काठमाडौँ — २०५३ फागुन २३ मा विश्वासको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा आफ्नै पार्टीका दुई जना सांसद अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पदमुक्त भएका थिए ।

कांग्रेसकै दुई जना सांसदको असहयोगले देउवा पदमुक्त भएपछि एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सद्भावना पार्टीको संयुक्त सरकार बनेको थियो । राजाले २०५३ फागुन २७ मा राप्रपा संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहदुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

२०५२ भदौमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले १८ महिनापछि सरकार मात्र होइन, पार्टीको संसदीय दलको नेता पनि छाड्नु परेको घटनासँग असन्तुष्ट भएर कांग्रेसका एकाथरी सांसद निकै आक्रोशित थिए । देउवालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चयन गरिएको थियो । देउवालाई पार्टीमा नयाँ भूमिका दिने भन्दै दलको नेताबाट हटाए पनि उनको भूमिका र जिम्मेवारी तोकिएको थिएन ।

अन्योलको अवस्था बनेपछि पार्टीमा देउवाका समर्थकहरू रिसाएका थिए । देउवालाई भने प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेता दुवै पद एकैपटक गुमाएको पीडा थियो । राप्रपाका सूर्यबहादुर थापाको समूहले कांग्रेसलाई सघाउने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसैले गिरिजाप्रसादले पुनः कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्ने मनसाय राखेका थिए । तर एमालेको समर्थनमा चन्दले १ सय ३ जनाको हस्ताक्षर राजालाई बुझाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

सत्ताबाट बाहिरिएको कांग्रेसमा आपसी असमझदारी बढेको थियो । मुख्य विषय देउवाविरुद्ध पार्टीकै गिरिजाप्रसाद पक्षका २५ जना सांसदले भूमिका निर्वाह गरेको बुझाइ एकाथरीको थियो । २०५३ चैत १३ मा कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा २५ जनाको नेतृत्व गरेको भनिएका सांसद जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले लगातार एक घण्टा बोलेर देउवा सरकार आफ्नै कारणले ढलेको बताएपछि आपसमा चर्काचर्की नै परेको थियो । बैठकमा २५ जनाको समूह एकातिर र देउवा समूह अर्कोतिर देखिएको थियो । एकाथरी सांसदले विवादले पार्टीलाई क्षतविक्षत बनाउने भन्दै मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्ने बताएका थिए । 

बैठकमा सांसद गुप्ताले सरकार ढल्नुमा आफ्नो समूहको भूमिका नरहेको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका थिए । बैठकमा देउवा पक्षका सांसदहरूले दलको नेताबाट राजिनामा दिएपछि भूमिका नपाएको गुनासो गरेका थिए । कतिपयले कार्यवाहक सभापति दिनुपर्ने अपेक्षा राखेको बुझेपछि गुप्ताले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । गिरिजाप्रसाद निकट गुप्ताले कार्यवाहक दिने सर्त ‘ब्ल्याकमेलिङ’ भएको आरोप लगाएका थिए ।

पार्टीमा संसदीय दलको नेताको नाम परिस्थितिको वाध्यताले गिरिजाप्रसादलाई प्रस्ताव गरेको पृष्ठभूमिलाई अनावश्यक रूपमा उचालेर देउवा पक्षले सभापतिको ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न नहुने भनाइ गुप्ताको थियो । दलको नेतामा तीन जना उम्मेदवार भएपछि गिरिजाप्रसादलाई सर्वसम्मत गराइएको आशय गुप्ताको थियो । वाध्यताले भएको निर्णयलाई लिएर अहिले कार्यवाहक सभापतिको तमसुक देखाएर ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेको भनाइ गुप्ताले राखेका थिए ।

संसदीय दलको बैठकमा लामो समय भाषण गरेर गुप्ताले चर्को स्वरमा एकोहोरो देउवा पक्षलाई दोष थुपारेको भन्दै सांसद बलबहादुर केसीले रिसाएर प्रतिवाद गरेका थिए । देउवा पक्षका केसीले गुप्ताको चर्को स्वरप्रति आपत्ति जनाएका थिए । केसीको आपत्तिपछि दुवै पक्ष होहल्लामा उत्रेको थियो । देउवा पक्षले सरकार ढलेको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । होहल्ला र दोषारोपणले बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

सांसद गोपालजीजंग शाहले देउवा सरकार ढाल्न पार्टी सभापति, महामन्त्री, केन्द्रीय सदस्यहरूले सुनियोजित ढंगले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका थिए । सांसद इन्दु शर्माले कांग्रेसले पहिलो संघर्ष प्रजातन्त्र ल्याउन गर्‍यो, दोस्रो अहिले एउटाले अर्कोलाई सक्न संघर्ष गरिरहेको छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनले एउटाले अर्कोलाई सक्ने संघर्षले पार्टीमा जरो गाड्न सफल भएको बताएका थिए । सांसदहरूले पालैपालो बोलेर आ–आफ्नो पक्षको बचाउ गरेका थिए ।