काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनेको ९३ दिन पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री थापाको सरकार ढाल्न राप्रपाका सांसद र मन्त्रीहरूले चलखेल सुरु गरिसकेका थिए । राप्रपा संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई हटाएर २०५४ असोजमा थापा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन नपुग्दै राप्रपाकै सांसद तथा मन्त्रीहरूले थापा हटाउन भित्रभित्रै चलखेल सुरु गरेका थिए । 

मन्त्रिपरिषदमा बसेर भित्रभित्रै सरकार ढाल्ने अभियानमा लाग्ने राप्रपाका मन्त्रीहरूको चरित्र अस्थिरताको मूल कारण बन्दै गएको थियो । संसद‍्मा राप्रपाबिना एमाले र कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था थिएन । तर राप्रपा सांसदहरूले जुनसुकै बेला चन्द र थापा समूह फेरिरहन्थे । चन्द सरकार ढाल्न सहयोगी बनेका राप्रपा सांसदहरू सय दिन नपुग्दै थापा सरकार ढाल्ने समूहमा जोडिइसकेका थिए । 

आफ्ना सांसदहरूको प्रवृत्ति देखेर २०५४ असोजमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संसदमा अविश्वासको सामना गर्ने क्रममा चन्दले भनेका थिए, ‘जहाज डुब्ने बेला सबैभन्दा पहिला मुसाहरू पानीमा हाम फाल्छन्, तैपनि तिनीहरू बाँच्दैनन् । ती मुसाहरूले अर्को जहाज चढ्ने मौका पाए भने त्यसमा फेरि प्वाल पारेर पानी पस्ने बनाउँछन् र जहाज डुबाउँछन् ।’ त्यतिबेला चन्दको उक्त भनाइ पार्टी अध्यक्ष थापा, मन्त्री कमल थापासहितका सांसदहरूप्रति लक्षित थियो । चन्दले उक्त भनाइ प्रतिनिधिसभामा निकै गम्भीर भएर राखेका थिए । 

 नभन्दै उनको भनाइ प्रधानमन्त्री भएको सय दिन नपुग्दै थापामाथि पनि लागू भएको थियो । जसरी चन्दको मन्त्रिपरिषदमा बसेर थापाको पक्षमा लागेर सरकार ढालेका थिए, त्यसरी नै पुनः थापा हटाउन तिनै सांसदहरू सक्रिय भएका थिए । राप्रपाका सांसदहरू एमालेसँग मिलेर आफ्नो सरकार ढाल्न खोजेको बुझेपछि प्रधानमन्त्री थापाले २०५४ पुस २४ मा संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराउन राजालाई सिफारिस गरेका थिए । त्यसै दिन प्रधानमन्त्री थापाविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका सम्बन्धमा छलफल गर्न संसदको विशेष बैठक बोलाउन एमालेसहितका नेताहरूले राजालाई समावेदन गरेका थिए । २०५१ मंसिरमा भएको मध्यावधिपछि तीन वर्ष १ महिनाको अवधिमा चार जना प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । तर पनि स्थिर सरकार बन्न सकेको थिएन । 

प्रधानमन्त्री थापाले ०५५ जेठ १५ मा संसदीय निर्वाचन गराउन राजालाई सिफारिस गरेका थिए । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको नौ महिने सरकार ढालेको रिस फेर्न एमालेले कांग्रेसलाई जसरी पनि सत्ताच्यूत गर्नुपर्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेको थियो । ०५२ भदौमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाविरुद्ध करिव १९ महिनामा दुई पटक अविश्वास प्रस्ताव राखेको थियो । एमालेको अविश्वास प्रस्ताव सफल नभए पनि देउवाले बहुमत देखाउन नसक्दा ०५३ फागुनमा सरकार ढलेको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसकै दुई जना सांसद अनुपस्थित भएपछि देउवा अल्पमतमा परेका थिए । त्यसमा कांग्रेसको आन्तरिक कलह बढी जिम्मेवार थियो भने सिंगो एमाले र राप्रपाका केही सांसद देउवाविरुद्ध लागेका थिए । देउवालाई हटाएपछि चन्द प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर उनलाई हटाउन कांग्रेसको नेतृत्वमा राप्रपाको थापा समूह लागेको थियो । चन्दलाई ८ महिनामा प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएको थियो । त्यसपछि थापा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । थापा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै एमालेको अगुवाइमा राप्रपाका सांसदहरू फेरि सरकार ढाल्ने खेलमा सक्रिय भएका थिए । 

सरकार बनाउने र ढाल्ने क्रममा राप्रपा सांसदहरू जता लाग्दा आफूलाई बढी फाइदा हुन्छ, त्यतै लाग्ने गर्थे । संसदमा रहेको राप्रपाको २० सिटमध्ये १७ जनालाई मन्त्री बनाउँदा कुनै पनि प्रधानमन्त्री भर पर्ने अवस्थामा थिएनन् । सांसदलाई मन्त्री, सहायक मन्त्रीलाई राज्यमन्त्री, राज्यमन्त्रीलाई क्याविनेट मन्त्री चाहिने चरित्रले राप्रपा सांसदहरू घेरिएका थिए । कतिपय मन्त्रीहरूले आर्थिक रूपमा राम्रो मन्त्रालय नदिएमा सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएको समाचार आइरहन्थ्यो । सरकार जोगाउन सांसद खरिद बिक्री, विदेश भ्रमण, सुरा–सुन्दरीको व्यवस्थापनजस्ता घटना सतहमा आएका थिए । जुन विषय जनस्तरसम्म पुग्दा संसदीय व्यवस्थाप्रति नै एकप्रकारको वितृष्णा फैलिएको थियो ।

राप्रपा फुटाउने खेल

सत्ता स्वार्थको गतिविधि बढ्दै गएपछि राप्रपा फुटाउनेसम्मको योजना अघि सारिएको थियो । प्रधानमन्त्री हटाउन सक्रिय रहेको राप्रपाको एउटा समूह अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदान हुनुअगावै संसदीय दल विभाजन गराउने खेलमा लागेको थियो । नयाँ दल गठन गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिएको थियो । मन्त्री थापाले भने राप्रपाभित्र जुन विसंगति देखिएको छ, त्यसको अन्त्य भएको दाबी गरेका थिए । 

एमालेको समावेदन दरबारमा 

एमालेले आफ्ना ८७ र राप्रपाका ९ जना गरी ९६ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न राजालाई समावेदन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री थापामाथि विश्वास छैन भन्ने विषयमा छलफल गराउन समावेदन गरेको जानकारी राजालाई दिएका थिए । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य झलनाथ खनाल, राधाकृष्ण मैनाली, अमृतकुमार बोहरा, राप्रपा नेता चन्द समावेदन गर्न दरबार गएका थिए ।

प्रधानमन्त्री थापाले भने समावेदन गर्नुअगावै संसद विघटन र मध्यावधिको सिफारिस गरेका थिए । समावेदनमा राप्रपाका चन्द, पद्मसुन्दर लावती, रामकृष्ण आचार्य, फत्तेसिंह थारु, राजीव पराजुली, महेन्द्र राय, प्रेमबहादुर भण्डारी, खोबारी रायले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमाले नेता खनालले राप्रपाका १२ जना सांसद अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा रहेको दाबी गरेका थिए । संसद् विघटन, मध्यावधि निर्वाचन र समावेदनको विषयमा निर्णय गर्न राजाले परामर्श सुरु गरेका थिए ।