काठमाडौँ — वार्षिक बजेटअगावै राष्ट्र प्रमुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने चलन २०४६ को परिवर्तनपछि पनि कायम थियो । मुलुकमा २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भएपछि सरकार निकै अस्थिर थियो भने अनियमितता र कुशासनका घटना सार्वजनिक भइरहेका थिए । 

२०५१ मंसिरदेखि ०५४ असारसम्म २ वर्ष ७ महिनामा मुलुकमा ३ जना प्रधानमन्त्रीले सत्ता सम्हालिसकेका थिए । एमालेले मध्यावधि निर्वाचनपछि २०५१ मंसिरमा गठन भएको मनमोहन अधिकारीको नौ महिने सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको थियो । विशेषतः ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं र ज्येष्ठ नागरिक (वृद्ध) भत्ता’ को कार्यक्रम लोकप्रिय मानिन्थ्यो । त्यतिबेलाको मुख्य चुनौती पूर्वाधारको विकास र गरिबी निवारण नै मुख्य थियो । त्यसका लागि आर्थिक विकासबाट हुने राजस्व संकलनको दायरा बढाउने योजना ल्याउनु निकै चुनौतीपूर्ण थियो । 

कम्युनिस्ट पार्टीले सिद्धान्ततः राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थामा बढी जोड दिने भए पनि २०४८ पछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सुरु गरेको उदारीकरणलाई कुनै पनि सरकारले छाडेका थिएनन् । त्यतिबेलाको नीति अहिले झन् बढी सान्दर्भिक भएर आएको देखिन्छ । जसरी अहिले नीति क्षेत्रलाई टाढा राख्ने हो भने आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा गर्न सहज छैन, त्यतिबेला पनि त्यही सिद्धान्त अपनाएको देखिन्थ्यो । 

राजा वीरेन्द्रले २०५४ असार १८ मा सिंहदरवारस्थित संसद् बैठकमा गरेको सम्बोधनका कतिपय विषयले अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक र छाड्न नमिल्ने एजेन्डाका रूपमा निरन्तरता पाइरहेका छन् । पूर्वाधारको विकासका सन्दर्भ र आवश्यकता फेरिएका छन् । त्यतिबेला आवश्यकता औंल्याइएको विकासका प्राथमिकतामा धेरै परिवर्तन भए पनि आर्थिक उदारीकरण, निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागिता, ऊर्जा विकास, सुशासन र जनजीविकाका विषय अहिले पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा रहेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारी संलग्नता घटाउँदै लैजाने र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउँदै जाने नीति त्यतिबेला नै अँगालिएको थियो । जुन अहिलेसम्म पनि सान्दर्भिक देखिएको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले सहभागी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पुरानै एजेन्डा अघि सारेको थियो । राजा वीरेन्द्रले सम्बोधन गरेको एमाले सहभागी चन्द नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समानुपातिक विकास, खाद्य सुरक्षा, मानवीय संसाधनको विकास, गरिबी निवारणजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जुटाउने राजस्व वृद्धि गर्न उदार तथा बजारमुखी आर्थिक नीति अँगाल्ने उल्लेख गरिएको थियो । २०५३ चैतमा गठन भएको चन्द नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका धेरै योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने राजाको सम्बोधनमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । 

उद्धार आर्थिक नीति

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उद्धार तथा बजारमुखी आर्थिक नीति, वित्तीय तथा मौद्रिक नीति र निजी क्षेत्रको भूमिका एवं सहभागितालाई प्रस्ट गर्ने उल्लेख गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो, ‘सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई समाहित गरी आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने र बचत परिचालनमा जोड दिइनेछ । सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूमा सरकारी संलग्नतालाई घटाउँदै जाने र निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीतिलाई कायम राखिनेछ ।’ 

नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । 

विद्युत् उत्पादन र उपत्यकाको खानेपानी 

झण्डै तीन दशकअघि सरकारले उर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । २०४६ को परिवर्तनअघि कुलेखानी जलाशय, चीन सरकारले बनाइदिएको सुनकोशीसहित मुलुकभर सवा दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो । पञ्चायतको अन्त्यतिर मस्याङ्दी निर्माणको चरणमा थियो । २०४८ मा बनेको सरकारले ल्याएको जलस्रोत नीतिले निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गरेपछि माथिल्लो भोटेकोशी, कालिगण्डकी ‘ए’, पुवा खोला, मोदी खोला, चिलिमे, खिम्तीजस्ता आयोजना निर्माणको चरणमा थिए । चन्द सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ती आयोजनालाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको थियो । उक्त आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा थिए । 

काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्या विकराल थियो । त्यसका लागि नीति तथा कार्यक्रममा मेलम्ची खोला काठमाडौं ल्याउने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको थियो । एमालेले अघि सारेको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रमका लागि प्रदान गरिने बजेटलाई निरन्तरता दिने नीति अघि सारिएको थियो । एमालेको नौ महिने शासनकालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अघि सारेको ‘नौ स’ को कार्यक्रमलाई ‘सात स’ मा झारेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । साक्षरता, साना सिंचाइ, स्वच्छ खानेपानी, साना सडक, साना उद्योगलगायतका क्षेत्र समेटिएको थियो । महिलाको हित, सुकुमवासी पहिचान तथा समाधान, कमैया प्रथाको उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने र साक्षारता शिक्षा (जस्तै प्रौढ कक्षा)लाई निरन्तरता दिनेजस्ता विषयलाई सरकारले सामाजिक नीतिका रूपमा अघि सारेको थियो । 

माओवादी नियन्त्रणमा जोड

सरकारले २०५२ फागुन १ बाट सुरु भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको थियो । त्यसका लागि सुरक्षालाई बलियो बनाउने नीतिमा उल्लेख थियो । प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक छायाँबाट मुक्त राख्ने घोषणा गरिएको थियो । नीतिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि कडा कदम चाल्ने उल्लेख गरिएको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा सरकारले राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरेर सत्तापक्षको एमालेलाई जिताएको भन्दै प्रतिपक्षले जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला नीतिमा निष्पक्षताको विषय समावेश गरिएको थियो ।