काठमाडौँ — शेरबहादुर देउवालाई हटाएर एमालेको समर्थनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बनेको सात महिना भएको थियो । उक्त घटनाले जनआन्दोलनबाट सत्ताच्यूत गराइएका पञ्चहरूलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाएकामा एमालेको आलोचना भएको थियो । राप्रपाभित्रकै आन्तरिक झगडाले चन्दले पनि आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाउन राज्यस्रोतको दुरुपयोग गर्दै अनेक उपाय निकालेर सात महिना सत्ता टिकाएका थिए । उनलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफ्नै पार्टी राप्रपाका सांसदहरूलाई खुसी पार्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो । 

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा २० सिट जितेको राप्रपाले आफ्ना १७ जना सांसदलाई उपसभामुख, मन्त्रीलगायतका पद दिएर राखेको थियो । तर पनि चन्द आफ्नै पार्टीबाट खतरा महसुस गरिरहन्थे । त्यतिबेला सरकार ढाल्दिउँ भन्दै खल्तीमा राजिनामा बोकेर हिँडेको व्यंग्यात्मक चर्चा पनि हुने गरेको थियो । चन्दलाई एमालेले प्रधानमन्त्री बनाएपछि कांग्रेसले राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापालाई अघि सारेको थियो । अर्थात् पञ्चायत ढाल्न ३० वर्ष जेलनेल भोगेका दुई शक्ति कांग्रेस र एमाले (आन्दोलनका बेला मालेसहित वाममोर्चा)बीचको खाडल गहिरिएर गएको थियो भने उनीहरूका लागि सहयात्री भन्दा पनि पूर्वपञ्चहरू प्यारो बनेका थिए । एउटाले चन्द च्याप्ने र अर्कोले थापा च्याप्ने गरेका थिए । संसद् सिटका आधारमा राप्रपा निर्णायक शक्ति भएकाले कांग्रेस र एमालेको काम राप्रपा खुसी पार्नु हुन्थ्यो । कांग्रेस र एमालेबीच भने शत्रुता बढ्दै गएको थियो । 

२०५२ भदौमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुरले जसरी सांसदहरूलाई खुसी पार्ने नाममा अनेक घटना गराएका थिए, चन्दका लागि पनि देउवाले खेपेको त्यो चुनौती कायम थियो । चुनौती सामना गर्ने क्रममा चन्दले छैटौं पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए । देउवाले आफ्नो कार्यकालमा ४८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए । चन्दले सातौं पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर ५२ सदस्यीय बनाउने तयारी गरिरहेका बेला २०५४ असोज ६ मा कांग्रेसले उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । मन्त्रीमै रहेका राप्रपाका सांसदहरूले नै साथ दिने भएपछि कांग्रेसले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्तमा चन्दविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको थियो ।

अविश्वास प्रस्तावमा अघिल्लो दिन मन्त्रिमण्डलमा समावेश गराइएका राज्यमन्त्रीहरू मोतीप्रसाद पहाडी, पाल्तेन गुरुङ, नरेशबहादुर भण्डारीले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । मन्त्री बन्न राजी भएका उनीहरूले शपथ नै नलिइ फेरि अर्को निर्णय गरेर कांग्रेसको पक्षमा लागेका थिए । चन्दले मन्त्रिमण्डल ५२ सदस्यीय बनाएर भए पनि सरकार टिकाउने प्रयास गरेका बेला अविश्वास प्रस्तावले रोकिएको थियो । कुन मन्त्री र सांसद कुन बेला कसको पक्षमा लाग्छन्, यकिन थिएन । सत्ता जोगाउन सांसद र मन्त्रीहरूलाई खरिद गर्नुपर्ने, होटलमा थुन्नुपर्ने, सुरा–सुन्दरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अपहरण गर्नुपर्ने र उपचारका नाममा विदेश पठाउनुपर्ने घटनाले संसदीय व्यवस्था नै बदनाम गराएको थियो । त्यतिबेला यस्ता हर्कतको चाङ नै लागेको थियो । ०५२ भदौदेखि दुई वर्ष यस्तै यस्तै विकृतिबीच दुई जना प्रधानमन्त्री भएका थिए । 

सांसदहरूलाई होटलमा थुनियो 

चन्दविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि कांग्रेस र स्वतन्त्र सांसद सांसदहरूलाई सादा पोसाकका प्रहरीको निगरानीमा होटलमा थुनिएको थियो । त्यस क्रममा चन्दले मन्त्री बनाए पनि शपथग्रहण नगरेका स्वतन्त्र सांसदहरू मोतीप्रसाद पहाडी र नरेशबहादुर सिंहलाई होटलमा थुनिएको थियो ।

सांसद सिंहले भने सत्तापक्षले प्रलोभन र अन्य प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले होटलमा बसेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यहाँ कांग्रेसका अन्य सांसदहरू पनि भेला हुने गरेका थिए । उनीहरूको रेखदेखका लागि सांसद शरदसिंह भण्डारी र कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पद्मनारायण चौधरी होटलमा खटिएका थिए ।

सांसदहरूलाई बाहिर निस्केर कुराकानी गर्न दिइएको थिएन । सादा पोसाकका प्रहरीले उनीहरूको निगरानी गरेका थिए । सांसद सिंहसँग कान्तिपुरले कुराकानी गर्दागर्दै सांसद भण्डारीले डोर्‍याएर होटलभित्र लगेका थिए । होटलमा पुगेका कान्तिपुर संवाददाता विश्वमणि पोखरेलसँग कुराकानी गर्न सचेतक चौधरीलाई पठाउने आश्वासन भण्डारीले दिएका थिए । चौधरी बाहिर त पठाइयो तर सुरक्षाकर्मीले पत्रकार पोखरेलसँग कुराकानी गर्न दिएनन् । शंकास्पद सांसदहरूलाई होटलमा खाने बस्ने व्यवस्था मिलाएर राखिएको थियो ।चन्दविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसका ८१ र ५ जना स्वतन्त्र सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । ती सांसदहरू लोभमा परेर चन्द पक्षमा जाने भय कांग्रेसलाई थियो । यसअघि पनि देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला सांसद खरिद गर्ने, होटलमा राख्ने, विदेश पठाउने, सुरा–सुन्दरीको व्यवस्था गर्ने तथा अपहरण गर्ने जस्ता अनैतिक उपाए गरेर सरकार जोगाइएको थियो ।

सांसदहरूलाई खुसी पार्न मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर भन्सार छुटमा गाडी ल्याउने सुविधासमेत दिइएको थियो । अनेक जालझेल गरेर सांसद संख्या पुर्‍याएर देउवाले दुईपटक अविश्वासको सामना गरेर १८ महिना सरकार टिकाएका थिए । उता देउवा हटाउन तीनपटक अविश्वास प्रस्ताव राखेका बेला एमालेका पूर्वउपमहासचिव वामदेव गौतमले पनि देउवा शैली अपनाएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट विरोध भएको थियो । तर देउवा हटाएर चन्द प्रधानमन्त्री बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका गौतमले पुरस्कारस्वरूप गृहमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए । चन्दविरुद्ध कांग्रेसले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावलाई असफल बनाउन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, महासचिव माधवकुमार नेपाल र गृहमन्त्री गौतमलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

सांसद खरिद र आर्थिक चलखेलको आरोप लागेका गौतमविरुद्ध एमाले केन्द्रीय समिति बैठकमा लिखित रूपमै प्रस्ताव समेत पेस गरिएको थियो । तर गृहमन्त्री भएपछि उनले गरेको भनिएका गल्तीका विषयलाई गुपचुप राखिएको थियो । चन्दविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउने जिम्मेवारी पार्टीले उनैलाई दिएको थियो । २०५४ जेठमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याएपछि स्वयं अध्यक्ष मनमोहनले गौतमको प्रशंसा गरेका थिए । 

राप्रपाको एकल सरकार बनाउन एमाले प्रस्ताव 

आफूले समर्थन गरेको सरकार ढल्ने भएपछि एमालेले राप्रपाको एकलौटी सरकार बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । कांग्रेसले चन्द सरकार ढालेर राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको थाहा पाएपछि एमालेले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो । एमालेले कांग्रेसको समर्थनमा थापा प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा चन्द नै ठिक भन्दै एकल सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेको हो । एमाले स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयअनुसार महासचिव माधवकुमार नेपालले राप्रपालाई एकल सरकार बनाएमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने भन्दै लिखित प्रस्ताव पठाएका थिए । 

चन्दविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित 

कांग्रेसले राखेको अविश्वास प्रस्तावबाट चन्दलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको थियो । ०५४ असोज १८ मा प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा १०७ मत र विपक्षमा ९४ मत परेको थियो । राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्तमा राप्रपाका १४ जना सांसदले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । चन्दको पक्षमा राप्रपाका ५ जना सांसदले मात्र हस्ताक्षर गरेका थिए । 

अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुँदा चन्दलाई पद्मसुन्दर लावती, रामकृष्ण आचार्य, प्रेमबहादुर भण्डारी र राजीव पराजुलीले मात्र साथ दिएका थिए । चन्द २०५३ फागुन २७ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेसका ८१, राप्रपाका १४, नेपाल सद्भावना पार्टीका ३, नेकपा (मसाल)का २ र स्वतन्त्र सांसद मोतीप्रसाद र कांग्रेस प्रवेश गरेका नेमकिपाका सांसद भक्तबहादुर रोकायले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

संस‍द‍्मा मतदान भइरहेका बेला राप्रपाका सांसदहरू सत्तापक्षको बेन्चमा बसेका थिए । तर उनीहरूले अविश्वासको पक्षमा मतदान गरेका थिए । सत्तापक्षमा आफूसँगै बसेका राप्रपाका सांसदहरूलाई एमाले सांसदहरूले मतदान कता गर्ने हो भन्दै जिस्क्याएका थिए । किनकि, सरकारविरुद्ध मतदान गर्ने राप्रपाका सांसदहरू पनि सत्तापक्षको बेन्चमा बसेको देखेर एमाले सांसदहरू अलमलमा परेका थिए । 

राप्रपाका सांसदहरू डुंगा प्वाल पार्ने मुसा

अविश्वासको प्रस्तावकहरूले लगाएको आरोपको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री चन्दले आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई डुंगा प्वाल पार्ने मुसाको उपमा दिएको प्रसंग अहिले पनि बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । चन्दले त्यतिबेला पार्टी अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापासहितका सांसदहरूप्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘जहाज डुब्ने बेला सबैभन्दा पहिले मुसाहरू पानीमा हाम फाल्छन्, तैपनि तिनीहरू बाँच्दैनन् ।’ उनले थपेका थिए, ‘ती मुसाहरूले अर्को जहाजमा चढ्ने मौका पाए भने त्यसमा फेरि प्वाल पारेर पानी पस्ने बनाउँछन् र जहाज डुबाउँछन् ।’

निकै भावुक भएर प्रस्तुत भएका चन्दले आफ्नै पार्टीका सांसदलाई मुसाको ‘उपमा’ दिएको सन्दर्भ त्यतिबेला निकै चर्चामा थियो । उनले आफ्नो जहाज डुब्ने बेलामा अर्को जहाज चढेका मुसाहरूको प्रवृत्तिप्रति लक्षित गरेर आफ्नै पार्टी अध्यक्ष थापालाई व्यंग्यात्मक रूपमा प्रहार गरेका थिए । भलाद्मी नेताको छवि बनाएका चन्दले पार्टी अध्यक्ष थापालाई व्यंग्यात्मक र कठोर शब्द प्रहार गरेर मर्माहत बनाएको चर्चा भएको थियो । उनको भनाइ थियो, ‘भारतमा आपतकाल सुरु भएपछि स्वदेश फर्कनु भएका बीपी कोइरालालाई सहयोग गरेबापत नै सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रवादी भइने हो कि ? बीपीको खिलाप जाहेर गर्ने व्यक्ति प्रजातन्त्रवादी हुने हो ?’ चन्दले थापालाई लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेर राजनीतिमा पैसा बाँड्दा पनि भ्रष्टाचार नहुने हो कि ?’ चन्द थापाप्रति निकै आक्रोशित थिए । उनले थापालाई अनधिकृत रूपमा पार्टीको केन्द्रीय समिति भंग गरेको प्रसंग कोट्याएर विधानमा नभएको निर्णय गरेको भन्दै आफू अस्तित्वका लागि लड्नुपरेको बताएका थिए । उनले प्रतिपक्षीहरूप्रति खासै धेरै विषय भनेनन् ।

बरु पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाप्रति भने उनले असन्तुष्टि पोखेका थिए । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले धेरै सहयोग गरे पनि आफ्नो अस्तित्व नै अस्विकार गरेको भनाइ चन्दको थियो । त्यतिबेला देउवाले के काम गर्दैछन् आफूले थाहा नपाएको गुनासो गर्दै उनले आफ्नो अस्तित्व अस्विकार गरेको भनाइ दोहोर्‍याएका थिए । आफूले मन्त्री बनाएकाहरूले शपथ नै नगरेको प्रसंग जोड्दै चन्दले भनेका थिए, ‘केही मन्त्रीले शपथग्रहरण नै गरेनन्, देशको प्रतिष्ठा बचाएर राख्नुपर्ने मन्त्री/सांसदजस्ता व्यक्तिलाई थुनेर राख्न सकिन्न । बरु शपथ नभए पनि, सरकार गए पनि जाओस् भन्ने मलाई लाग्यो ।’

प्रतिनिधिसभामा आफूमाथि लगाइएको आरोपको जवाफ दिने क्रममा उनले भनेका थिए, ‘त्यतिकै कसैलाई मन्त्री नियुक्त गरेको घोषणा मूर्खले पनि गर्दैन । पहिले सल्लाह गरेर मन्त्री बन्छु भन्ने सांसदको नाम घोषणा गरेपछि शपथग्रहण नगर्ने भन्थे । मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्दा ‘म पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाकोमा छु’ भन्थे । हाम्रा साथीहरूको उहाँसँग असल सम्बन्ध भएकाले नै यसो भनेको हुनुपर्छ ।’ आफूले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरूको राजिनामाको फ्याक्स आएको तर त्यो फ्याक्सलाई सनाखत गर्न नसकेर निकै अप्ठेरो परेको उनले बताएका थिए ।

‘राजिनामा पाउनासाथ अगाडि बढाइदिन्थेँ, त्यो काम लाग्दैन, तरकारी पनि हुँदैन झोल पनि हुँदैन,’ उनको तर्क थियो । उनले कान्तिपुर दैनिकप्रति पनि व्यंग्य गरेका थिए । उनले कान्तिपुरको नाम नलिई सबैभन्दा धेरै सर्कुलेसन भएको एक अखबारको हवाला दिएर भनेका थिए, ‘त्यसले नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीबीच कुराकानी भई एक राजनीतिक समझदारी भएको समाचार छापेको छ । मलाई सुरुदेखि नै त्यो अखबारले लेख्ने गरेको छ । प्रतिपक्षी नेतासँग भेट भएको पनि हो, तर कुनै समझदारी भएको छैन, भएको भए उहाँ (कोइराला) यहीं उपस्थित हुनहुन्छ ।’ तर कान्तिपुर दैनिकले चन्दले भनेजस्तो समाचार प्रकाशन गरेको थिएन । यद्यपि उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा कान्तिपुरका प्रकाशकलाई इंगित गरेर भनेका थिए, ‘उहाँ बर्दियातिरका जमिन्दार हुनुहुन्छ । उहाँ भन्सारको डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँ मेरो जिगरीवाला पनि हुनुहुन्छ ।’ 

 ०५२ भदौदेखि ०५४ असोजसम्म दुई वर्षको समयमा सत्ता परिवर्तनका लागि भएका अमर्यादित र असंसदीय गतिविधिको अहिले पनि आलोचनात्मक रूपमा चर्चा हुने गरेको छ । मन्त्री तथा सांसदहरूको आचरण, दलका नेताहरूले निर्वाह गरेको भूमिका र पदमा पुग्नकै लागि राज्यको ढुकुटीमाथि गरिएको दोहन त्यतिबेलाका ज्यादै निकृष्ट घटना थिए ।

सत्ता प्राप्तिका लागि धेरैजसो नेताहरू निकृष्ट कामका लागि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्थे । त्यसमा सबैभन्दा धेरै देउवालाई विकृति भित्र्याउने नेताका रूपमा चित्रण गरिन्थ्यो । अहिले पनि देउवामाथि उक्त आरोपका विषयमा बेलाबेलामा प्रसंग निकालिने गरेको छ । त्यतिबेला एमालेका वामदेव गौतम, कांग्रेसका खुमबहादुर खड्का, राप्रपाका कमल थापालगायतका नेताहरूलाई विकृति भित्र्याउने नेताहरूमध्येका अग्रपंक्तिमा चित्रण गरिन्थ्यो । 

कांग्रेस–एमालेबीचको तिक्तता किन ? 

आन्दोलनका सहकर्मी कांग्रेस र एमालेबीचको तिक्तता ज्यादै धेरै थियो । एमालेले बरु चन्दको नेतृत्वमा राप्रपालाई एकल सरकार बनाउन दिने तर कांग्रेसलाई सत्तामा जान नदिने प्रस्ताव गर्नुले तिक्तता कुन तहसम्मको थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । चन्दविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि संसदमा ०५४ असोज १६ मा भएको छलफलमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू एकआपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गरेर राप्रपालाई चोख्याउने प्रयास गरेका थिए । एमालेले चन्दलाई र कांग्रेसले थापालाई प्रजातन्त्रवादी देख्ने व्याख्या हुन थालेको थियो । कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमालेले गणतन्त्रको कुरा गरेर संवैधानिक राजतन्त्रको विरोध गरेको आरोप लगाएका थिए ।

कोइरालाले चन्दलाई एमालेको चलाएको संविधानविरोधी गतिविधिमा सुरक्षा कवच बनेको आरोप लगाउँदै संविधान, संसदीय प्रजातन्त्र र स्वतन्त्र निर्वाचन पद्धति तथा प्रजातान्त्रिक संस्थामाथि नांगो आक्रमण गरेको आरोप लगाएका थिए । कांग्रेसले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने संकेत पाएपछि कोइरालाको आरोपको प्रतिवाद गर्दै एमाले स्थायी कमिटी सदस्य खड्गप्रसाद ओलीले जो भए पनि राप्रपाबाटै प्रजातन्त्रको रक्षा हुने भए चन्दविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किन भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

ओलीले संसदमा भनेका थिए, ‘अविश्वास प्रस्ताव एमालेलाई जसरी पनि सत्ताबाट हटाउन आएको हो । यस्तो प्रस्तावले राजनीतिक अस्थिरता अरू बढ्नेछ ।’ कांग्रेस सांसद रामशरण महतले आफ्नो बहुमत नहुँदा नहुँदै शेरबहादुरविरुद्ध दुईपटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको प्रसंग कोट्याएर विकृतिको जग एमालेले बसालेको आरोप लगाएका थिए । उनले एमालेमाथि सत्ताका लागि सुरा र सुन्दरीको प्रयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । 

विशेषतः २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि कांग्रेसले राप्रपाको साथ लिएर मनमोहन नेतृत्वको नौ महिने सरकार ढालेको रिस एमालेलाई थियो । त्यही रिस फेर्न एमालेले चन्दलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । सत्ता स्वार्थकै कारण एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलअन्तर्गत संसदमा विकृतिका शृंखला बढ्दै गएका थिए ।

चन्दविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पनि त्यसको निरन्तरता थियो । यिनै सन्दर्भसहित चन्दलाई अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाएको विषयमा कान्तिपुर दैनिकले विभिन्न शीर्षकमा २०५४ असोज १९ मा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । कान्तिपुरले ‘सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित,’ ‘चन्दद्वारा राप्रपा सांसदहरूको मुसा प्रवृत्तिप्रति व्यंग्य’, शीर्षकको समाचार प्रकाशन गरेको थियो । कान्तिपुरले १७ गते ‘एमालेद्वारा राप्रपालाई एकल सरकार बनाउन औपचारिक प्रस्ताव’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । कांग्रेस र एमालेले बरु राप्रपालाई साथ दिने तर ०४६ को परिवर्तनकारी शक्तिलाई बलियो बन्न नदिने रणनीतिक अपनाएका थिए ।