२५.९१°C काठमाडौं
११ श्रावण २०८३, सोमबार
२५.९१°C काठमाडौं
उद्योगको स्वामित्वमा अहिले १ सय ६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध छ । पुरानो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा नेपाल तयारी पोसाक उद्योगसँग आबद्ध व्यवसायीले उद्योग सञ्चालनको सरकारी प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
वर्षौंदेखि मुद्दा टुंगोमा पुग्न नसक्दा नागरिकको सम्पत्ति, व्यवसाय र पारिवारिक जीवन अन्योलमा परेको छ, सुधारका सुझाव कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
राहदानी विभागले गत वर्ष जुनमा जर्मन कम्पनी भेरिडोस र म्युहलबाउरलाई ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ई–पासपोर्ट ठेक्का दिएयता विवाद सुरु भइसकेको थियो ।
न्यायाधीश अभाव, कानुन व्यवसायीले बारम्बार पेसी सार्ने प्रवृत्ति, मुद्दाका पक्ष–विपक्ष धेरै हुने, मिसिल कागज समयमा नआइपुग्ने र कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दा हेर्न नचाहने जस्ता कारणले मुद्दा सुनुवाइ सुस्त
आयोगको सिफारिसले एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा गरेको छ - ओली, लेखक र गुरुङले कुन कानुन उल्लंघन गरे ? त्यसबाट के कसुर भयो ? र हालको कानुनी व्यवस्थाले किन नपुग्ने भयो ? आयोगले यी प्रश्नको प्रष्ट उत्तर भने दिएको छैन ।
सभामुखले कुनै अभिव्यक्तिलाई मर्यादाविपरीत ठाने अभिलेखबाट हटाउन सक्छन् । कतिपय अवस्थामा अडियो–भिडियो सामग्रीमा समेत त्यस्ता अंश ‘म्युट’ वा ‘ब्लर’ गरिन्छन् ।
जबसम्म कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा हुँदैन र अदालतमा विचाराधीन रिटको अन्तिम टुंगो लाग्दैन त्यति बेलासम्म अब बस्ती हटाउने काम गर्न पाइने छैन ।
सरकारको तत्काल हटाउने नीति र अदालतको ढिलाइ प्रक्रियाले सयौं सुकुमवासी परिवार घरबारविहीन बनेका छन् ।
अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ । तर, यसको आयु सीमित हुन्छ । संसद् बसेपछि पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । दुवै सदनले अस्वीकार गरे वा राष्ट्रपतिले खारेज गरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम प्रतिपक्षले गर्छ । सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्रश्न उठाउने, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने, संसद्मा वैकल्पिक दृष्टिकोण राख्ने र कार्यकारीको कमजोरीलाई सार्वजनिक गर्ने मुख्य जिम्मा प्रमुख प्रतिपक्षको हो ।
