काठमाडौँ — सिंदरबारमा सत्ता प्राप्तिका लागि नयाँ नयाँ खेल भइरहेका थिए । अस्थिर राजनीतिक परिवेशले शान्ति सुरक्षा कमजोर बन्दै गएको थियो । ०५२ फागुन १ बाट सुरु भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहका नाममा भइरहेको व्यक्ति हत्या, सुरक्षाकर्मी र राज्यको भौतिक संरचनामाथिको आक्रमण सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्दै गएको थियो । 

माओवादी दबाउने नाममा राज्यको कारबाहीमा भएका हत्याका शृंखला पनि बढिरहेका थिए । सरकार माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने कि दबाएरै ठिक पार्ने भन्ने अलमलमा थियो । एउटा प्रस्ट खाका बनाउन तत्कालीन लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले एमाले नेता प्रेमसिंह धामीको संयोजकत्वमा ‘माओवादी क्रियाकलाप र समाधानको खोजी’ कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा सरकारले माओवादी सशस्त्र आन्दोलनका विषयमा रणनीतिक योजना बनाउने सोच राखेको थियो ।

उक्त कार्यदलले २०५४ साउन ३० मा प्रतिवेदन गृहमन्त्री वामदेव गौतमार्फत सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा सबै दलको सहमतिमा राजनीतिक रूपमा वार्ता गर्नुपर्ने, राज्यप्रति नागरिकको भरोसा बढाउनुपर्ने र अन्य उपायले काम नगरेमा प्रशासनिक कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । 

प्रतिवेदनमा मध्यमश्चिम क्षेत्रका गाउँमा गर्नुपर्ने विकास निर्माण, सचेतना कार्यक्रम, रोजगारी र सरकारप्रतिको विश्वास दिलाउनेसम्मका सुझाव दिइएको थियो । प्रतिवेदनमा रुकुम, रोल्पा, सल्यान, जाजरकोट जिल्लालाई बढी केन्द्रित गरेर विविध उपायसहितको सुझाव दिइएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि रेडियो नेपालबाट मगर भाषामा प्रभावित जिल्लामा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनासमेत उल्लेख गरिएको थियो । 

प्राथमिकतामा प्रशासनिक कारबाही 

सरकारले भने माओवादी आन्दोलन नियन्त्रण गर्न प्रशासनिक कारबाहीलाई बढी प्रभावकारी बनाउन विध्वंसात्मक तथा आतंकारी गतिविधि नियन्त्रण सजायसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द पक्राउ परेका माओवादीलाई अदालतले छाड्ने गरेकाले कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिनापछि चन्दको विचार परिवर्तन भएको थियो । उनले यसअघि माओवादी गतिविधिलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर पछिल्लो समय कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले भनेका थिए, ‘एउटा यस्तो ऐनको आवश्कयता पर्‍यो, जसबाट पक्राउ परेका मानिसलाई अदालतकै आदेशमा केही दिन बढी राखेर अनुसन्धान गर्न सकियोस् ।’ उनले विधेयकको औचित्य पुष्टि गर्ने क्रममा मान्छेलाई आतंकित पारेर तिनको जीउधन लिनेहरूलाई आतंककारी नभनेर के भन्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री चन्दले सरकारका तर्फबाट पहिलो पटक माओवादीलाई आतंककारी भनेका थिए । ‘तर्साएर र धम्क्याएर जनताको जीउ र धन क्षति गर्ने काम भइरहेको छ, यसको नियन्त्रण गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो,’ उनले तर्क गरेका थिए । माओवादी आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्ने बाटो बन्द नभएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री चन्दले मुलुकमा ज्यान र मालको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको दोहोर्‍याएका थिए । सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर विध्वंसकारी विधेयक सदनमा पेस गर्ने उनले जानकारी दिएका थिए । 

कालापानी अतिक्रमणमा चन्दको अडान 

 कालापानी अतिक्रमणको विषयमा अहिले जसरी चर्चा भइरहेको छ, २९ वर्षअघि पनि यो समस्या नेपाल र भारतबीच छलफलको एजेन्डा बनेको थियो । महाकाली सन्धि भएपछि पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने विषय अघि बढ्न सकेको थिएन । चन्दले कालापानी अतिक्रमण विवाद समाधान नभएसम्म पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर तयार नहुने अडान राखेका थिए ।

कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले नेपाल–भारतबीच वार्ता भइरहेको र आफूले जे भने त्यसमा अडिग रहेको बताएका थिए । उनले कर्णाली–चिसापानी परियोजना अघि बढाउन अमेरिकाको एनरोन कम्पनीलाई वार्ताका लागि बोलाइएको जानकारी दिएका थिए । १० हजार ८ सय मेगावाटको उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्न इच्छुक एनरोन रिन्युएबल इनर्जी कर्पोरेसनले २०५३ मा निवेदन दिएको थियो । त्यतिबेला उसले ३ हजार ४ सय मेगावाटको विद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

चन्दले कर्णालीजस्तै पश्चिम सेती परियोजनाको निर्णय लिँदा सर्वदलीय सहमतिको प्रयास गरिने जानकारी दिएका थिए । उनले विद्युत् आयोजनाको निर्माणका क्रममा कुनै कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा भारतसँग वार्ता गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताएका थिए । चन्दले १९५० को सन्धीका विषयमा पनि भारतसँग वार्ता हुन लागेको जानकारी दिएका थिए ।

वार्तामा नेपालको अडान के हुने, त्यसको खाका भने चन्दले बताएका थिएनन् । एमालेसँगको सहकार्यमा पाँच महिनादेखि प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गरिरहेका चन्दले आफूलाई सत्ता सञ्चालनमा कुनै समस्या नभएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘आई एम इन्जोइङ माइसेल्फ ।’ तर सत्ता टिकाउन गरिँदै आएको राज्य स्रोतको दुरूपयोग र स्थानीय निर्वाचनका क्रममा विपक्षीमाथि गरिएको दमनले सरकारप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको थियो । 

मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, माओवादी सशस्त्र आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थिति, सरकारले ल्याउन लागेको विध्वंसकारी विधेयक र कालापानी सीमा अतिक्रमणका विषयमा केन्द्रित भएर पत्रकारद्वय नारायण वाग्ले र जोगेन्द्र घिमिरेले प्रधानमन्त्री चन्दसँग लिएको अन्तर्वार्तामा उठेका सवालहरूमा केन्द्रित रहेर तयार गरेको समाचार कान्तिपुरले ‘माओवादी आतंक नियन्त्रण गर्न कानुन आवश्यक’ शीर्षकमा २०५४ साउन ३१ मा प्रकाशन गरेको थियो ।

कान्तिपुरले सोही दिन माओवादी समस्या हल गर्न अपनाउन सकिने विधि र प्रक्रियाका विषयमा एमाले नेता प्रेमसिंह धामीले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावलाई पनि सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सुझावमा केन्द्रित भएर राससले तयार गरेको समाचार कान्तिपुरले ‘माओवादीप्रतिको दृष्टिकोणमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो ।