काठमाडौँ — कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा भीष्मराज आङ्देम्बे निर्विरोध चयन भएका छन् । सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले आङ्देम्बेलाई दलको नेताका रूपमा चयन गरेको हो । संसद्‍मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेको कांग्रेसमा दलको नेता चयनबारे लामो समयदेखि रस्साकस्सी चलिरहेको थियो । कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनका लागि सुरुमा तीनजनाको दाबी थियो- अर्जुननरसिंह केसी, भीष्मराज आङ्देम्बे र मोहन आचार्य । तीनैजनाले दाबी नछाडेपछि पार्टीले निर्वाचनको तयारी गरेको थियो अन्तत: सहमतिमै आङ्देम्बे दलका नेता चयन भए ।

संविधानको धारा २८४ अन्तर्गत गठित संवैधानिक परिषद्‍मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पदेन सदस्य रहने व्यवस्थाअनुसार आङ्देम्बे परिषद्को सदस्य समेत बनेका छन् । यो पद कति महत्त्वपूर्ण छ ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले के कस्ता अधिकार र सुविधा पाउँछ  ? पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझौं ।

संसदीय दल भनेको के हो र यसको नेता कसरी चुनिन्छ ?

संसदीय दल भनेको कुनै राजनीतिक पार्टीको संसद्‌भित्रको समूह हो । यसमा निर्वाचित सांसदहरू मात्रै सदस्य हुन्छन् । पार्टी र संसदीय दल एउटै होइन् । पार्टी भनेको देशभरि फैलिएको विशाल राजनीतिक संगठन हो भने संसदीय दल त्यसैको संसद्‍‍भित्रको समूह मात्रै हो । जस्तै, कांग्रेसको ३८ जना सांसद छन् भने ती ३८ जनाले मिलेर प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको संसदीय दल बनाउँछन् ।

नेपालमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले संसदीय दल गठनको प्रक्रिया निर्धारण गर्छ । प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा दुई सिट जितेको दलले संसदीय दल बनाउन पाउँछ । चुनावको परिणाम घोषणाको ३० दिनभित्र संसदीय दल गठन गरेर नेता चयन गर्नुपर्छ । संसदीय दलको नेताले उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू छान्छ । संसदीय दलको एउटा महत्त्वपूर्ण शक्ति भनेको 'ह्विप' हो । मतदानका बेला पार्टीले आफ्ना सांसदहरूलाई 'ह्विप' जारी गर्न सक्छ जसको पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । सरकारलाई विश्वास वा अविश्वास दिने विषय, बजेट पास गर्ने वा नगर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वका विधेयकमा मतदान लगायत विषयमा ह्विप लगाइन्छ । ह्विप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ र उसको सांसद पदसमेत जान सक्छ । २०७७ सालमा सांसद सरिता गिरीले जनता समाजवादी पार्टीको ह्विप मानेनन् र उनको सांसद पद गएको थियो ।

संवैधानिक दृष्टिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुको के अर्थ छ ?

नेपालको संविधानको धारा २८४ अन्तर्गत गठित संवैधानिक परिषद्‌मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पदेन सदस्य हुन्छन् । यो परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष), प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहन्छन् । परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महालेखापरीक्षकलगायत महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ ।

यसको अर्थ के हो भने आङ्देम्बे एउटा साधारण प्रतिपक्षी सांसद मात्र होइनन् । देशको सर्वोच्च संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिसमा उनको प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सहभागिताविना संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या पुग्दैन र परिषद्ले निर्णय गर्न सक्दैन । 

राजनीतिक दृष्टिले यो पदको के महत्त्व छ ?

संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम प्रतिपक्षले गर्छ । सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्रश्न उठाउने, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने, संसद्‌मा वैकल्पिक दृष्टिकोण राख्ने र कार्यकारीको कमजोरीलाई सार्वजनिक गर्ने मुख्य जिम्मा प्रतिपक्षको हो । यो सबैको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले गर्छ । राजनीतिक दृष्टिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता 'भावी प्रधानमन्त्री' वा 'छाया सरकारको प्रमुख' मानिन्छ । भोलि सत्ता परिवर्तन भएमा उही नेता नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न तयार हुनुपर्छ । यसर्थ, प्रतिपक्षको नेताले सत्तापक्षका जस्तै प्रतिबद्ध र व्यवस्थित रूपमा काम गर्नुपर्छ । नेपालको हालको राजनीतिक सन्दर्भमा रास्वपाको बहुमतका बाबजुद कांग्रेसले प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सके अर्को निर्वाचनमा पुन: उदाउने आधार बनाउन सक्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले के-के सुविधा पाउँछ ?

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले राज्यबाट पर्याप्त सुविधा पाउँछन् । मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९७० रुपैयाँ, विशेष भत्ता १०००, बैठक भत्ता १०००, सञ्चार सुविधा ३०००, आवास सुविधा २५ हजार ६०८ रुपैयाँ प्रतिमहिना, फर्निचर खर्च १५००० एकमुष्ट र निजी सचिवालय बन्दोबस्त १ हजार ७५० रुपैयाँ प्रतिमहिना पाउँछन् ।

सवारी इन्धनतर्फ प्रतिमहिना २३० लिटर पेट्रोल/डिजेल र ५ लिटर मोबिल पाउँछन् । बिजुली र धारा शुल्कतर्फ २०००, दैनिक भ्रमण भत्ता २५०० प्रतिदिन र अतिथि सत्कार खर्च २००० प्रतिमहिना पाउँछन् । कर्मचारी सुविधाअन्तर्गत एकजना राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको स्वकीय सचिव, एकजना कम्प्युटर अपरेटर, दुईजना सवारी चालक र दुईजना कार्यालय सहयोगी पाउँछन् ।

सुरक्षातर्फ सहायक निरीक्षकस्तरको एकजना अंगरक्षक, एकजना बिल्लादार गार्ड र १० जना सैनिक जवानसहितको सुरक्षा दस्ता प्राप्त हुन्छ । संसद् सचिवालयले विपक्षी दलको नेताको कार्यालय र कर्मचारी उपलब्ध गराउँछ । सरकारले निवाससमेत उपलब्ध गराउँछ र सरकारी निवास नलिए निजी निवास मर्मतसम्भार खर्च पनि सरकारले बेहोर्छ ।

भारत र बेलायतमा विपक्षको नेताको भूमिका कस्तो छ ?

बेलायतमा संसदीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा परिष्कृत रूप पाइन्छ । त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई 'लिडर अफ द अपोजिसन' भनिन्छ । उसले एउटा पूरै 'छाया मन्त्रिपरिषद्' गठन गर्छ । प्रत्येक मन्त्रालयको लागि एकजना 'छाया मन्त्री' हुन्छ । जसले त्यो मन्त्रालयको नीति र कार्यक्रमको निगरानी र आलोचना गर्छ ।

विपक्षी नेताले यहाँ पनि सरकारी सुविधा पाउँछन् र उसलाई 'प्रधानमन्त्री-इन-वेटिंग' मानिन्छ । बेलायती परम्परामा प्रधानमन्त्रीले हरेक बुधबार प्रश्नोत्तर सत्रमा विपक्षको नेतासँग सिधा बहस गर्नुपर्छ, जसलाई 'प्राइम मिनिस्टरस् क्वेश्चन्स' भनिन्छ ।