काठमाडौं — न्याय क्षेत्रमा एउटा भनाइ निकै चर्चित छ– ढिलो न्याय भनेको न्याय नदिनु सरह हो । तर अहिले यही भनाइलाई सबैभन्दा बढी पुष्टि गर्ने अवस्था मुलुकको सर्वोच्च अदालतमै देखिएको छ । नागरिकले अन्तिम न्याय पाउने आशामा पुग्ने यही अदालतमा मुद्दाको चाङ यति ठूलो भइसकेको छ कि वर्षौं पुराना मुद्दासमेत पालो कुर्दाकुर्दै अलपत्र परिरहेका छन् ।

कतिपय पक्षकार न्यायको प्रतीक्षा गर्दागर्दै बितिसकेका छन् । कतिपयले सम्पत्ति, व्यवसाय र पारिवारिक जीवन नै अन्योलमा बिताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ– सर्वोच्च अदालतमा किन यति धेरै मुद्दा थुप्रिएका छन् ? यसको समाधान के हुन सक्छ ? सर्वोच्च अदालतको तथ्यांक, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन, नेपाल बार एशोसिएशनका सुझाव तथा न्याय क्षेत्रका सरोकारवालासँग गरिएको छलफलका आधारमा तयार पारिएको प्रश्नोत्तर :

सर्वोच्च अदालतमा अहिले वास्तविक अवस्था कस्तो छ ? 

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । अदालतको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म २७ हजार ७३९ मुद्दा विचाराधीन छन्। तीमध्ये १० हजार २३४ मुद्दा दुई वर्षभन्दा पुराना छन् भने ५ वर्ष नाघेका १ हजार ४४२ मुद्दा अझै टुंगिन सकेका छैनन् । ७ वर्षभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन  केही मुद्दासमेत अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छन् ।

दैनिक सुनुवाइको अवस्था पनि त्यति उत्साहजनक छैन । उदाहरणका लागि मंगलबार पेसी तोकिएका ४६३ मुद्दामध्ये १३१ वटामा मात्रै आदेश वा फैसला भयो । बाँकी मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परे वा अर्को मितिमा सारिए ।

यी तथ्यांकले अदालतको कार्यबोझ कति गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ भन्ने देखाउँछन् ।

यसको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण लाउडा विमान भाडा प्रकरण हो । २०५७ सालमा नेपाल वायुसेवा निगमले लाउडा एयरको विमान भाडामा लिँदा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी मुद्दा २० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अन्तिम टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा सामान्य प्रकृतिका सयौं मुद्दा पनि वर्षौंदेखि पालो कुरिरहेका छन् ।

मुद्दा थुप्रिनुको कारण के हो ? के यो केवल न्यायाधीशको अभाव हो ?

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बढ्नुको कारण एउटै मात्र छैन् । न्यायाधीशको अभाव, कानुनी संरचना, प्रक्रियागत कमजोरी र प्रशासनिक समस्याले अहिलेको अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

संविधानले प्रधानन्यायाधीशसहित बढीमा २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ । तर सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि पूर्ण संख्यामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । अहिले पनि केही पद रिक्त छन् । व्यवहारमा हेर्दा अदालत अझै अपुग जनशक्तिका साथ सञ्चालन भइरहेको छ ।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ ले उमेर हदका कारण पद रिक्त हुने भए १ महिनाअघि नै र अन्य कारणले रिक्त भए १ महिनाभित्र नयाँ न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा नियुक्ति प्रक्रिया पटक पटक ढिलो हुने गरेको छ ।

यद्यपि, धेरै कानुनविद्को भनाइमा न्यायाधीशको अभाव मात्रै मुख्य समस्या होइन । जिल्ला र उच्च अदालतबाटै अन्तिम टुंगो लाग्न सक्ने धेरै प्रकृतिका मुद्दा पनि पुनरावेदन, दोहोर्‍याइपाउँ, रिट निवेदन तथा अन्य कानुनी प्रक्रियामार्फत अन्ततः सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरेका छन् । यसले सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक अदालतभन्दा ठूलो पुनरावेदन अदालतजस्तो बनाइदिएको उनीहरूको तर्क छ ।

यसका अतिरिक्त पेसी व्यवस्थापन, पटक–पटक सुनुवाइ सर्ने, मिसिल समयमै तयार नहुने, पक्षकार वा कानुन व्यवसायीले समय माग्ने तथा प्रशासनिक ढिलाइले पनि मुद्दा फर्छ्योटको गति सुस्त बनाएको देखिन्छ ।

समस्या समाधानका लागि अध्ययन प्रतिवेदन र सरोकारवालाले के–के सुझाव दिएका छन् ?

धेरै अध्ययन प्रतिवेदनको साझा निष्कर्ष एउटै छ- सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ । नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतलाई मुख्यतः संवैधानिक विवाद, मौलिक हक, संघीय कानुनको व्याख्या तथा राष्ट्रिय महत्त्वका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसो गर्न सकिए अहिले सर्वोच्च अदालतमा आउने हजारौं मुद्दा स्वतः घट्ने विश्वास बारको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण सुझाव संवैधानिक इजलासलाई स्थायी र नियमित बनाउने हो । अहिले संवैधानिक इजलास बस्दा ५ जना न्यायाधीश त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले सामान्य इजलासमा हुने सुनुवाइ प्रभावित हुने गरेको छ । स्थायी संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भए अन्य इजलासले सर्वसाधारणका मुद्दा धेरै संख्यामा फर्छ्योट गर्न सक्ने तर्क गरिएको छ ।

यससँगै उच्च अदालतको अधिकार विस्तार गर्ने विषय पनि जोडिएको छ । केही प्रकृतिका मुद्दामा उच्च अदालतकै निर्णयलाई अन्तिम बनाउने तथा केही अधिकार त्यहीँ हस्तान्तरण गर्ने विषयमा पनि बहस भइरहेको छ ।

त्यसैगरी दोहोर्‍याइपाउँ र पुनरावेदन प्रणालीमा सुधार, पेसी व्यवस्थापनलाई डिजिटल बनाउने, अनावश्यक स्थगन कम गर्ने तथा मेलमिलाप, मध्यस्थता, आर्बिट्रेसन र स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउने सुझाव पनि दिइएका छन् ।

साथै अदालतभित्र अनुसन्धान अधिकृत, कानुनी सहायक, सूचना प्रविधि विज्ञ र अभिलेख व्यवस्थापनजस्ता प्रशासनिक जनशक्ति पनि पर्याप्त हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनहरूले दिएका छन् ।

अन्य देशको अभ्यास कस्तो छ ? नेपालले के सिक्न सक्छ ?

अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियाजस्ता धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा सर्वोच्च अदालतले अधिकांश पुनरावेदन वा निवेदन स्वतः सुनुवाइ गर्दैन । सार्वजनिक महत्त्व, संवैधानिक प्रश्न वा कानुनी सिद्धान्तसँग सम्बन्धित गम्भीर मुद्दालाई मात्रै विशेष अनुमति दिएर पूर्ण सुनुवाइ गरिन्छ । यसका कारण ती मुलुकका सर्वोच्च अदालत मुख्यतः संविधानको व्याख्या, कानुनी नजीर विकास र राष्ट्रिय महत्त्वका प्रश्नमा केन्द्रित रहन्छन् ।

नेपालमा भने अवस्था फरक छ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने र मौलिक हकको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीसँगै सामान्य प्रकृतिका धेरै देवानी र फौजदारी मुद्दासमेत सर्वोच्च अदालत पुग्ने व्यवस्था छ । परिणामतः संवैधानिक महत्त्वका मुद्दा र सामान्य विवाद एउटै अदालतमा लामो समयसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

यही कारण सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र पुनर्परिभाषा गर्ने बहस पछिल्ला वर्षमा अझ बलियो बन्दै गएको छ । 

अब बाटो के हो ?

यो बहस नयाँ होइन । २०७८ सालमै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही वर्ष कानुन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले पनि झन्डै २ दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

तर तीमध्ये धेरै सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण संविधान तथा विभिन्न कानुन संशोधनको आवश्यकता रहेको बताइन्छ । अहिले संविधान संशोधनको बहस फेरि सुरु भएको सन्दर्भमा न्यायपालिकासम्बन्धी सुधारलाई पनि त्यसको एउटा महत्वपूर्ण विषय बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले देखिएको मुद्दाको चाङ कुनै एक व्यक्तिको कमजोरी वा केही न्यायाधीशको अभावले मात्रै सिर्जना भएको समस्या होइन ।

यो कानुनी संरचना, अदालतको अधिकार क्षेत्र, प्रक्रियागत ढिलाइ, प्रशासनिक कमजोरी र लामो समयदेखि सुधारका सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दाको परिणाम भएको धेरै विज्ञहररु स्वीकार गर्छन् । अदालतको संरचना, अधिकार क्षेत्र, पुनरावेदन प्रणाली, डिजिटल व्यवस्थापन र वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालीमा एकसाथ सुधार आवश्यक देखिएको छ ।

विज्ञ, नेपाल बार एशोसिएशन तथा विभिन्न अध्ययन समितिका सुझाव हेर्दा सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन एकैपटक धेरै क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पहिलो, न्यायाधीश नियुक्ति कानुनले तोकेको समयभित्र गर्नुपर्छ । 

दोस्रो, सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र पुनर्परिभाषित गरी संवैधानिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा केन्द्रित गरिनुपर्छ । 

तेस्रो, उच्च अदालतलाई थप अधिकार दिई केही प्रकृतिका मुद्दामा त्यहीँ अन्तिम फैसला हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

चौथो, दोहोर्‍याइपाउँ र पुनरावेदन प्रणाली पुनरावलोकन गरी अनावश्यक रूपमा सर्वोच्च अदालत पुग्ने मुद्दा घटाउनुपर्छ ।