काठमाडौँ — माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको १८ महिना बितेको थियो । मध्यपश्चिमका जिल्लाहरूबाट सुरु भएको सशस्त्र विद्रोहको नाममा हत्या, हिंसा, अपहरण बढ्दै गएको थियो । माओवादी त्रासले सर्वसाधारण विस्थापित हुने क्रम बढ्दो थियो । कारबाहीका नाममा सरकारले गरेको दमनको सिकार पनि सर्वसाधारण नै भइरहेका थिए । 

२०५१ कात्तिकमा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि २ वर्ष ८ महिनामा तीन जना प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए । राजनीतिक अस्थिरताको यो असर सर्वसाधारणको जीवनमा पनि परेको थियो । 

सांसद खरिद, सांसदलाई सुरा–सुन्दरी व्यवस्थापन, सांसदहरूको अपहरण, सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण, ४८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठनजस्ता विकृतिले सत्ता प्राप्ति फोहरी खेलका रूपमा विकसित हुँदै गएको थियो । संसदीय व्यवस्थामा देखिएको विकृतिले माओवादी सशस्त्र आन्दोलनलाई मलजल गरेको थियो । संसदीय व्यवस्थाको चर्को विरोधीका रूपमा देखिएको माओवादीले जंगलबाट यिनै विकृतिलाई नाराका रूपमा अघि सारेर शासन प्रणालीमाथि प्रहार गरिरहेको थियो । 

राजनीतिक परिवर्तनका नाममा माओवादीले राज्यका संरचनालाई ध्वस्त बनाउने मात्र होइन, व्यक्ति हत्यालाई पनि पश्रय दिइरहेको थियो । २०५२ भदौमा गठन भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको १८ महिने शासनकालमा ८१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । २०५३ चैतमा बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा बनेको सरकारको चार महिने शासनकालमा ३५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए ।

चन्द सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतलले मन्त्री पदको शपथ गरेपछि मान्छे मात्र होइन, चरा पनि मर्दैन भनेर दिएको अभिव्यक्ति व्यवहारमा उल्टो भएको थियो । उनले गृहमन्त्री भएको केही समयपछि सबै विरोधीलाई एउटै खाल्डोमा पुर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्ति निकै विवादमा परेको थियो । उनको चार महिने कार्यकालमा माओवादीको नाममा १७ जना र स्थानीय निर्वाचनका क्रममा १६ जनाको ज्यान गएको थियो । राजनीतिसँग जोडिएको हत्याका घटना बढ्दो थिए । सर्वसाधारण माओवादी र राज्य दुवैको मारमा परिने डरले आक्रान्त थिए । 

निसानामा प्रतिपक्ष र कांग्रेस कार्यकर्ता

२०५४ जेठमा भएको स्थानीय निर्वाचन निकै हिंसात्मक भएको थियो । खासगरी दलहरूबीचको झगडा र सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई दिएको संरक्षणका कारण स्थानीय निर्वाचनमा भएको धाँधली सतहमा आएको थियो । उक्त निर्वाचनका क्रममा एमालेले बहुमत सिट जितेको थियो । कतिपय जिल्लामा मतदाता मात्र होइन, विपक्षी दलका उम्मेदवारले नै मत खसाल्न नपाई एमालेको पक्षमा परिणाम घोषणा गरिएको थियो । 

कतिपय गाउँ विकास समितिमा विपक्षीले प्राप्त गरेको मत गणना नै नगरी एमालेका उम्मेदवार विजयी घोषणा गरिएको थियो । विश्लेषकहरूले स्थानीय निर्वाचनलाई इतिहासमै सबैभन्दा हिंसात्मक भनेका थिए । निर्वाचनकै क्रममा ६ वर्षेर् बालकसमेतको हत्या भएको थियो । 

स्थानीय निर्वाचनमा पराजित भएको रिसइबी साँध्ने क्रममा ०५४ जेठ २६ मा सिन्धुपाल्चोकको बाँसखर्कमा ६ वर्षीय फुर्बा स्याङ्बो र ११ वर्षीय गणेश स्याङ्बोलाई सालको काठको अचानोमा राखेर घाँटी छिनालेको घटनालाई त्यतिबेला ‘राजनीतिक प्रतिशोधका नाममा क्रूर हत्या’को संज्ञा दिइएको थियो । 

अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले २०५३ चैत १९ देखि ०५४ असार १६ सम्मको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै हत्या र हिंसाको शृंखला बढ्दै गएको जनाएको थियो । विशेषतः सत्तामा बस्नेहरूको बोली र गतिविधिलाई पनि हिंसा बढ्नुको मुख्य कारण मानिएको थियो । इन्सेकका तत्कालीन महासचिव राजेश गौतमले भनेका थिए, ‘सिद्धान्तको राजनीति सकिएर शक्तिको राजनीति सुरु भएकाले राजनीतिक हिंसा बढेको हो ।’ 

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका अध्यक्ष कृष्ण पहाडी र महासचिव गौतमको एउटै भनाइ थियो, ‘मुठभेडको राजनीति बढेको छ । जेठको स्थानीय चुनाव सबैभन्दा हिंश्रक ठहरियो ।’ उनीहरूले निर्वाचन ‘ब्यालेट’भन्दा ‘बुलेट’बाट बढी निर्णायक बनेको निष्कर्ष निकालेका थिए । सांसद पद्मरत्न तुलाधरले प्रजातन्त्रप्रति बोलीमा प्रतिबद्ध भए पनि व्यवहार नभएको र राजनीतिक इमानदारी नदेखिएको बताएका थिए । 

माओवादीले मूलतः आफ्नो निसानमा कांग्रेस कार्यकर्ता बनाएका थिए । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चन्द सरकारको समयमा माओवादीसँग जोडिएर १७ जना सर्वसाधारणको हत्या भएकामा १० जना कांग्रेस समर्थक थिए । रोल्पाका नरबहादुर डाँगी, अमित पुन, सलमान पुन, केहरसिंह पुन, ललजित बुढा, शेरबहादुर दमै र उनकी पत्नी, रुकुमका भीमबहादुर पुन र बलबहादुर पुन तथा जाजरकोटका मानबहादुर सिंहलगायतको हत्या भएको थियो । सरकारले यस्ता घटनालाई बेवास्ता गरेको आरोप विपक्षीको थियो ।