काठमाडौं — भ्रष्टाचार अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कार्यकारी निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयबिचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? यो प्रश्नको जवाफ संविधानभित्रबाटै खोज्न सकिन्छ । अख्तियार कार्यकारी निकायको निर्देशनमा काम गर्न बाध्य नहुने स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हो । तर असार २०८३ को पहिलो साताको एक घटनाले यो संवैधानिक व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

राहदानी विभागले गत वर्ष जुनमा जर्मन कम्पनी भेरिडोस र म्युहलबाउरलाई ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ई–पासपोर्ट ठेक्का दिएयता विवाद सुरु भइसकेको थियो । तर यो विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा तब आयो, जब प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सल्लाहकारहरूले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसहितका अधिकारीहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर लामो छलफल गरे । र, सोही दिनै जर्मन राजदूत उडो युगेन भोल्ज समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।

अनुसन्धानले अहिले गति पाइसकेको छ । राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाल एजेन्ट मनिन्द्र मल्ल पक्राउ परिसकेका छन् । विशेष अदालतले यी चारैलाई दोस्रो पटक ५ दिन म्याद थप गरेको छ । अख्तियारले आगामी सातामै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको दाबी गरिएको छ ।

तर यो प्रकरण एउटा ठेक्का अनियमितताको मुद्दामा मात्र सीमित छैन । यसले सार्वजनिक खरिदको पारदर्शिता, संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, कार्यकारी हस्तक्षेप, राजनीतिक उत्तरदायित्व र कूटनीतिक शिष्टाचारजस्ता गम्भीर प्रश्नलाई एकै पटक उठाएको छ । यो प्रकरणलाई ७ प्रश्नमा बुझ्ने प्रयास गरौँ ।

राहदानी प्रकरण आखिर के हो ?

सन् २०२१ नोभेम्बरदेखि नेपाललाई बायोमेट्रिक राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासँगको सम्झौता डिसेम्बर २०२५ मा सकिएपछि सरकारले नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

त्यसअनुसार सन् २०२५ जुन ६ मा राहदानी विभागले भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउर नाम गरेका जर्मनीका २ कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट प्रणालीसम्बन्धी ठेक्का दियो । ठेक्काको कुल रकम ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो । जसमा भेरिडोसले पासपोर्ट छपाइको ६ अर्ब १५ करोड र म्युहलबाउरले बायोमेट्रिक प्रणालीको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको काम गर्ने सम्झौता गरेका थिए ।

सम्झौताअनुसार कम्पनीहरूले २४० दिनभित्र पहिलो खेप राहदानी आपूर्ति गर्नुपर्ने, ७७ वटै जिल्ला तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा पर्सनलाइजेसन सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने र डेटा माइग्रेसनको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।

तर सम्झौता भएको केही समयमै खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थाले । प्रतिस्पर्धी कम्पनी आइडिमियाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार र सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्यायो । यहीबाट अहिलेको राहदानी प्रकरण सुरु भएको हो ।

जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्कामा विवाद किन भयो त ?

ठेक्का प्रक्रियाको सुरुदेखि नै विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका थिए । टेन्डरमा पराजित आइडिमियाले प्राविधिक मूल्याङ्कनमा उल्लङ्घन भएको, विदेशी विनिमय दरको गलत गणना गरिएको र योग्य बोलपत्रदातालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएको छ ।

जुलाई २०२५ मा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएन, तर पछिल्लो सुनुवाइमा असारभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न आदेश दिएको छ ।

अर्कोतर्फ, जर्मन कम्पनी निकट स्रोतहरूले भने सम्पूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार भएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूको भनाइमा आर्थिक प्रस्ताव खोलेपछि मात्रै आइडिमियाले विवाद उठाउन थालेको हो । यसबिच राहदानी आपूर्तिमा ढिलाइ, मौज्दात घट्दै गएको सरकारी दाबी र पुरानो ठेकेदारसँग थप राहदानी अर्डर गरिएको भन्ने जर्मन कम्पनीको तर्कले विवादलाई अझ पेचिलो बनाएको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धान यति लामो समय किन अघि बढाएको थिएन त ?

राहदानी ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै सन् २०२५ जुनमै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर त्यसपछि करिब एक वर्षसम्म अनुसन्धानले उल्लेख्य गति लिन सकेन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले अख्तियारले अनुसन्धान नै अघि नबढाएको दाबी गरेका छन् । आयोगका अधिकारीहरूले भने अनुसन्धान निरन्तर चलिरहेको दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले अनुसन्धान ढिलो हुनुका केही कारण उल्लेख गरेका थिए । उनका अनुसार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसअघि नै चासो देखाएको र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा प्रक्रियागत जटिलताले अनुसन्धानमा समय लागेको जवाफ दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारबिचको विवाद वास्तवमा के हो ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसहितका अधिकारीलाई सिंहदरबार बोलाएर राहदानी प्रकरणबारे छलफल गरेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले अनुसन्धानको अवस्थाबारे प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा सहभागी केही अधिकारीहरूका अनुसार अख्तियारलाई अनुसन्धान छिटो अघि बढाउन दबाब दिइएको थियो । 

तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई नियमित सूचना आदानप्रदानको प्रक्रिया मात्र भएको बताएको छ । राहदानीको मौज्दात घट्दै गएको, नयाँ कम्पनीले समयमै आपूर्ति सुरु नगर्दा सम्भावित संकट आउने र खरिद प्रक्रियामै अनियमितता आधार देखिएकोले अख्तियारसँग छलफल गरिएको बताएको छ  ।

तर आलोचकहरूको भने यहाँ तर्क फरक छ । अख्तियार सरकारमाथि निगरानी गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएकाले कार्यकारी निकायले अनुसन्धानको गति वा दिशाबारे प्रभाव पार्न खोज्नु संवैधानिक अभ्याससँग मेल खाँदैन । यही कारणले यो प्रकरण अब ठेक्का विवादभन्दा माथि उठेर संवैधानिक बहसको विषय पनि बनेको छ ।

यसले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि कसरी प्रश्न उठायो ?

नेपालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । आयोगले आफ्नो अनुसन्धान कसरी र कहिले अघि बढाउने भन्ने निर्णय आफैँ गर्नुपर्ने मान्यता छ । तर राहदानी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुसन्धानको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष चासो देखाएपछि संवैधानिक सीमारेखाबारे बहस सुरु भएको छ ।

संवैधानिक आयोगहरू कार्यकारी शक्तिमाथि निगरानी राख्न स्थापना गरिएका संस्था हुन् । यदि उनीहरू कार्यकारी निकायको दबाबमा निर्णय लिन थाले भने उनीहरूको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । संविधानविद् र पूर्व प्रशासकहरूले सरकारलाई चासो राख्ने अधिकार भए पनि अनुसन्धान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रभाव पार्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

जर्मन राजदूतको उपस्थितिले यो प्रकरणलाई कूटनीतिक मुद्दा कसरी बनायो ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारसँग छलफल भइरहेका बेला नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो युगेन भोल्ज पनि सिंहदरबार पुगेका थिए । जर्मन सरकारको लगानी रहेको कम्पनीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको जानकारी पाएपछि उनी त्यहाँ पुगेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

यस क्रममा राजदूतलाई केही समय कुर्न लगाइएको र उनी असन्तुष्ट भएर फर्किएको विभिन्न स्रोत मार्फत कान्तिपुरले समेत पुष्टि गरेको छ । जर्मन दूतावासले यस विषयमा औपचारिक टिप्पणी नगरे पनि राजदूतले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपरेको थियो । यसो त पासपोर्ट ठेक्काको विवादमा परेको भेरिडोस जर्मन सरकारको लगानी रहेको कम्पनी हो । त्यसैले उक्त कम्पनीमाथि अनुसन्धान सुरु भएपछि जर्मन पक्षले चासो देखाएको देखिन्छ ।

अब यो प्रकरण कहाँ पुग्न सक्छ ?

अहिलेसम्म राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र भेरिडोसका नेपाल एजेन्ट मनिन्द्र मल्ल पक्राउ परिसकेका छन् । अख्तियारले खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक निर्णय र प्राविधिक मूल्यांकनका विभिन्न पक्षहरूको अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसैले अनुसन्धानको दायरा विभागका कर्मचारीमा मात्र सीमित नरही राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुगेको देखिन्छ ।