काठमाडौँ — महाकाली सन्धि २०५३ असोजमा संसद‍्बाट पारित भएको भए पनि कार्यान्वयनमा निकै जटिलता उत्पन्न भएको थियो । किनकि, सन्धिअनुसार दुवै मुलुकले पाउनुपर्ने सुविधा र सीमामा बन्ने संरचनाका विषयमा भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर दुवै मुलुकले स्विकृत गरेका थिएनन् । सन्धि अनुमोदन भएको वर्ष बिते पनि प्रतिवेदन तयार नहुँदा दुवै देशका उच्च अधिकारीहरूबीच पटक–पटक वार्ता र छलफल भने भइरहेको थियो । 

डीपीआर स्वीकृत गर्नुपूर्व २०५४ भदौको अन्तिम साता छलफलका लागि काठमाडौं आएको भारतको विशेषज्ञ टोलीले सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दा फरक प्रकृतिका प्रस्ताव अघि सारेपछि नेपाल निकै अप्ठ्यारोमा परेको थियो । नयाँ र आश्चर्यजनक प्रस्तावले छलफलमा सहभागी नेपालका अधिकारीहरू महाकालीको विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने अलमलमा थिए ।

नेपाल–भारतका अधिकारीहरू सम्मिलित विशेषज्ञहरूको समूह (ज्वाइन्ट ग्रुप अप एक्स्पर्ट) को बैठकमा भारतले अप्रत्याशित रूपमा तल्लो शारदा परियोजनामा प्रयोग भइरहेको महाकाली नदीको पानी सम्झौताअनुसार भारतले पाउनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव राखेको थियो । जबकि महाकाली सम्झौतामा उपभोगमा असर नपर्ने गरी पानीमा समान हक हुने प्रावधान रहेको थियो । तल्लो शारदा परियोजना नेपालको सीमाभन्दा करिब १ सय ६० किमि दक्षिणतर्फ भारतमा रहेको थियो ।

भारतले यसअघिका बैठकमा पञ्चेश्वर र तल्लो शारदाको विषयमा कुनै पनि प्रस्ताव राखेको थिएन । बैठकमा भारतीय अधिकारीहरूले नेपालको संसद्ले पारित गरेको महाकाली सन्धि र संसद्ले अनुमोदन गरिसकेपछि गठित संयुक्त अनुगमन समितिले तयार गरेको निर्देशिकामा पानीको बाँडफाँटको विषय एकापसमा बाझिएको दाबी गरेका थिए ।

भारतको केन्द्रीय जल संशाधन नियोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा आएको ११ जना जल विशेषज्ञ तथा दुई जना भारतीय राजदूतका प्रतिनिधिसमेत १३ जना र नेपाली अधिकारीहरूबीच तीन दिनसम्म वार्ता भएको थियो । छलफलमा नेपालले तयार पारेको डीपीआर प्रस्तुत गरेको थियो । तर, भारतले तल्लो शारदामा प्रयोग भइरहेको पानीसमेत गणना गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको थियो । छलफल पानीको विषयमा केन्द्रित भएपछि दुवै पक्ष निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनन् । त्यसैले भारतले उक्त विषयमा वार्ता गर्न भारत बोलाएको थियो । 

भारतको प्रस्तावलाई लिएर नेपाली जलविशेषज्ञ टोलीले राजनीतिक तहमा वार्ता सुरु गरेका थिए । भारतले राखेका प्रस्तावहरूमाथि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेर मात्र विशेषज्ञ टोली उता पठाउने रणनीति नेपालले लिएको थियो । तर, साताभित्र टोली भारत जाने भनिए पनि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल अघि बढाइएको थिएन । किनकि, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र विशेषज्ञहरू भारतले राखेको यस्तो प्रस्तावबाट अलमलमा परेका थिए । नेपालका विशेषज्ञहरूले सरकारलाई भारतको प्रस्तावलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।