सरकारको निर्णयले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर परेको भन्दै अधिवक्ता दीपकराज जोशी र अनिल आचार्यसहितले जेठ २६ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
काठमाडौं — आइतबार बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्धय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यान्द पाण्डेको इजलासले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय रोक्न अस्वीकार गरेको हो ।
सरकारको निर्णयले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर परेको भन्दै अधिवक्ता दीपकराज जोशी र अनिल आचार्यसहितले जेठ २६ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्चले सरकारी पक्ष र रिट निवेदकको बहसपछि अग्राधिकार दिँदै अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो ।
सातामा २ दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, पाठ्यभार र क्रेडिट आवरलाई प्रतिकूल असर पुर्याएको रिटमा दाबी गरिएको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि साताको २ दिन बिदा दिँदा उक्त दिन पुर्याउन मुस्किल हुने र विद्यार्थीको सिकाइमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने निवेदनको जिकिर छ ।
निवेदकहरूले नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै, संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरी नीतिगत निर्णयका आधारमा बाध्यात्मक रूपमा २ दिन बिदा लागु गर्न निर्देशन दिनु संवैधानिक र कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी रिटमा छ ।
सरकारको निर्णयले शैक्षिक सत्र २०८३ को कार्यतालिका निर्माणमा समेत अन्योलता सिर्जना गरेको रिटमा उल्लेख छ । रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म शैक्षिक संस्थाका हकमा आइतबारको बिदा कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशको मागसमेत रिटमा गरिएको छ ।
शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा पाठ्यक्रम र पाठ्यभारको गहन विश्लेषण नगरी हचुवाका भरमा गरिएको निर्णयले विद्यालय र विश्वविद्यालय तहको कोर्स पूरा गर्न कठिन हुने र समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउने दाबी रिटमा छ ।
