काठमाडौँ — आजभन्दा २९ वर्षअघि संसद् बैठक टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विषय कल्पनाबाहिर थियो । सांसदहरूले संसद‍्मा बोलेको अडियो रेकर्डलाई रेडियो नेपालले संसद‍्को बुलेटिनका रूपमा प्रशारण गरेपछि सर्वसाधारणले थाहा पाउँथे । 

सांसदहरूले बैठकमा बोलेको आवाज (अडियो) प्रत्यक्ष रूपमा हुबहु सुनाउने चलन थिएन । संसद् बैठकको फोटो भने खिच्ने गरिएको थियो । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विषयमा बोलेका विषय रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले प्रसारण गरेपछि र सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्रले छापेपछि थाहा हुन्थ्यो । साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले आ–आफ्नो पार्टी निकट सांसदहरूले बोलेका विषय छाप्ने गरेका थिए । 

२०४९ फागुनबाट कान्तिपुर दैनिक प्रकाशन हुन थालेको थियो । संसद‍्को समाचार संकलन गर्न अहिले जस्तो सहज थिएन । त्यो बेला संसदीय ममिलामा कलम चलाउने पत्रकार हरिबहादुर थापाका अनुसार २०३९ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतकै बेलादेखि संसद् भित्रै बसेर रिपोर्टिङ गर्ने अनुमति थियो । थापाका अनुसार बहुदलपछिको संसद‍्मा सत्तपक्षका सांसदहरू बसेको नजिकै पत्रकारका लागि बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरिएको थियो । कठिनसँगै रिपोर्टिङ गर्नुपर्थ्यो । 

थापा सम्झन्छन्, ‘निजी प्रिन्ट मिडियाले सांसदले बोलेको विषयलाई समाचारका रूपमा प्रकाशन गर्थ्यो । तर गोरखापत्रले भने सांसदले बोलेका सबै विषय समेटेर बुलेटिन नै प्रकाशन गर्थ्यो ।’ यद्यपि समाचार छापिएका पत्रपत्रिका धेरै सर्वसाधारसम्म पुग्न सक्ने अवस्था थिएन । मुलुकका धेरै पहाडी जिल्लामा यातायातको सुविधा नै थिएन । त्यसैले सांसदहरूले संसद‍्मा बोलेका विषय आफ्नो मतदातासम्म पुर्‍याउने प्रभावकारी माध्यम रेडियो नेपाल नै थियो । 

नेपाल टेलिभिजन धेरै सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर थियो । ५० को दशकमा कसैको घरमा टेलिभिजन हुनु भनेको निकै धनी र हुनेखाने व्यक्ति मानिन्थ्यो । त्यसैले सांसदहरूले अहिलेको जस्तो आफ्नो विचार सहज रूपमा जनतासमक्ष लैजान सक्ने माध्यम थिएन । 

सहरी क्षेत्रमा भने कान्तिपुर दैनिकको प्रभाव बढ्दै थियो । कतिपय सांसदले कान्तिपुरमा प्रकाशन भएको समाचार पढेर संसद‍्मा बोल्ने गर्थे । त्यतिबेला सांसदको अनुहार पत्रिकामा छापिए वा कहिलेकाहीँ नेपाल टेलिभिजनले अन्तर्वार्ता लिए मात्र देख्न सकिन्थ्यो । 

२०५४ साउन २६ मा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले संसद् बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन संसद‍्मा हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनलाई पहिलो पटक परीक्षणका रूपमा प्रवेश दिने निर्णय गरेका थिए । उनको यो निर्णयलाई सांसदहरूले अचम्म मान्दै भनेका थिए, ‘आखिर यो जादू केले गर्‍यो ? त्यो दिन संसद‍्मा टेलिभिजनले श्रव्यदृश्य खिचेको देखेर सांसदहरू एकआपसमा खासखुस कुरा गर्न थालेका थिए । 

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मा, राष्ट्रियसभामा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री विद्यादेवी भण्डारी तथा कृषि राज्यमन्त्री प्रेमबहादुर भण्डारीले टेलिभिजन क्यामराको अगाडि सांसदहरूको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । टेलिभिजनले श्रव्यदृश्य खिच्ने भएपछि सभामुख पौडेललाई समय व्यवस्थापन गर्न धौधौ परेको थियो । 

अरूबेला अल्छी गर्ने सांसदहरू त्यो दिन धेरै फुर्तिला देखिएका थिए । एक घन्टामा सक्नुपर्ने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम लम्बिएको थियो । किनकि, सांसदहरू भूमिका बाँधेर लामो समय बोल्न चाहन्थे । सभामुखले धेरै सांसदलाई प्रश्न गर्न रोक्नुपरेको थियो । सभामुख पौडेलले भन्ने गरेका थिए, ‘माननीय सांसदहरू ! सोझै प्रश्न गर्नूस्, भूमिका नबाँध्नूस् ।’ 

सांसद शिवराज सुवेदीले गृहमन्त्री गौतमसँग नेपालका जेलहरूको चित्रण गर्दै कैदीहरू कुखुराको खोरमा बस्नुपरेको छ भन्दै प्रश्न गर्न थालेपछि सभामुखले रोक्दै भनेका थिए, ‘जेलभित्र कस्तो छ माननीय गृहमन्त्री त्यहाँ बसेर आइसकेकाले त्यो उहाँलाई थाहा छ, जेलमा कस्तो सुधार गर्नुपर्‍यो त्यो प्रश्न गर्नूस् ।’ अर्का सांसद पुष्प पोखरेलले जलसम्बन्धी सुझाव दिन खोजेपछि सभामुखले बीचैमा सुझाव होइन, सिधै प्रश्न गर्नूस् भनेका थिए । 

टेलिभिजनका कारण सांसदहरूले होहल्ला गर्ने र बीचबीचमा नियमापत्ति गर्ने काम गरेका थिएनन् । क्यामेराको लेन्स आफूतिर फर्केको देखेपछि सांसदहरूले अध्ययन गरिरहेको र कागजमा केही टिपिरहेको जस्तो गरेका थिए । अरू दिनको तुलनामा सांसदहरूले आफूलाई चुस्त र अनुशासित जनप्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । 

बेलायती संसद‍्मा पनि टेलिभिजन क्यामरा बैठकमा प्रवेश गराएपछि त्यसको निकै राम्रो प्रभाव परेको जानकारहरूले बताउने गरेका थिए । आफू टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष देखिने भएपछि जनतामा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने डर सांसदहरूलाई भएको देखिन्थ्यो । 

टेलिभिजनमा देखिने र सुनिने डरले त्यो दिन गृहमन्त्री गौतमले पनि शान्त रूपमा प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । अरूबेला उनले संसद‍्मा चर्को भाषण गर्थे । प्रश्नकर्ता सांसदहरू पनि स्वाभाविक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । सांसद नरेशबहादुर सिंहले नेपाल प्रहरीजस्तो संवेदनशील संगठनमा अमर्यादित राजनीतिक हस्तक्षेपलाई माननीय मन्त्रीले कुन रूपमा लिनुभएको छ भन्ने प्रश्नमा गृहमन्त्री गौतमले भनेका थिए, ‘प्रहरीमा अमर्यादित राजनीतिक हस्तक्षेप छैन ।’

गृहमन्त्री गौतमको जवाफ सुनेर सिंगै सदनमा व्यङ्ग्यात्मक हाँसो गुञ्जिएको थियो । गौतमले आफू गृहमन्त्री भएको २४ औं दिन २०५३ चैत २२ मा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाएका थिए । महानिरीक्षकको दर्ज्यानी चिह्न पनि आफैंले लगाइदिएका थिए । त्यतिबेला निवृत्त हुने महानिरीक्षकले नयाँ महानिरीक्षकलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाउने चलन थियो । तर गृहमन्त्री गौतमले प्रधानलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका थिए ।

२०५४ जेठमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि गौतमले प्रहरीलाई आफ्नो पार्टी एमालेको पक्षमा प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरेको आवाज उठिरहेको थियो । गौतमले खरेललाई हटाएका मात्र थिएनन्, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर अनौठो परम्पराको थालनी गरेका थिए । उल्लेखित पृष्ठभूमि तयार गरेका गौतमले प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप छैन भनेर उत्तर दिँदा सांसदहरूको व्यङ्ग्यात्मक हाँसो गुञ्जिएको हो । त्यो दिन सभामुखले सभा सञ्चालन प्रक्रिया पनि अरूबेला भन्दा कडा बनाएको महसुस गरिएको थियो ।