काठमाडौँ — २०५३ असोज ४ गते राती पौने ९ बजे महाकाली सन्धि पारित भएको थियो । सन्धि पारित गर्ने क्रममा एमालेको आन्तरिक कलह उचाइमा पुगेको थियो । सन्धिको विपक्षमा एमालेका २६ जना सांसद उभिएका थिए । सन्धि पारित गर्ने र नगर्ने अडानले रातीसम्म निकै ठूलो विवाद चलेको थियो । अन्ततः एमालेले आफ्ना सबै सांसदहरूलाई सन्धिको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको थियो । तर ती २६ जना सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेर मतदानमा भाग लिएनन् । सन्धि अनमोदनका क्रममा एमालेसहित ८ जना सांसदले विपक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । 

सन्धिका बेला भएको मनमुटाव एमालेवृत्तमा झाँगिँदै गएको थियो । अन्ततः सन्धिविरोधी नेताहरू वामदेव गौतम, राधाकृष्ण मैनाली, सीपी मैनाली, सहाना प्रधान, त्रिलोचन ढकालसहितका नेताहरूले माधव नेपाललाई महासचिव पदबाट हटाउने कसरतमा लागेका थिए । महासचिव नेपाल महाकाली सन्धि पारित गराउने पक्षमा थिए । त्यसैले गौतमसहितका नेताहरू महासचिवलाई हटाउने गरी भित्री रणनीति बनाउन थालेका थिए । सार्वजनिक रूपमा भने उनीहरूले भनेका थिएनन् । 

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एजेन्डामाथि छलफल हुन थालेपछि महासचिवको विषय उठाउने सहमति भएको गौतम पक्षका नेताहरूले बताएका थिए । महाकाली सन्धिको अनुमोदनपछि एमाले नेताहरू सन्धि पक्षधर र विरोधीका रूपमा विभाजित भएर नेतृत्व परिवर्तनको अभ्यासको चरणमा पुगेका थिए । प्रत्यक्ष रूपमा महाकाली सन्धिको कुरा नउठाएर सामूहिक नेतृत्वको भावना अनुसार काम नगरेको बहाना बनाएर नेपाललाई महासचिवबाट हटाउने रणनीति पूर्वउपमहासचिव गौतम पक्षले बनाएका थिए । २०५० जेठमा तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीको दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भएपछि केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार नेपाललाई महासचिव बनाइएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट हटाउन सकिने प्रस्तावको तयारी गरिएको थियो । नेपाल पक्षले भने महासचिव हटाउने प्रस्ताव पारित हुने बहुमत गौतमसँग नभएको दाबी गरेको थियो । 

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप नेपालले भने गौतम पक्षको प्रतिरक्षास्वरूप २०५३ माघ २८ को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटी भंग गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । स्थायी कमिटी विघटन गर्ने प्रस्तावमा छलफल हुन नदिएमा उक्त प्रस्तावलाई पत्रिकामार्फत सार्वजनिक गर्ने धम्की नेपालले दिएको स्रोतले जानकारी दिएको थियो ।

तर एकाथरीले भने महाकाली सन्धि पारित गराउने समयमा पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको अभियोगमा कारबाही हुने चिन्ताले गौतम पक्षले महासचिव हटाउने प्रस्ताव ल्याउन खोजेको बताएका थिए । आफूमाथिको कारबाहीबाट जोगिन गौतमले बार्गेनिङको रूपमा यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हुन सक्ने दाबी महासचिव नेपाल पक्षका नेताहरूको थियो । एमालेले सन्धिको विपक्षमा बोल्ने र पार्टी ह्वीप उल्लघंन गर्ने २६ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

महासचिव नेपालसँग एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी पनि असन्तुष्ट थिए । किनभने, केन्द्रीय कमिटीको ३० औं बैठकको निर्णय पार्टीका कार्यकर्ताहरूका लागि अन्तरपार्टी निर्देशन गर्दा निर्णयभन्दा फरक बेहोराको पत्राचार गरेकोप्रति अधिकारी असन्तुष्ट थिए । अधिकारीले केही समयअघि भएको उपनिर्वाचनमा एमालेप्रति मुलुकभर लहर देखिएका बेला देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्त्व सक्रिय रहेको बताउने गरेका थिए । पार्टीका नेताहरू आन्तरिक खिचातानीमा लागेका बेला अधिकारीले यस्तो धारणा राखेका थिए ।

पाँच दिनसम्म स्थायी कमिटीको बैठक बसेर पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरू बिनातयारी प्रस्तुत भएका थिए । बैठक तनावको स्थितिमा सञ्चालन भएको नेताहरूले बताएका थिए । विवादकै कारण महासचिव नेपालले प्रतिवेदन पेस गरेका थिएनन् । प्रतिवेदन स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयअनुसार तयार गर्नुपर्ने थियो । तर नेताहरूबीच सहमति हुन नसक्दा प्रतिवेदन तयारी गर्ने परिस्थिति नै नबनेको महासचिव नेपाल निकट नेताहरूले जानकारी दिएका थिए । 

बैठकमा उपनिर्वाचनमा बैतडीमा कांग्रेस हराएर राप्रपालाई जिताउने भनेको आन्तरिक निर्णय कार्यान्वयन नभएकामा छलफल भएको थियो । उक्त स्थानमा कांग्रेसले जितेका कारण राप्रपालाई जिताउने निर्णय उल्लंघन भएको घटना छानबिन गर्न अमृत बोहरालाई तोक्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो । बैतडीका एक विद्यार्थी नेताले एमालेले चुनाव जित्न सक्ने बताएका कारण नेता केपी शर्मा ओलीले एमालेको पक्षमा मत माग्न अह्राएका थिए । बैतडीमा राप्रपालाई सघाउन नहुने धारणा ओली र प्रदीप नेपालले राखेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाएर राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल भइरहेको थियो । त्यसका लागि एमालेले राप्रपासँगको सम्बन्ध सुधार्न बैतडीमा राप्रपा उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।