप्रपाभित्र भएको थियो । एमालेले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि राप्रपा देउवा सरकार टिकाउने र ढलाउने दुई खेमामा विभाजित भएको थियो । त्यसको प्रत्यक्ष दृश्य सदनमा देखिएको थियो ।

खासगरी अध्यक्ष थापा र संसदीय दलका नेता चन्द खेमामा बाँडिएका सांसद र मन्त्रीहरूले आपत्ति र नियमापत्ति गरेका थिए । थापा पक्षका मन्त्री फत्तेसिंह थारुले एउटै पार्टीका मन्त्रीहरू संसद‍्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले पार्टीले प्रतिपक्षमा गएर बस्न कुनै ‘हिन्स’ दिएको छैन भन्दै त्यसको निराकरण नभई सदन चल्न नदिने बताएका थिए ।

उनको जवाफमा चन्द पक्षका सांसद कमल थापाले संसदीय दलको निर्णय नमानेर मन्त्रीले नै अराजकता सिर्जना गरेको बताएका थिए । उनले पार्टी अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले केन्द्रीय समितिको र संसदीय दलको निर्णय उल्लंघन गरेको बताएका थिए । उनले अध्यक्षले नै संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेर वैधानिक बाटो अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका थिए । मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र पद्मसुन्दर लावतीले एकअर्काको भनाइको खण्डन गर्दै मन्तव्य राखेका थिए । लोहनी अध्यक्ष थापा र लावती नेता चन्दको पक्षमा उभिएका थिए । 

संसद् बैठकमा बोल्दै शिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशीले सिटको निराकरण सभामुखको रुलिङबाट गर्नुपर्ने बताएका थिए । सभामुख पौडेलले भने सांसदहरूलाई यता जा र उता जा भन्न नमिल्ने भन्दै उक्त विषयलाई पार्टीले मिलाउनुपर्ने बताए । पौडेलले भनेका थिए, ‘संसदको नियमअनुसार सत्तापक्ष दाहिने र प्रतिपक्ष देव्रे बस्नुपर्छ । पार्टीको मामिला हो, निष्कर्ष निकालेर एकै ठाउँमा होस् ।’ 

सभामुखकै कार्यकक्ष तोडफोड

संसद् बैठक अवरुद्ध भएकै दिन राती सभामुख पौडेलको कार्यकक्ष तोडफोड गरिएको थियो । राप्रपा र एमालेका सांसदहरूले टेबलका सिसा फुटाउनुका साथै टेबल–कुर्सी तोडफोड गरेका थिए । पुस ८ मा हुनुपर्ने बैठक ९ गतेलाई सारेको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले यस्तो व्यवहार गरेका हुन् ।

राप्रपा सांसद कमल थापा, एमालेका वामदेव गौतम र राधाकृष्ण मैनालीको उपस्थितिमा तोडफोड भएको थियो । उनीहरूको उपस्थितिमा सभामुख पौडेललाई साढे दुई घण्टा घेरिएको थियो । सभामुखमाथि आक्रमण प्रयास भएपछि सांसदहरूलाई मार्सल लगाएर बाहिर निकालिएको थियो । सद्भावनाका सांसद त्रिपाठी र अन्सारीको विषयमा छलफल गर्न समय आवश्यक भएकाले बैठक सारेको जानकारी पौडेलले दिएका थिए । तर प्रतिपक्षी सांसदहरूले उनको कुरा सुनेनन् ।

पौडेलले थपेका थिए, ‘बैठक एक दिन सार्दा ममाथि आक्रमण हुन्छ भने म यहाँ रातभर एक्लै बस्छु, तपाईंहरू जे गर्न सक्नु हुन्छ त्यही गर्नूस् ।’ कानुनमन्त्री भीमबहादुर तामाङले सभामुखमाथि भएको आक्रमण प्रयास र तोडफोड निन्दनीय भएको बताएका थिए । नियोजित रूपमा जत्था तयार गरेर हिंसा र तोडफोड गरेको भन्दै मन्त्री तामाङले त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

सत्ता टिकाउने र ढाल्ने खेलका कारण संसद‍्मा उत्पन्न परिस्थिति, सभामुखको कार्यकक्ष तोडफोड, राप्रपा र सद्भावना पार्टीमा देखिएको किचलो र अविश्वास प्रस्तावका विषयमा सुरु गरेको छलफलमा केन्द्रित भएर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५३ पुस ७ मा ‘सभामुखको कार्यकक्षमा घेराउ र तोडफोड' एवं ‘अविश्वास प्रस्ताव प्रकरणः दुई सांसदको पद रिक्तताको मागलाई लिएर संसद् बैठक तीन घण्टा स्थगित’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो । सोही सन्दर्भ जोडेर त्यसै दिन कार्टुन चित्र पनि प्रकाशन गरिएको थियो ।