काठमाडौँ — एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाललाई हटाउने कि राख्ने विषयमा २०५३ फागुन १६ मा बल्खुमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले कुनै पनि सहमति गर्न सकेन । सहमति गर्न नसकेपछि एमालेभित्रको विवाद चुलिएर पार्टी नै फुटको संघारमा पुगेको थियो । 

स्थायी कमिटीमा बहुमतमा रहेका वामदेव गौतमले जसरी पनि महासचिव नेपालले पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने र नदिएमा निकालिदिने धम्की दिएका थिए । महाकाली सन्धिविरोधी समूहको नेतृत्व गरेका वामदेवले मतदानबाटै नेपाल हटाउने धम्की दिएका थिए । त्यतिबेला महाकाली सन्धि संसदबाट पारित गराउने र नगराउने पक्षबीचको विवाद पार्टीभित्र देखिएको थियो । महासचिव नेपाल, राधाकृष्ण मैनाली, सीपी मैनाली, सहाना प्रधानसहितका २६ जना एमाले नेताहरू महाकाली सन्धिको विपक्षमा उभिएका थिए । महासचिव नेपाल, केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरूले सदनमा सन्धिको पक्षमा मतदान गरेका थिए । पार्टीको ह्वीप नमानेको भन्दै विद्रोही २६ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । 

यही पृष्ठभूमिमा विवाद मिलाउन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पटक–पटक बसेको स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको बैठक निर्णयमा पुग्न नसकेपछि वामदेवले महासचिवको विषयमा निर्णय गर्न मतदानको माग गरेका थिए । 

पार्टीको बल्खु बैठकमा सहमति हुन नसकेपछि वामदेवसहितको एमाले विद्रोही समूहको बैठक केन्द्रीय सदस्य केशवलाल श्रेष्ठको घर कुलेश्वरमा बसेको थियो । उक्त बैठकले २०५३ फागुन १९ गतेसम्म महासचिव हटाउने प्रस्तावमा मतदान गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । उक्त दिनसम्म मतदान नगरे आफ्नो बहुमतले नेपाललाई महासचिवबाट हटाउने भनाइ गौतम पक्षको थियो । केन्द्रीय सदस्य त्रिलोचन ढकालले महासचिव नेपालको राजिनामा बाहेक विकल्प नभएको बताएका थिए । अखिल नेपाल किसान संघको संयोजकबाट हटाइएका ढकालले विवाद समाधानका लागि राजिनामाको विकल्प नभएको दोहोर्‍याएका थिए ।  

एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले महासचिव हटाउने प्रस्ताव कायम रहेमा आफूले पार्टी फुटेको हेर्न नसक्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘गौतम पक्षको अडान कायम रहने हो भने म पनि अध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिन्छु ।’ अध्यक्ष मनमोहनले गौतमले महासचिवको राजिनामाको प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले आफूले पार्टी फुटेको हेर्न नचाहेकाले सहमति नभए अध्यक्षबाट राजिनामा दिने बताएका थिए ।

महासचिव नेपालको पक्षमा उभिएका मनमोहनले केन्द्रीय सदस्य ईश्वर पोखरेलले गौतमविरुद्ध राखेको प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए । पोखरेलले १३ गतेको बैठकमा गौतमविरुद्ध आर्थिक घोटाला गरेको, सांसद खरिदबिक्रीमा संलग्न भएको र एमालको नौ महिने सरकारका बेला कमिसन उठाउने काम गरेको लगायतका आरोप लगाएका थिए । उक्त विषय केन्द्रीय समितिमा प्रवेश गरेकाले छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको थियो ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य तुल्सीलाल अमात्यले मनमोहनको भनाइमा समर्थन गर्दै गौतमले महासचिवको राजिनामा माग्नु गलत भएको बताएका थिए । अमात्यले गौतमले घर–घरमा गएर हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुर्‍याएको आरोप लगाएका थिए । महासचिव फेरिरहने पद नभएको भन्दै उनले यसले जनतामा गलत सन्देश जाने बताएका थिए । २०५० जेठमा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको दासढुंगा दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि नेपाललाई केन्द्रीय समितिले नै महासचिव बनाएको थियो । 

आपसी विवादले पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि एमाले काठमाडौं विशेष कमिटी क्षेत्र नम्बर १ ले सर्वसम्मत निर्णय गरेर निकास निकाल्न दबाब दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्ने योजना बनाइएको थियो । विशेष कमिटीले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा उठेका विषयले कम्युनिस्ट आन्दोलन र मुलुकको आकांक्षा र राजनीतिक संस्कृतिविपरीत गतिविधि भएको ठहर गरेको थियो । 

पोखरेलमाथि पनि छानबिनको माग 

ईश्वर पोखरेलले वामदेव गौतममाथि लगाएको गम्भीर आरोप छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले आफूले उठाएको विषय कुनै न कुनै बेला कसैले उठाउँथ्यो भन्दै छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । पोखरेलले गौतमले गरेको गल्तीलाई छलफलको विषय बनाउन माग गरिरहेका बेला विद्रोहीहरूले उनैमाथि प्रश्न उठाएका थिए । पोखरेल मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रमुख सल्लाहकार थिए । आफू सल्लाहकार भएका बेला गौतमलाई गलत काम गर्ने छुट किन दिएको भन्दै विद्रोही एमाले नेताहरूले छानबिनको माग गरेका थिए ।

एमाले निकट कानुन व्यवसायीले पोखरेलले लगाएको आरोप पुष्टि गर्नुपर्ने भन्दै अख्तियार गुहार्ने निर्णय गरेका थिए । आफ्नै सरकार भएका बेला विदेशी मुद्रा अपचलन गर्न दिने, अख्तियारको दुरुपयोग गरेर भन्सार र त्रिभुवन विमानस्थलमा गौतमलाई हस्तक्षेप गर्न दिने, सुन तस्करी गराउने, कमिसन खान सघाउने जस्ता विसंगतिपूर्ण काम एमालेको पालामा भएको भन्दै कानुन व्यवसायीले छानबिनको माग गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार पोखरेल र गौतममाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

पोखरेलले नेतामाथि प्रश्न उठ्नु भनेको सिंगो पार्टीको बदनाम हुनु हो भन्दै छानबिन गरेर सबै विषय बाहिर ल्याउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘हाम्रो पार्टी र आदरणीय नेतामाथि किन आरोप लाग्छ ? त्यसमा हाम्रो अवस्था प्रस्ट हुनु पर्‍यो, छानबिन हुनुपर्‍यो । मैले केन्द्रीय कमिटीमा कुरा नउठाएको भए पनि भोलि कसैले यो कुरा उठाउने नै थियो ।’ 

मुलुकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकार थियो । उक्त सरकार ढाल्न राप्रपा संसदीय दलका नेता लाकेन्द्रबहादुर चन्दलाई एमालेले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो । संयुक्त सरकार कतिबेला ढल्ला भने दिनगन्ती सुरु भएका बेला एमाले र कांग्रेस दुवै आन्तरिक समस्यामा परेका थिए । त्यसको जड भने सत्ता र त्यसबाट आर्जन हुने राजनीतिक शक्ति नै थियो ।

सरकार बनेको १६ महिनामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुईपटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको थियो । एमालेले सरकार ढाल्नैपर्ने अडान छाडेको थिएन । त्यसको असर पनि पार्टीहरूमा परेको थियो । आफ्नो समर्थन नभएमा कुनै पनि दलको सरकार नबन्ने भएकाले राप्रपाले पद र शक्ति आर्जन गर्ने लोभमा कांग्रेस र एमाले दुवैलाई उपयोग गरेको थियो । अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो जग त्यही थियो । राजनीतिक अस्थिरताको जगमा एमालेमा देखिएको आन्तरिक कलह बढेको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर पत्रकार गुणराज लुईंटेलले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५३ फागुन १७ मा ‘मनमोहनबाट राजिनामाको धम्कीः वामदेव पक्षबाट बहुमतले महासचिव हटाउने निर्णय’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो ।