काठमाडौँ — राजनीतिक पहुँचको आडमा सत्तामा बसेर राज्यकोषको दुरुपयोग गरेका घटना बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । त्यसमा पनि मुलुकको ढुकुटीमाथिको दोहन अस्थिर राजनीतिक माहोलमा सबैभन्दा धेरै भएको पाइन्छ । संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा २०५१ देखि तीन वर्ष सत्ता टिकाउन गरिएका हर्कत राजस्व दोहनको गतिलो उदाहरणका रूपमा पाइन्छ । 

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च तहका कर्मचारीले जे–जस्ता कमजोरी गरे पनि ढाकछोप गरेर सत्ता टिकाउनुपर्ने परिस्थितिले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रश्रस दिएको थियो । सत्ता टिकाउन गरिएका सांसद खरिद, सांसहरूलाई गराइने विदेश भ्रमण तथा पजेरो संस्कृतिलगायतका विषयले संसदीय व्यवस्थालाई नै एक प्रकारले ‘बदनाम’ गराएको थियो । त्यसमा पनि महालेखाको प्रतिवेदन २०५४ ले औंल्याएका अनियमितताका उदाहरणले आर्थिक अनियमितताका अनगिन्ती घटना उजागर भएको थियो । महालेखाले सरकारी रकम दुरुपयोगको विकृत रूप देखाएको थियो । 

मन्त्रीको तजबिजी खर्च

५० को दशकमा गृहमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत आफूखुसी खर्च गर्न पाउने असीमितजस्तै अधिकार थियो । त्यसैमा टेकेर तत्कालीन गृहमन्त्रीले आव ०५२/०५३ मा १ करोड ४० लाख ४५ हजार तजबिजी खर्च गरेका थिए । अशक्त, बिरामी, गरिब–गुरुवाका नाममा छुट्याएको बजेट आफ्ना आसेपासेका नाममा खर्च गरेको त्यतिबेलाको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

सरकारले बजेटमार्फत ४० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेकामा गृहमन्त्रीको तजबिजीमा ८० लाख थप गरेर खर्च गरिएको थियो । त्यस्तै ०५१/०५२ मा ४ करोड ४९ लाख खर्चेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । कसले यस्तो रकम लिएको हो, त्यसको पहिचान हुने कुनै प्रमाणबिना नै रकम खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

सांसद नै राजस्व छलीमा !

कानुन निर्माण गर्ने सांसदहरू आफैंले कानुन उल्लंघन गरेको भेटिएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक तथा आवासीय सुविधाबापतको रकम भुक्तानी दिँदा आयकर ऐन तथा नियमविपरीत २४ लाख ७० हजार अग्रीम कर कट्टा गर्नुपर्नेमा ५ लाख ४१ हजार कर कट्टा गरेको देखिएको थियो । यसबाट सांसदहरू नै कर छलीमा अग्रसर भएको देखिएको थियो ।

सांसद सदस्यलाई अधिकृत स्तरको निजी कर्मचारी राख्न दिइएको सुविधाबापत ४५ लाख खर्च भएको देखिएको थियो । तर कर्मचारीले तलब बुझेको भर्पाइ पेस गरिएको थिएन । तलब बुझ्ने कर्मचारीको नाम, ठेगाना र भुक्तानी भर्पाइसमेत नभएको देखिएको थियो । यसबाट कर्मचारीका लागि विनियोजन गरिएको रकम सांसदहरूले पारदर्शी रूपमा हिसाब नराखेको भेटिएको थियो ।

उपसभामुखले आफ्नो जिल्लाबाट आएको प्रतिनिधिमण्डललाई डिनर खुवाएको भुक्तानी संसद् सचिवालयले दिएको थियो । कुन प्रयोजनका लागि डिनर ख्वाइएको हो र यस्तो खर्च गर्न पाइने/नपाइने कतै उल्लेख गरिएको थिएन । उक्त प्रतिनिधि मण्डल महोत्तरीबाट आएको थियो । 

मन्त्रीको स्वास्थ्योपचार र कम्प्युटर खरिद 

महालेखाले मन्त्रीले उपाचारका लागि विदेशमा गएर तोकिएको सीमा नाघेर गरिएको लाखौं खर्चका विषयमा सरकार मौन देखिएको बताएको थियो । बिरामी उपचारका नाममा लाखौं रुपियाँ पेस्की लिने तर फाँटवारी नबुझाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै महालेखाले आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने पहल नभएको उल्लेख गरेको थियो ।

मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा विदेशमा उपचार गराउनुपरेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिस हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो उपचार खर्च पनि वार्षिक तलबभत्ताभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको थियो । तर मन्त्रीहरूले सिफारिसबिना नै उपचार गरेको देखाएर ढुकुटीको रकम खर्च गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।