काठमाडौँ — एमालेको समर्थनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन पनि बितेको थिएन । यसबीचमा चन्दको नेतृत्वमा २०५४ जेठ ४ र १३ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याएको थियो । नेपाली कांग्रेस र सत्तामा बसेको राप्रपाको पक्षमा चुनावी परिणाम निराशाजनक आएको थियो ।

आफ्नै प्रधानमन्त्री भएको सरकारले गराएको निर्वाचनमा कमजोर भएको महसुस गरेपछि राप्रपा कार्यकर्ताले चन्दप्रति आक्रोश पोखिरहेका थिए । विभिन्न जिल्लामा एमाले कार्यकर्ताले कांग्रेस र राप्रपामाथि आक्रमण गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका थिए । प्रहरी प्रशासन एमालेको पक्षमा लागेर आफूहरू पेलिएको महसुस दलहरूले गरेका थिए । 

जंगलबाट माओवादीले कांग्रेस र राप्रपालाई लक्षित गरेर आक्रमण गरिरहेको थियो भने राज्य संरचनालाई पार्टीको पक्षमा प्रयोग गरेर गृहमन्त्री वामदेव गौतमले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको आरोप विपक्षीले लगाएका थिए । गृहमन्त्री भएको केही दिनमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई ल्याएर प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरेको भनाइ राप्रपाभित्र पनि चर्को रूपमा उठिरहेको थियो । कांग्रेसले राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापालाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने चर्चा पनि सुरु भइसकेको थियो । 

यही पृष्ठभूमिमा परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले अप्रत्याशित रूपमा पदबाट राजिनामा दिएको घोषणा गरेका थिए । जेठ २३ देखि तीनदिने भ्रमण गरेर फर्केका भारतीय प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालसँग गरेको वार्ता र समझदारीका विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले शीतल निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनको अन्त्यमा लोहनीले राजिनामा दिएको जानकारी दिएका थिए । सरकार गठन भएको सय दिन नपुग्दै उनले दिएको राजिनामाले प्रधानमन्त्री चन्दलाई पनि अप्ठ्यारो बनाएको थियो । 

पार्टीका महामन्त्री तथा वरिष्ठ मन्त्री लोहनीले राजिनामामा उल्लेख गरेका सवाल निकै गम्भीर र दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने प्रकृतिका थिए । उनले चन्द सरकारले पार्टीलाई मात्र होइन, प्रजातन्त्रको मान्यतालाई नै मास्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । उनले राजिनामामा नयाँ सरकार बनेदेखि नै देशमा सरकारको भूमिका प्रजातन्त्रको मान्यता र प्रशासन सञ्चालनको सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले घुमाइफिराइ चन्दको नेतृत्व एमालेको लाचार छायाँ र निरीह रहेको उल्लेख गरेका थिए । 

सरकार गठन भएदेखि दुई महिनाभित्र देशमा देखा परेको घटनाक्रम, कार्यकर्तामाथि गरिएको दमन र त्यसमा राप्रपाको लाचारीपन हेर्दा पदको कैदी भएर सत्तामा रहनु पार्टीहित, संविधानले स्विकार गरेको शाश्वत मूल्य र मान्यताको पक्षमा नहुने देखेर राजिनामा दिएको उनले बताएका थिए । 

सत्तामा बसेर कार्यकर्ताको संरक्षण गर्न नसकेको र एमालेको लाचार छायाँ बनेको भनाइ उनको थियो । उनले राजिनामा दिँदै भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रस्ट थाहा छ, राप्रपाका प्रमुख नेताहरू भएको जिल्लामा समेत निर्वाचनमा राप्रपाका कार्यकर्ताको मनोनयनपत्र रद्द गरी एमालेलाई एकलौटी रूपमा जिताइएको छ ।’

सरकार बनेदेखि नै वैचारिक मतभेद सुरु भएको, शान्ति सुरक्षाका अंगहरूको प्रमुख पदमा अचानक र बिनाकारण परिवर्तन गर्ने संस्कारले राष्ट्रमा निष्पक्ष प्रशासनको अवधारणा र भर्खर सुरु भएको प्रजातान्त्रिक जगलाई धक्का पुर्‍याउने आफ्नो जिकिर प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएको उनले उनले बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री चन्दलाई निर्वाचनको मुखमा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई परिवर्तन गरेको प्रति असहमति जनाएका थिए । राजिनामामा पार्टी र सरकारलाई एउटै देख्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनले बताएका थिए । स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रव्यापी रूपमा धाँधली र आतंक मच्याएको आवाज आएको स्मरण उनले प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए । 

राजिनामामा उनले सत्तामा सहभागी एमालेबाट राप्रपाप्रति प्रशासनको बल र आडमा देशव्यापी रूपमा घटिया र अमैत्रीपूर्ण व्यवहार गरिएको, स्विकार गरिएका समझदारीको उल्लंघन गरिएको उल्लेख गरिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले राप्रपाप्रति भएको पीडा र आर्तनादका बारेमा कसैलाई नसोधेको उनले बताए । पटक–पटक सत्ता परिवर्तन गरेर मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न भएका बेला मन्त्री लोहनीले राजिनामा दिएको सन्दर्भमा तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले ‘परराष्ट्र मन्त्री लोहनीद्वारा राजिनामा’ शीर्षकमा २०५४ जेठ ३० मा प्रकाशन गरेको थियो ।