काठमाडौँ — दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूभाग मिचेर एकलौटी रूपमा सैनिक शिविर राखेको दाबी नेपालको रहँदै आएको छ । विशेषतः सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले काली नदीलाई ‘सीमा नदी’ मानेको छ । अहिलेको मुख्य विवाद कालीको मुहान कुन हो भन्ने हो । यद्यपि भारतले यसलाई विवादित विषय मानेको छैन । 

भारतले निर्वाध रूपमा नेपाली भूभाग मिचेर आफ्नो सैनिक शिविर राखेको दाबी नेपालको छ । काली नदी कुन हो भन्ने विवादलाई मान्ने हो भने कालापानी क्षेत्रको सीमालाई विवादित मान्नुपर्ने र यसको समाधान खोज्नुपर्ने भएकाले सम्भवतः भारतले यसमा अहिले छलफल नै गर्न चाहेको छैन । 

तर २०५४ जेठमा भारतका प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालको नेपाल भ्रमणका बेला कालापानी क्षेत्र विवादित भूमि भएको स्विकार गरिएको थियो । त्यसैले महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गराउन भएको सहमतिमा काली नदीको मुहान यकिन गर्ने जिम्मा दुवै देशका प्रतिनिधि रहेको संयुक्त प्राविधिक समितिलाई दिने सहमति त्यतिबेला भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री गुजराल र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दबीच २०५४ जेठ २३ मा काठमाडौंमा भएको सहमतिमा काली नदीको मुहान यकिन गर्न प्राविधिक समितिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको थियो । तीनदिने भ्रमणमा नेपाल आएका गुजराल र चन्दबीचको सहमति अनुसार काली नदीको उद्गम र सैन्य शिविरका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यतिबेला दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले विवादित विषयलाई प्राविधिक समितिले अध्ययन गरेर टुंग्याउने सहमति गरेका थिए । 

२०५३ असोज ४ गते राती संसदको दुई तिहाइ बहुमतले महाकालीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि पारित गरेको थियो । गुजरालको भ्रमणका क्रममा सन्धिका प्रावधानहरूका विषयसँग सम्बन्धित कागजात दुवै प्रधानमन्त्रीबीच २०५४ जेठ २३ मा आदान–प्रदान भएको थियो । कागजपत्र आदानप्रदानपछि सिंहदरबारमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा महाकालीको उद्गम र कालापानीका बारेमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । बैठकपछि भारतीय प्रधानमन्त्री गुजरालले संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘महाकालीबारे नेपाल–भारत संयुक्त सीमाका विषयमा सीमा प्राविधिक समितिलाई एक महिनाभित्र बैठक गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेका छौं ।’ 

नेपाल–भारत सीमाको अनुगमन गर्न ४० को दशकमा दुवै देशका नापी विभागका महानिर्देशकहरू सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिको बैठक दुई महिनापछि बस्ने सहमति पनि भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीका अनुसार बैठकमा सीमा निर्धारण गर्न सम्बन्धित विशेषज्ञहरूको समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर भारतीय प्रधानमन्त्री गुजरालले सीमा हेर्ने समितिले नै उद्गम विन्दु हेर्ने बताएका थिए । सीमाको विषय हेर्नका लागि एउटा समिति नै कार्यरत रहेको भनाइ गुजरालको थियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले १५ महिनाअघि महाकालीलाई साझा नदी मान्ने सहमति गरेका थिए । सन् १९२० मा निर्मित शारदा बाँध, १९८९ मा निर्मित टनकपुर बाँध र प्रस्तावित पञ्चेश्वर परियोजनालगायतका नदीको एकीकृत विकास गर्ने गरी महाकाली सन्धि गरिएको थियो । तर महाकाली नदी स्रोतको विवाद भने अस्तित्वमा थियो । 

नेपालको संसदबाट महाकाली सन्धि पारित गर्दा नेपालको भूभागमा रहेका भारतीय सैन्य शिविरको अवस्था प्रस्ट पार्ने सहमति राजनीतिक दलहरूबीच भएको थियो । सोही निर्णयअनुसार शरद ऋतुमा संयुक्त प्राविधिक समितिको एउटा टोली कालापानी पठाउने जानकारी नेपालले दिए पनि भारतले जवाफ पठाएको थिएन । भाका नाघेको सीमा समितिको वार्षिक बैठक २०५३ माघमा देहरादुनमा भएको थियो । उक्त बैठकमा कालापानीका विषयमा भारतले टोली पठाउने अनुमति आफूलाई नभएको जानकारी गराएको थियो । अन्त्यमा महाकाली सीमाको हवाई सर्भे तस्बिर नेपालले भारतलाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । 

प्रधानमन्त्री गुजरालको उपस्थितिमा भएको सहमतिअनुसार पहिलो पटक नेपालले राखेको महाकाली सीमासम्बन्धी विवाद एक महिनापछि पहिलोपटक टेबुलमा आउने अवस्था बनेको थियो । २०५४ जेठसम्म नेपाल–भारत पश्चिमी सिमानाका रूपमा रहेको महाकाली नदीमा कञ्चनपुर जिल्लास्थित ब्रह्मदेवमण्डीसम्म मात्र संयुक्त सीमांकन भएको थियो । ब्रह्मदेवमण्डीदेखि उत्तरको दार्चुलाको माइलीकावाछेउसम्म सीमाको समस्या थिएन । समस्याको जड भने एउटा दोभान थियो (अहिले पनि छ), जहाँ पश्चिम लिम्पियाधुरा र उत्तर लिपुलेकबाट आएका दुई वटा शाखा नदी मिसिन्छन् । 

सुगौली सन्धिपछि जेवी टासेन नामका एक भारतीयले सन् १८३७ मा बनाएको नक्सामा कालीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो भन्ने किटान गरिएको थियो । त्यसपछि ब्रिटिस–भारतका नापी विभागका प्राविधिकले बनाएको नक्सामा लिपुलेकलाई कालीको मुहान मानिएको थियो । सन् १९६२ मा भारत–चीनबीच युद्ध भएका बेलादेखि भारतले सैन्य शिविर माथिमाथि सार्दै कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग आफ्नो बनाउँदै लगेको भनाइ नेपालको रहेको छ । 

सन् १९६१ मा नेपाल र चीनबीच भएको सीमा सन्धिमा लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई नेपाल–भारत सीमा मानिएको थियो । उक्त सन्धिमा लिपुलेकको चिमाभञ्ज्याङमा नेपाल–भारत त्रिदेशीय विन्दु कायम गरिएको थियो । २०३४ मा सीमाभन्दा ५ घण्टा वर छाङरुमा नेपालको सीमा कार्यालय स्थापना भएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै कालापानीमा भारतले सीमा मिचेको प्रतिवेदन बर्सेनि सरकारलाई दिने गरेको थियो । पछिल्लो समय नेपालको नापी टोलीले कालापानी क्षेत्रमा प्रवेश नै पाउन छाडेको थियो । 

महाकाली सन्धिमा उल्लिखित प्रावधानहरूको कार्यान्वयन, कालापानी विवाद र भारतीय प्रधानमन्त्री गुजरालको नेपाल भ्रमणलाई सन्दर्भ मानेर पत्रकार नारायण वाग्लेसहितको टिमले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५४ जेठ २४ र २५ गते लगातार प्रकाशन गरेको थियो । समाचारका शीर्षक थिए, ‘नेपाल र भारतबीत पाँचवटा अनुमोदन पत्रमा हस्ताक्षरः कालापानीको जिम्मा प्राविधिक समितिलाई’, ‘कालीको उद्गम लिम्पियाधुरा, लिपुलेक वा कालापानी ?’