काठमाडौँ — २०४२ साल असार ६ गते दिउँसो करिब डेढ बजे सिंहदरबार भित्रको राष्ट्रिय पञ्चायत भवनको ग्यालरी बैठक कक्षको प्रवेशद्वारमा बम विस्फोट भयो । त्यो घटनाका मुख्य अभियुक्त थिए पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धका चर्चित राजनीतिज्ञ रामराजाप्रसाद सिंह ।

त्यसको करिब दुई महिनापछि, २०४२ भदौ ३ गते तत्कालीन पञ्चायती सरकारले राजपत्रमा ‘विध्वंसात्मक अपराध (विशेष नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०४२’ प्रकाशित गर्‍यो । यो ऐन भविष्यमा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि मात्र थिएन । यसको दफा ११ उपदफा २ ले ऐन जारी हुनुअघि घटेका घटनामासमेत यही ऐन लागु हुने व्यवस्था गरेको थियो । 

‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि घटेको, तर तत्काल प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर भई नसकेको कुनै विध्वंसात्मक अपराधका सम्बन्धमा हुने कानुनी कारबाही र सजाय यसै ऐनमा परेसरह मानी यसै ऐनबमोजिम हुनेछ,’ ऐनमा लेखिएको थियो । 

ऐतिहासिक अभिलेखहरूले भने यो ऐनको उद्देश्य केवल बमकाण्डका अभियुक्तलाई कारबाही गर्नु मात्र नभएको देखाउँछन् । सन् १९९८ मा अनुसन्धानकर्ता मेरी डेस चेनले प्रकाशित गरेको अध्ययन अनुसार २०४२ सालको विध्वंसात्मक अपराध ऐन ‘सिंहदरबार बमकाण्ड’का अभियुक्तहरुलाई मात्र कारबाही गर्न मात्र प्रयोग भएको थिएन । उक्त ऐन र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गरेर देशभर हजारौं व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको थियो । 

सोही ऐनका आधारमा २०४२ भदौ २७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले विशेष अदालत गठन गर्‍यो । घटनापछि ल्याइएको त्यही कानुनका आधारमा विशेष अदालतमा सुनुवाइ भयो । विशेष अदालतले रामराजाप्रसाद सिंहसहितलाई मृत्युदण्डको र केही अन्यलाई जन्मकैदको सजाय सुनायो । 

तर, जन्मकैद मात्र सजाय तोकेका व्यक्तिहरुलाई समेत मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग राख्दै सरकारी पक्ष विशेष अदालतको फैसलालाई केही हदसम्म उल्ट्याउन सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लिएर जाँदा न्यायाधीशत्रय सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, पृथ्वीबहादुर सिंह र महेशरामभक्त माथेमाको इजलासले २०४५ जेठ २४ गते विशेष अदालतकै फैसलालाई सदर गरिदियो । र, साथै पश्चातदर्शी(भूतप्रभावी) कानुन ल्याउन मिल्ने व्याख्या समेत गरिदियो । अर्थात्, संविधानको उद्देश्य पूरा गर्न कानुन बनाएर अघि भएको अपराधलाई पछि बनेको ऐनले सजाय गर्न सकिने व्याख्या गर्‍यो । त्यसको लागि इजलासले नेपालको संविधान २०१९ लाई आधार बनाएको थियो । 

२०४२ सालको बम विस्फोटपछि ल्याइएको उक्त कानुन बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना नहुँदासम्म कायम रह्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजासहितको बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि मात्र यो ऐन खारेज भएको थियो । २०४७ असार २८ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल कानुन खारेज गर्ने ऐन, २०४७’ मार्फत सरकारले विभिन्न २१ वटा ऐन तथा नियमावली खारेज गर्दा ‘विध्वंसात्मक अपराध (विशेष नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०४२’ पनि खारेजीको सूचीमा परेको थियो ।

त्यसको करिब एक वर्षपछि २०४८ असार ३१ गते रामराजाप्रसाद सिंहसहित उक्त मुद्दामा दोषी ठहर गरिएका अन्य व्यक्तिहरूले पनि आममाफी पाए । अहिले, चार दशकपछि फेरि पश्चातदर्शी कानुन (रिट्रोस्पेक्टिभ ल) बारे बहस सतहमा आएको छ । 

हालै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलन दमनमा संलग्न रहेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई कारबाही गर्न ‘पश्चातदर्शी कानुन’ बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको सिफारिसले एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा गरेको छ- ओली, लेखक र गुरुङले कुन कानुन उल्लंघन गरे ? त्यसबाट के कसुर भयो ? र हालको कानुनी व्यवस्थाले किन नपुग्ने भयो ? आयोगले यी प्रश्नको प्रष्ट उत्तर भने दिएको छैन ।

मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ- ‘निजहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिँदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पश्चातदर्शी कानुन बनाएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट (अधिवक्ता माधव बस्नेत वि. नेपाल सरकार, ने.का.प. २०७२, अंक ९, नि.नं. ९०५१) मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा निजहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नु परेको देखिन आयो ।’

आयोगले यसका लागि छुट्टै विशेष अदालत गठन गर्न, बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न, कम्तीमा ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष र विदेश भ्रमणमा कम्तीमा ३ वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यसो त २०४२ को त्यो पश्चातदर्शी कानुनको अनुभवपछि नेपालका लोकतान्त्रिक संविधानहरूले क्रमशः यस्तो अभ्यासलाई निषेध गर्दै लगेका छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १४ मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ ‘तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन ।’

यही प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २४(४) र वर्तमान संविधान २०७२ को धारा २०(४) मा पनि दोहोरिएको छ । नेपाल सन् १९९१ मा पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (आईसीसीपीआर) ले पनि यही सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ, जसलाई कानुनी भाषामा nullum crimen sine lege (कानुनबिना कसुर हुँदैन) र nulla poena sine lege (कानुनबिना सजाय हुँदैन) भनिन्छ ।

सर्वोच्चको २०७० को फैसला : सन्दर्भ के थियो ?

आयोगले सर्वोच्च अदालको २०७० को जुन फैसलालाई आधार बनाएको छ, त्यो संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा आएको थियो, र यो विशेषगरी द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको मामिलासँग सम्बन्धित थियो । २०७० पुस १८ गते न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्की सम्मिलित पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको प्रकरण ३६ मा भनिएको छ : 'मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरूद्धका अपराधहरू गम्भीर अपराध हुने हुँदा त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउन विद्यमान प्रचलित कानुन अपर्याप्त भएको अवस्थामा नयाँ कानुनसमेत निर्माण गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने ।’

फौजदारी कानुनका जानकार कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार उक्त फैसलाले सामान्य फौजदारी अपराधका लागि नभई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानवताविरुद्धका गम्भीर अपराधको सन्दर्भमा राज्यको दायित्वबारे व्याख्या गरेको थियो । यही कारणले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा सोझै लागू गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्न अहिलेको बहसको केन्द्रमा देखिन्छ ।

अधिवक्ता माधव बस्नेत मानव अधिकार आयोगले पश्चातदर्शी कानुन बनाउन उद्धृत गरेको सर्वोच्च अदालतको नजिरको प्रसंग नमिलेको बताउँछन् । ‘म आफैँ रिट निवेदक भएको हो त्यो मुद्दा । त्यतिबेला संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशका केही प्रावधान खारेज गर्न मुद्दा लिएर गएको हो,’ बस्नेतले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यो फैसलाले भनेको पश्चातदर्शी कानुन गम्भीर फौजदारी कसुरमा हो । अहिले (मानव अधिकार आयोगले) सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा यो मुद्दाको प्रसंग मिलेको देखिँदैन ।’

यही मुद्दामा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं पनि सर्वोच्चको उक्त फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित गर्ने प्रकृतिका अपराधका हकमा राज्यलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न बाटो खुलाइदिएको मात्र हो । 

‘बेपत्ता पार्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र युनिभर्सल जुरिस्डिक्सनअन्तर्गत पर्ने विषय हो । सर्वोच्च अदालतले त्यही सन्दर्भमा व्याख्या गरेको थियो,’ चापागाईंले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, अहिले मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुले कुन युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन आकर्षित हुने कसुर गरेको हो भन्ने स्पष्ट छैन ।’

चापागाईंका अनुसार मानव अधिकार आयोगले पश्चातदर्शी भनेर बनाउनु भनेको कानुनमा दण्ड सजाय पनि एकदम कम छ । आयोगले पश्चातदर्शी कानुन बनाउँदा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था हुने कानुन बनाउन भनेको छ । ‘यदि मानव अधिकार आयोगलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको हो भन्ने लागेको हो भने त्यस्तो कमजोर दण्ड सजाय हुने कानुनचाहिँ किन सिफारिस गरेको मैले बुझ्न सकेको छैन,’ चापागाईंले भने ।

अहिलेको कानुनले नपुग्ने भन्ने कसरी ?

आयोगको सिफारिसमा अर्को कमजोरी समेत रहेको स्वयं फौजदारी कानुनका जानकारहरु टिप्पणी गर्छन् । आयोगले कुन कसुर भयो, कुन कानुन उल्लंघन भयो र हालको कानुनले किन नपुग्ने भयो भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छैन । 

जुन गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगद्वारा सिफारिसका आधारमा प्रहरीले ओली र लेखकमाथि मुलुकी फौजदारी संहिताअन्तर्गत ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अहिले पनि गरिरहेकै छ ।  

यस्तो अवस्थामा विद्यमान कानुनले अनुसन्धान र अभियोजनको बाटो नै बन्द गरिसकेको अवस्था नरहेको तर्क वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंको छ । 

‘प्रचलित कानुन अन्तर्गतको प्रक्रिया जारी रहेकै अवस्थामा नयाँ पश्चातदर्शी कानुन किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ आयोगको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा दिएको छैन,’ चापागाईंले भने ।

फौजदारी कानुनका जानकार अधिवक्ता शुभाष आचार्य यो सिफारिसको तर्क त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

'कुनै पनि व्यक्तिलाई पश्चातदर्शी कानुन बनाएर फौजदारी दायरामा ल्याउन, दण्डित गर्न वा अपराधी घोषणा गर्न मिल्दैन । यसलाई नेपालको संविधान तथा नेपाल पक्ष भएको आईसीसीपीआरले समेत निषेध गरेको छ,' उनी भन्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा यस विषयमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । 

'मानवताविरुद्धका अपराध वा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विशेष अवस्थामा पश्चातदर्शी कानुनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त लागु हुन सक्ला । तर, सामान्य घटनामा यस्तो अभ्यास अत्यन्त खतरनाक हुन सक्छ । पहिला अपराध नभएको कार्यलाई पछि अपराध घोषणा गरेर दण्डित गर्ने अभ्यासले गलत नजिर बस्न सक्छ,' उनले भने ।

राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न

विज्ञहरूका अनुसार फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्त नै नागरिकले कुनै कार्य गर्नुअघि त्यो कानुनतः अपराध हो कि होइन भन्ने जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने हो । तर, मानव अधिकार आयोगले नै सामान्य प्रकृतिको मुद्दामासमेत पश्चातदर्शी कानुन बनाउन सिफारिस गर्नु चिन्ताको विषय रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं बताउँछन्  । 

‘कार्यान्वयनमा रहेको कानुन अनुसारै मुद्दा चल्थ्यो । मानव अधिअकर आयोगले त झन् सरकारलाई भइरहेको कानुनबाटै सिफारिस गर भन्न सक्नु पर्थ्यो,’ चापागाईं भन्छन्, ‘आज एउटा मुद्दामा पश्चातदर्शी कानुन बनाउन सिफारिस गरियो । भोलि राज्यले हरेक मुद्दामा त्यस्तै कानुन बनाउँदै लग्यो भने हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीमा ठूलो संकट आउन सक्छ ।’

पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल संविधानले पश्चातदर्शी फौजदारी कानुनलाई मौलिक हककै स्तरमा निषेध गरेको बताउँछन् । 'अहिले नेपालको प्रचलित कानुनले कुन कुरालाई कसुर भनेको छ र कुन कुरालाई कसुर भनेको छैन भन्ने कुरा आयोगको सिफारिसमा स्पष्ट छैन । जहाँसम्म मैले हेरेको छु, मुलुकी अपराध संहिताले २३ र २४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित धेरै कार्यलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरिसकेको छ,' उनले भने ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न समिति गठन भएको थियो । उनै थापालाई कान्तिपुरले ‘ओली-लेखक र गुरुङलाई कारबाही गर्न किन पश्चातदर्शी कानुन ल्याउन सरकारलाई सिफारिस दिनु भएको हो ?’ भनेर प्रश्न गर्‍यौं ।

थापाका अनुसार ओली लेखक र गुरुङलाई फौजदारी अपराधमा नभई ‘मानव अधिकार हनन’ को कसुरमा कारबाही गर्न पश्चातदर्शी कानुन बनाउन सिफारिस गरेको हो । ‘अहिले रहेको कानुनले सिफारिस गरिएको व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न प्रावधान रहेको पाएनौँ,’ थापाले भनिन्, ‘त्यही भएर सर्वोच्च अदालतले ‘भूतप्रभावी’ कानुन बनाउन सक्ने नजिरलाई टेकेर हामीले फौजदारी कसुरमा नभएर, मानव अधिकार हननको कसुरमा सजाय गर्न सिफारिस गरेका हौँ ।’

मानव अधिकार आयोगका अर्का सदस्य भने प्रतिवेदनमा गरिएको सिफरिस नयाँ प्रयोग भएको स्वीकार्छन् ।