काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा २९ वैशाखमा एमाले नेता रामबहादुर थापा (बादल) ले रास्वपाको राजनीतिक उदय र सेनाका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई आपत्तिजनक भन्दै रास्वपाका सांसद मनीष खनालले ‘रेकर्ड’ बाट हटाउन माग गरे ।

सेनासम्बन्धी अभिव्यक्ति हटाउन राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले पनि माग गरेकी थिइन् । भोलिपल्ट सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले थापाका अभिव्यक्तिलाई ‘असंसदीय’ भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन आदेश दिए । 

यो घटनापछि संसद्मा प्रयोग हुने कस्ता भाषा असंसदीय वा अमर्यादित हुन्छन् भन्ने बहस सुरु भएको छ । यो प्रश्नमाथिको बहस अहिले मात्र होइन, पञ्चायतदेखि हुँदै आएको छ । 

रूपचन्द्र विष्टको जीवनीमा आधारित टंक चौलागाईंको पुस्तक ‘रुदाने’ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको एउटा प्रसंग छ । २०३८ को राष्ट्रिय पञ्चायत । बोल्ने पालो आउँदा रूपचन्द्र विष्ट (रुदाने) उठ्छन् र भन्छन्, ‘मुखमा राजा, देश र व्यवस्था लेखिएका तर जनताको अधिकार भुक्ने–टोक्ने कुकुरहरू हाम्रा मुख्य राजनीतिक समस्या हुन् ।’

बैठकमा तत्काल हल्लाखल्ला मच्चिन्छ । राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य हीरालाल विश्वकर्मा उठेर आपत्ति जनाउँछन् । सभापति कमल शाहले विष्टलाई शब्द फिर्ता लिन आदेश दिन्छन् । त्यसपछि रूपचन्द्रले व्यंग्यात्मक शैलीमा भन्छन्, ‘मैले बोलेका शब्दहरू हो, तिमीहरूको काम सकियो । ल, फिर्ता आओ ।’

‘रुदाने’ मा समेत समेटिएको उल्लिखित घटनाको साढे चार दशक बितिसक्यो । व्यवस्था फेरिए, संविधान फेरिए, संसद् फेरिए । तर संसद्को रेकर्डबाट शब्द हटाउने विवाद भने उही छ, अहिलेसम्म । संसद्मा कुन शब्द संसदीय हो र कुन असंसदीय हो भन्ने बहस जटिल छ ।

वैशाख २९ मा प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा एमाले नेता थापा रोस्ट्रममा उभिएका थिए । उनले रास्वपाको राजनीतिक उदय, जेन–जी आन्दोलन र नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । ‘देश खरानी हुँदा र आफ्नै परमाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोल्दा नेपाली सेना राष्ट्रको प्रमुख रक्षक रहस्यमय ढंगले किन मूकदर्शक बन्यो ?’ उनले भनेका थिए ।

थापाको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपाका सांसद खनालले आपत्ति जनाए । थापा बोलिरहेकाले सभामुख अर्यालले ‘बोलिसकेपछि नियमापत्तिको समय दिने’ बताएका थिए । त्यसपछि थापाको भाषण सकिएलगत्तै खनालले ‘असंसदीय शब्द’ भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । राप्रपा सांसद ओलीले पनि सेनामाथिको टिप्पणीलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गरेकी थिइन् । भोलिपल्ट पनि रास्वपा सांसदहरूले त्यही माग दोहोर्‍याए ।

सभामुख अर्यालले ‘अराजकहरूको भीड’, ‘राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देश जलाउनेहरू’ र ‘नेपाली सेना मूकदर्शक’ भन्ने शब्द संसद्को आधिकारिक अभिलेखबाट हटाउन रुलिङ गरे । तर विवाद त्यहीँ रोकिएन । एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले सत्तापक्षका सांसद गणेश पराजुली र रमेश प्रसाईंले प्रयोग गरेका ‘भरौटे’, ‘आसेपासे’ र ‘नरसंहार’ जस्ता शब्दहरू किन रेकर्डबाट नहटाएको भनेर प्रश्न उठाए । त्यसपछि वैशाख ३१ मा सभामुख अर्यालले ती शब्दहरू पनि रेकर्डबाट हटाउन आदेश दिए ।

संसद्मा बोलिएको हरेक शब्द अडियो, भिडियो र लिखित रूपमा सुरक्षित गरिन्छ । यसलाई ‘भर्बेटिम रेकर्ड’ भनिन्छ । सभामुखले कुनै अभिव्यक्तिलाई मर्यादाविपरीत ठाने अभिलेखबाट हटाउन सक्छन् । कतिपय अवस्थामा अडियो–भिडियो सामग्रीमा समेत त्यस्ता अंश ‘म्युट’ वा ‘ब्लर’ गरिन्छन् ।

संविधानले सांसदलाई संसद्भित्र पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विशेषाधिकार दिएको छ । सांसदले संसद्मा बोलेका आधारमा अदालतमा मुद्दा चल्दैन । संघीय संसद्का पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाँल संसद्भित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो संसद् पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको ठाउँ हो तर सामाजिक मर्यादाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सहज रूपमा बुझ्ने हो भने सामाजिक रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने किसिमका शब्दहरूलाई असंसदीय शब्द मानिन्छ ।’ 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, जातीय वा लैंगिक रूपमा होच्याउने शब्द प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । तर ‘अपमानजनक’ र ‘अमर्यादित’ को स्पष्ट सूची भने छैन । ‘ठ्याक्कै यो शब्द संसदीय र यो असंसदीय भनेर भन्न सकिँदैन,’ फुयाँल भन्छन्, ‘त्यो शब्द कुन सन्दर्भ, समय र परिस्थितिमा प्रयोग गरियो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ यहींबाट विवाद सुरु हुन्छ । ‘नेपाली सेना मूकदर्शक बन्यो’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई कसैले लोकतान्त्रिक प्रश्न भन्छ, कसैले राष्ट्रिय संस्थामाथिको अनुचित टिप्पणी । 

राजनीतिशास्त्री सौगात गौतम आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई असंसदीय भन्दै खुम्च्याउने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘संसद्को काम निगरानी गर्ने हो । झन् प्रतिपक्षीको मुख्य काम नै सरकारमाथि प्रश्न उठाउने हो,’ गौतमले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारमाथि प्रश्न गर्छ, सेनामाथि प्रश्न गर्छ । यदि राजनीतिक टिप्पणीलाई पनि असंसदीय भन्न थालियो भने संसद्को आलोचनात्मक भूमिका नै खुम्चिन्छ ।’

संसदीय मामिलाका जानकार पत्रकार शिव गाउँले पनि अन्ततः यस्तो विषय सभामुखको विवेकसँग जोडिने बताउँछन् । उनका अनुसार सभामुखले हरेक विरोधको भाषालाई असंसदीय भनेर हेर्नु हुँदैन तर साँच्चिकै असंसदीय भाषालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । ‘कुन शब्द संसदीय र कुन असंसदीय भन्नेमा सभामुख निकै चनाखो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई शब्दकोश बनाएर समाधान हुँदैन । अन्ततः यो सभामुखको विवेक र निष्पक्षतामै भर पर्ने कुरा हो ।’ संसदीय मामिलाका जानकार पत्रकार तथा लेखक हरिबहादुर थापाका अनुसार नेपालमा असंसदीय शब्दको अभ्यास सुरुमा गालीगलौज वा सीमान्तकृत समुदायलाई होच्याउने भाषासँग बढी जोडिएको थियो ।

‘२०१६ भदौ २९ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा गोर्खा परिषद्बाट निर्वाचित सांसद मृगेन्द्रशमशेर राणाले ‘नालायक’ शब्द प्रयोग गरेका थिए । तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यो शब्दलाई असंसदीय भन्दै प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएका थिए,’ थापा भन्छन् ।

थापाका अनुसार लामो समयसम्म असंसदीय शब्द भन्नाले महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय वा व्यक्तिलाई होच्याउने खालका अभिव्यक्तिलाई बुझिन्थ्यो । ‘तर पछिल्लो समय राज्यका संस्थामाथि प्रश्न उठाउँदा पनि त्यसलाई असंसदीय भनेर हटाउने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक रूपमा कुनै संस्थामाथि प्रश्न उठेको छ भने बरु संसदीय छानबिन हुनुपर्छ । रेकर्डबाट हटाउने होइन ।’

संसदीय इतिहास यस्ता विवाद नयाँ होइनन् । २०६४ को संविधानसभामा माओवादी नेता गोपाल किरातीले ‘संविधान बनाउन नदिनेलाई खरानी बनाइदिन्छौं’ भनेपछि तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले किरातीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले संसद्लाई ‘भेडीगोठ’ भनेपछि त्यो पनि हटाइएको थियो ।

२०७३ मा सांसद अमरेशकुमार सिंहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘मानसिक अवस्था ठीक नभएको’ भनेपछि त्यो अभिव्यक्ति पनि सभामुखले रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गरेका थिए । २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उठेका प्रश्नको जवाफ दिने समय आयो र २४ वैशाख २०७६ मा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भए । बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रश्न जिज्ञासाहरूका लागि धन्यवाद, आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरू वास्ता नगरेर प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छु’ भने । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा ‘निम्छरो’ शब्द प्रयोग गरेपछि त्यही विषयले विवाद जन्मायो । कांग्रेसले विरोध जनायो र तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले ‘निम्छरो’ शब्द हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।

यस्ता अभिलेखले पनि देखाउँछ कि संसद्मा शब्द हटाउने अभ्यास नयाँ होइन । तर अहिले समस्या अभ्यासको मात्र होइन, विश्वसनीयताको पनि हो । पत्रकार शिव गाउँले ‘रेकर्डबाट हटाउने विषय सभामुखको विशेषाधिकारको कुरा भएकाले यस्तो विषयमा स्वयं सभामुखले नै विश्वसनीयता कायम राख्न सक्नुपर्ने’ बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही बहससँग जोडिएको छ । ब्रिटिस संसद्मा ‘लायर’ वा ‘ब्ल्याकगार्ड’ जस्ता शब्द असंसदीय मानिन्छन् । यदि कुनै सांसदले अर्को सांसदलाई सिधै झूटो भन्यो भने स्पिकरले तत्काल शब्द फिर्ता लिन लगाउँछन् । बेलायतमा स्पिकर निर्वाचित भएपछि दलबाट अलग बस्ने परम्परा पनि छ, ताकि निष्पक्षतामाथि प्रश्न नउठोस् ।