काठमाडौं — सरकार गिराउने, टिकाउने र जतिसक्दो धेरैभन्दा धेरै सांसदहरूलाई मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री भइरहने खेलले २०५२ भदौदेखि देखि ०५४ असोजसम्म निरन्तरता पाइनैरह्‌यो । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि ३ वर्षमा ४ जना प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीमा टिक्ने र टिकाउने नाममा भएका असंसदीय खेलको विकृत रुपमा छताछुल्ल थियो । तर, रोकिनेभन्दा पनि बढ्दै जाने परिस्थिति बनेको थियो । विकृतिकै अर्को सृंखलाको रुपमा आफ्नै पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई अविश्वास प्रस्तावबाट हटाएर अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा ०५४ असोज २१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

एमालेलाई हटाएर कांग्रेस, कांग्रेसलाई हटाएर चन्द र चन्दलाई हटाएर त्यही पार्टीका सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री त नियुक्त भए तर दुई महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेनन् । त्यसको कारण एउटै थियो, ‘दलगत भागबन्डा मिलाउन नसक्नु ।’ मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले दलहरूले आन्तरिक रुपमा मन्त्रीको संख्या टुंग्याउन सकेका थिएनन् । सांसदहरूलाई खुशी पार्न नसके सरकार ढल्ने अवस्था थियो । चन्दले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नेबेला भनेका थिए, ‘मुसा सांसदले आफ्नै डुंगा प्वाल पारेर डुबाउन सक्छन् ।’ त्यो प्रवृत्ति जहिले पनि उजागर हुनसक्ने भविष्यबाणी उनले गरेका थिए ।

त्यसैले सूर्यबहादुरलाई खासखास सांसदलाई मन्त्री दिनुपर्ने बाध्यता थियो । नदिए सरकार ढाल्ने चेतावनी आउने गर्थ्यो । जानकारहरूका अनुसार त्यतिबेला मन्त्रीहरूलाई आफूले रोजेको मन्त्रालय चाहिने, सहायकलाई राज्य र राज्यलाई क्याबिनेट मन्त्री चाहिने ‘बार्गेनिङ’ हुने गर्थ्यो । कांग्रेसको समर्थनमा राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुरले नेतृत्व गरेको सरकार पनि सांसदहरूलाई अनेक जालझेलमा पारेर, लोभ र लालचा देखाएर बनेको थियो । कांग्रेस र राप्रपाभित्रको दलगत द्धन्द्व व्यवस्थापन तथा सरकारलाई समर्थन गर्दाका बखत सांसदहरूलाई दिएको आश्वासन व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन २ महिना लागेको थियो । 

सूर्यबहादुरले कांग्रेस, आफ्नो पार्टी राप्रपा, सद्भावना पार्टी र स्वतन्त्र सांसद मिलाएर प्रधानमन्त्री बनेको लगभग २ महिनामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर ४७ सदस्यीय बनाएका थिए । नेपालको इतिहासमा बनेका ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद्मध्ये यो पनि एउटा थियो । यसअघि शेरबहादुर देउवाले ०५२ भदौ २७ मा गठन गरेको मन्त्रीपरिषद्‌मा ५१ जना थिए । त्यतिबेला २७ जना मन्त्री, १६ जना राज्यमन्त्री र ८ जना सहायकमन्त्री थिए । माओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा २०६८ भदौं १२ मा ४९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएको थियो । देउवाकै प्रधानमन्त्रीकालमा २०७४ जेठ २४ मा गठित मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै लगेर असोज ३१ सम्म पुग्दा  ६४ जना पुर्‍याइएको थियो । 

सांसदहरूको ढुलमुले चरित्र र आन्तरिक द्धन्द्व 

२०५१ देखि २०५४ सम्मको संसदीय इतिहसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकार निर्माणमा निर्णायक मानिने राप्रपाका सांसदहरूको ढुलमुले चरित्र थियो । २०५४ असोज २१ प्रधानमन्त्री बनेका सूर्यबहादुरकोपालमा पनि राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदहरूको ढुलमुले चरित्र झन् बढेर गएको थियो ।

कांग्रेसभित्र पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई समूहमा विभाजित सांसदहरूलाई मिलाउनु त्यतिकै चुनौतिपूर्ण थियो । संसद्‌मा भएको मतदानमा कांग्रेसका दुई जना सांसद अनुपस्थित भएर शेरबहादुर देउवा सरकार ढलेको घटनाले आन्तरिक कलह कुन हदसम्म थियो अनुमान गर्न सकिन्थ्यो ।

स्वतन्त्र सांसद सबैलाई मन्त्री नबनाए सरकार बनाउने संख्या पुग्दैनथ्यो । त्यसैले सूर्यबहादुरले २०५४ मंसिर १८ मा विस्तार गरेको मन्त्रीपरिषद्‌मा स्वतन्त्र भएर जितेका तर कांग्रेस प्रवेश गरेका पाँचै जना सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए । स्वतन्त्रसमेत कांग्रेसका २८ जना मन्त्री, सहायकमन्त्री र राज्यमन्त्री बनेका थिए । संसद्‌मा राप्रपाको सिट २० थियो । एक जना उपसभामुख थिए । बाँकी १९ जना सांसद थिए । ति मध्ये प्रधानमन्त्रीसमेत १७ जनालाई मन्त्रीपरिषद्‌मा समावेश गरिएको थियो । राप्रपाका २ जना सांसद मात्र बाहिर थिए । मन्त्रीपरिषद्‌मा ५ जना त विनाविभागीय मन्त्री थिए । मन्त्रीपरिषद्‌मा १५ जना राज्यमन्त्री र ५ जना सहायकमन्त्री थिए । कांग्रेसका मात्र राज्यमन्त्री १३ जना थिए । कांग्रेसबाट खुमबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, महन्त ठाकुर, विजयकुमार गच्छदार, सिद्धराज ओझालगायतका मन्त्री बनेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई जहिल्यै सरकार जोगाउने चिन्ता हुन्थ्यो । किनकी सांसदहरू कुनबेला कसको समर्थनमा जान्छन् पत्तै हुँदैनथ्यो । 

कृष्णप्रसादको राजीनामा

मन्त्रीपरिषद् र केन्द्रीय समिति पुनर्गठनका विषयमा असन्तुष्टि जनाएर कांग्रेस पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद भट्टराइले राजीनामा दिएका थिए । उनले सभापति कोइरालाको धारणा र कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै केन्द्रीय कार्यसमितिबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले महामन्त्रीहरू तारानाथ रानाभाट र बासु रिसाललाई राजीनामा बुझाएका थिए । उनले कोइरालालाई सम्बोधन गरेर ०५४ मंसिर १८ मा बुझाएको राजीनामामा लेखेका थिए, ‘धेरै अगाडिदेखि नै तपाईंको धारणा र सोहीअनुसारको कार्यप्रणालीबारे मैले असहमति सार्वजनिक र व्यक्तिगत रुपमा प्रकट गर्दै आएको हुँ । अहिले ति झन् बढेका छन्, घटेका छैनन् । यस परिप्रेक्षमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा मूकदर्शक भएर बसिरहनु मैले अनुपयुक्त ठानी त्यस सम्मानीय समितिबाट यो पत्र लेखी तपाईंको सेवामा नम्र राजीनामा पठाउँदैछु ।’ 

उनले आफ्नो राजीनामा स्वीकृत गर्न आग्रह गरेका थिए । पार्टीका संस्थापक महामन्त्री र १८ वर्ष पार्टी सभापति रहेका भट्टराईको राजीनामाले पार्टीमा एक प्रकारको हलचल ल्याएको थियो । मन्त्रीपरिषद्‌मा समावेश गराउने मन्त्रीका विषयमा कोइरालाले आफूसँग सल्लाह नगरेको गुनासो पनि उनको रहेको स्रोतहरुले बताएका थिए । जे काम गरे पनि कोइरालाले आफूखुशी गर्न थालेपछि भट्टराई असन्तुष्ट भएका थिए । सत्तासमीकरणदेखि महत्वपूर्ण विषयहरूमा कुनै सल्लाह नगरेको भट्टराई पक्षको भनाई थियो । कोइरालाले मन्त्रीपरिषद् गठन भएकै दिन पार्टी केन्द्रीय समितिका १३ जना मनोनित गरेका थिए । भट्टराईले राजीनामा दिएपछि कोइरालाले आन्तरिक छलफल सुरु गरेका थिए । त्यसका लागि इलाम गएका कोइराला काठमाडौं फर्केका थिए ।