काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको जीर्ण भवनसँगै रहेको प्रांगणमा बुधबार पूर्वी नवलपरासीका भैरम बोटे र खड्गबहादुर बोटे सुस्ताइरहेका थिए । फोटो खिच्न अस्वीकार गरेका दाजुभाइ कान्तिपुरले कुरा गर्न खोज्दा सुरुमा अलमल्ल परे । केही बरेपछि यहाँ आउनुको कारण खुलाए । 

जग्गा मुद्दामा भदौ २०७५ देखि सर्वोच्च अदालत धाउन थालेका रहेछन् उनीहरू । त्यसअघि उनीहरू यही मामिलामा मालपोत र नापी कार्यालयदेखि जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालतसम्म गएका रहेछन् । पुर्ख्यौलीदेखि कमाउँदै आएको जग्गा गाउँकै मेघराज काफ्लेले आफ्नो नाममा दर्ता गरेपछि उनीहरूको न्याय खोजीको यात्रा सुरु भएको थियो । 

बोटे दाजुभाइको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बुधबार बल्ल निर्णय सुनाएको छ तर किनारा लाग्ने गरी होइन । इजलासले ‘तथ्यभित्र प्रवेश गरी फैसला गर्नू’ भन्दै उनीहरूको मुद्दालाई उच्च अदालत फर्काइदिएको छ । अब उनीहरूले फेरि त्यही मुद्दा लिएर उच्च अदालत जानुपर्ने भएको छ । त्यहाँबाट किनारा कहिले लाग्ने हो, निश्चित छैन । ‘सर्वोच्चले नै टुंग्याइदिएको भए हुने थियो,’ भैरम बोटेले भने, ‘अब फेरि उच्च अदालतमा धाउनुपर्ने भयो ।’

पाँचथरका मुवाहाङ किरातले सामान्य चोरी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत धाउन थालेको दुई वर्ष भएको छ । पसलको सामान चोरी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । अनुसन्धानपछि प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा आएको हो । यसअघि हेर्न नभ्याउने हुँदै मुद्दा सरेको थियो, १ असारमा पनि कानुन व्यवसायीले हटाउन निवेदन दिएपछि सुनुवाइ नै भएन । बोटे दाजुभाइ र किरात लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत धाइरहेका दुई प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सर्वोच्चमा २७ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । यीमध्ये ७ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा नै ४१ वटा छन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीनमध्ये सबैभन्दा पुरानो एवं चर्चित मुद्दा लाउडा विमान भाडा अनियमितताको हो । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारिणीदत्त चटौतलगायत १० जनाविरुद्ध दायर यस मुद्दाको अदालती यात्रा २०५८ मा सुरु भएको हो । 

२०६४ देखि भने सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को इजलासमा घुमिरहेको छ । पूर्वसभामुख एवं नेकपा नेता अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध ७ मंसिर २०६९ मा दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले १४ वर्षपछि ११ जेठ २०८२ मा फैसला सुनायो । तर त्यसको पूर्णपाठ तयार नहुँदा फैसला कार्यान्वयनमा गएको छैन अर्थात् रिट दायर गर्ने पूर्णिमाया लामाले न्याय पाउन सकेकी छैनन् ।

‘ढिलो न्याय भनेको न्याय नदिनुसरह हो’ र ‘हतारको न्यायले न्याय मार्छ’ भन्ने भनाइ न्याय क्षेत्रमा प्रचलित छन् । तर सर्वोच्च अदालतमा न्याय निरूपण एकदमै ढिलो गरी हुने गरेको छ । 

न्यायाधीशको अभाव र कानुन व्यवसायीले बारम्बार पेसी सार्ने प्रवृत्तिका कारण सर्वोच्चमा मुद्दा टुंगिन वर्षौं लाग्ने गरेको छ । मुद्दाका पक्ष–विपक्ष धेरै हुने, मिसिल कागज समयमा नआइपुग्ने र कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशहरूले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दा हेर्न नचाहने जस्ता कारणले पनि सुनुवाइमा ढिला हुने गरेको छ । वादी वा प्रतिवादीकै मृत्यु भइसक्दा पनि कतिपय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुने गरेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइराला मुद्दा प्रक्रियामै अल्झिरहने भएकाले फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन् । ‘सर्वोच्चले केही वर्षदेखि अभियान फाँट नै चलाएर पुराना मुद्दा उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ,’ उनले भने, ‘रणनीतिक योजना र बार एसोसिएसनको सहयोग लिएर पाँच वर्ष पुगेका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर फैसला भइरहेको छ ।’

संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । अहिले १८ न्यायाधीश बहाल छन् । विचाराधीन मुद्दासँग दाँज्दा न्यायाधीशको यो संख्या नै अपुग रहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

त्यही कारण नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संविधान संशोधन कार्यदललाई न्यायाधीश थप्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । संवैधानिक इजलासलाई स्थायी र नियमित बनाउन पनि उनीहरूको सुझाव छ । बारले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार नै पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ । सर्वोच्चलाई संवैधानिक तथा मौलिक हकका विषय, संघीय कानुनसँग सम्बन्धित विषय तथा गम्भीर प्रकृतिका देवानी र फौजदारी मुद्दामा मात्र सीमित गर्ने गरी क्षेत्राधिकार पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने बारको सुझाव छ ।

नेपाल बारका अध्यक्ष विजयकुमार मिश्रले संवैधानिक इजलासलाई स्थायी र नियमित बनाउन सकेमा पाँच न्यायाधीश त्यसैमा अल्झिने समस्या हट्ने र जनताका मुद्दाले बढी पालो पाउने बताउँछन् ।

नेपाल बारका महासचिव केदार कोइरालाले न्यायाधीश थप्ने, संवैधानिक इजलास सक्रिय बनाउने र उच्च तथा जिल्ला अदालतको अधिकार विस्तार गर्ने तीनै काम एकसाथ गर्नुपर्ने बताए । ‘अदालत सुधार गर्ने र जनतालाई छिटो न्याय दिने हो भने सबै मुद्दा सर्वोच्च आउने अभ्यास रोक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अब न्यायाधीश थप्ने कि अधिकार हस्तान्तरण ?

सर्वोच्च अदालतमा ढिलो न्याय निरूपण हुने समस्याको समाधान खोज्न दुई प्रमुख विकल्प सार्वजनिक बहसमा छन् । पहिलो, न्यायाधीशको संख्या बढाउने । दोस्रो, क्षेत्राधिकारमा हेरफेर । त्यसमा तल्ला अदालतलाई थप अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तर्क आइरहेको छ । 

अन्तरिम संविधान २०६३ ले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित बढीमा १५ न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको थियो । आवश्यकताअनुसार अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान पनि थियो । २०७२ को संविधानले भने प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशको संख्या २१ पुर्‍यायो तर अस्थायी नियुक्तिको बाटो बन्द गर्‍यो ।

नेपाल बारका महासचिव कोइराला सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या अपुग भएको बताउँछन् । छिमेकी भारतको अनुभव पनि यहाँ सान्दर्भिक रहेको उनको तर्क छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतमा अप्रिल २०२६ सम्म ९२ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन थिए । भारत सरकारले यसलाई ध्यान दिँदै गत मेमा न्यायाधीशको संख्या ३४ बाट ३८ पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ ।

न्याय क्षेत्रका कतिपय जानकार भने समस्या न्यायाधीशको संख्याभन्दा पनि सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्ने मुद्दाको प्रकृतिमा रहेको बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले मुद्दा घटाउनेभन्दा व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्नेमा अदालत, बार र सेवाग्राही सबैको साझा भूमिका हुनुपर्ने बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार उच्च अदालतलाई परमादेशसम्मको अधिकार दिन सकिन्छ । उच्चबाट रिट र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको निर्णय हुँदा सर्वोच्चमा जनताका आधाजति मुद्दाले पालो पाउन सक्ने उनको तर्क छ ।

नेपाल बारकी पूर्वमहासचिव अधिवक्ता अञ्जिता खनाल क्षेत्राधिकारको पुनर्परिभाषाले मात्र सार्थक सुधार सम्भव हुने बताउँछिन् । ‘सेवाग्राहीलाई कर्णालीदेखि एक साता लगाएर र मधेशदेखि नाङ्गो खुट्टा सर्वोच्च अदालत धाउनुपर्ने अवस्था नरोकेसम्म न्यायप्रतिको भरोसा लामो समय कायम हुन सक्दैन,’ उनले भनिन् ।

अध्ययन–प्रतिवेदनहरू के भन्छन् ?

२०७८ मा तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन समितिले सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । कार्की समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ १४२ मा भनिएको छ, ‘अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ अत्यधिक वृद्धि भई न्याय सम्पादनमा विलम्ब हुन गएकाले ... अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक सबै किसिमका सुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतलाई प्रदान गर्ने गरी कानुनमा संशोधन गर्ने तथा उच्च अदालतलाई पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार दिने ।’

२०७८ मै तत्कालीन कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको पालामा कानुन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले सर्वोच्चको कार्यबोझ कम गर्न करिब दुई दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सर्वोच्च अदालत ऐन र न्याय प्रशासन ऐनलगायतका कानुन संशोधन गरी मुद्दाको संख्या घटाउनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष थियो । प्रतिवेदनले वैकल्पिक कानुनी उपचार उपलब्ध हुँदाहुँदै सिधै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर आउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । वैकल्पिक उपचार उपलब्ध भएको अवस्थामा मुख्य रजिस्ट्रारले नै निवेदन दरपीठ गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै, अहिले सर्वोच्च अदालतमा ठूलो समय खर्च हुने ‘दोहोर्‍याई पाऊँ’ निवेदन प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।

कार्यदलले उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको फैसलाविरुद्ध परेको निवेदन पहिले उच्च अदालतकै तीन सदस्यीय इजलासले परीक्षण गर्ने र गम्भीर कानुनी प्रश्न देखिए मात्र सर्वोच्च अदालत जान अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै पुनरावेदनको दायरामा समेत सीमा तोक्नुपर्ने सुझाव थियो । सात वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने तथा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भएका मुद्दालाई मात्रै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि लैजान सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा थियो ।

पूर्वमन्त्री बडू आफ्नो पालामा गरिएको अध्ययनपछि केही सुधारको कोसिस भएको र कतिपय लागू पनि भएको बताउँछन् । ‘तर संविधान संशोधन नगरी सम्भव नहुने विषयले अड्कियो । अहिले संविधान संशोधनको बहस भइरहेका बेला ती सबै विषय समेट्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । 

संरचना बदल्न अनिच्छा किन ?

२०७२ को संविधानले पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालतमा रूपान्तरण गर्दै रिट क्षेत्राधिकारसमेत प्रदान गर्दा सर्वोच्चको कार्यबोझ घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सैद्धान्तिक रूपमा यो उचित अपेक्षा थियो । तर एक दशकपछि पनि सर्वोच्चमा मुद्दाको संख्या घटेको छैन, बरु बढेको छ । 

उच्च अदालतलाई धेरै अधिकार दिए पनि पुनरावेदन, ‘दोहोर्‍याई पाऊँ’ निवेदन र रिटको अन्तिम गन्तव्य सर्वोच्च अदालत नै बनेको छ । उच्च अदालतका फैसला व्यापक रूपमा अन्तिम बनाउँदा देशभर न्यायिक व्याख्यामा एकरूपता कायम हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्न पनि उठाइन्छ । फरक–फरक उच्च अदालतबाट फरक–फरक व्याख्या आउँदा एकीकृत गर्ने जिम्मेवारी अन्ततः सर्वोच्चकै हुने हो । तर पूर्वन्यायाधीश केसी यो तर्कसँग सहमत छैनन् । उनका अनुसार उच्चले पनि नजिर बनाउन सक्छ र अन्तिम व्याख्यामा मतभेद परे सर्वोच्च आउने बाटो राख्दै उच्चलाई परमादेशसम्मको अधिकार दिन सकिन्छ ।